वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : Trump-Iran  अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या नव्या सामंजस्य करारानंतर (एमओयू) मध्यपूर्वेच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात मोठे बदल घडू शकतात, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः करारातील सहाव्या मुद्द्यामुळे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इतर खाडी देशांमध्ये चिंता वाढल्याचे मानले जात आहे.Trump-Iran

या करारानुसार इराणच्या पुनर्बांधणी आणि आर्थिक विकासासाठी तब्बल 300 अब्ज डॉलर (सुमारे 28 लाख 29 हजार कोटी रुपये) इतक्या निधीची योजना तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही रक्कम इतकी मोठी आहे की ती जवळपास इराणच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराएवढी मानली जात आहे.Trump-Iran

• महाराष्ट्राचे ग्रामीण पेय जल धोरण जाहीर; पाणीपुरवठ्याच्या दीर्घकालीन नियोजनावर भर; दुष्काळ मुक्तीसाठी आणखी एक पाऊल!!

करारातील सहावा मुद्दा ठरला चर्चेचा विषय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने हा निधी अमेरिकन करदात्यांच्या पैशातून दिला जाणार नसल्याचे सांगत आहेत. मात्र करारातील सहाव्या मुद्द्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अमेरिका आपल्या प्रादेशिक भागीदारांच्या सहकार्याने इराणच्या आर्थिक विकासासाठी मोठी योजना उभारेल.

याचा अर्थ अमेरिका थेट निधी देणार नसली, तरी ती खाडी देशांना आणि त्यांच्या कंपन्यांना इराणमध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देऊ शकते. त्यामुळे इराणमध्ये पायाभूत सुविधा, उद्योग, रस्ते, पूल, शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य क्षेत्रातील प्रकल्पांना चालना मिळू शकते.

पैसा नेमका कुठून येणार?

करारात “प्रादेशिक भागीदार” असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे या योजनेत सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि इतर खाडी देशांची महत्त्वाची भूमिका असू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

जर ही योजना प्रत्यक्षात आली, तर खाडी देशांच्या गुंतवणुकीमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळू शकतो. यामुळे अनेक वर्षे निर्बंधांखाली दबलेल्या इराणला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे.

युद्धानंतर सर्वाधिक फायदा इराणलाच?

मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला. ऊर्जा क्षेत्र, व्यापार आणि रोजगारावर त्याचा परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत युद्धानंतर सर्वाधिक आर्थिक लाभ इराणलाच मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

युद्धामुळे नुकसान झालेल्या प्रदेशातील देशांच्या गुंतवणुकीतूनच इराणचा विकास होण्याची शक्यता असल्याने या कराराकडे अनेक जण आश्चर्याने पाहत आहेत.

निर्बंधांमुळे खुंटलेली इराणची वाटचाल

इराणकडे जगातील मोठ्या तेल आणि वायू साठ्यांपैकी एक साठा असला तरी अमेरिकन निर्बंधांमुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मर्यादित राहिला. तेलसंपन्न देश असूनही इराणची अर्थव्यवस्था 500 अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडू शकली नाही.

याउलट सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेली, तर संयुक्त अरब अमिराती आणि इस्रायलनेही मोठी आर्थिक झेप घेतली.

विशेष म्हणजे मध्यपूर्वेत सर्वप्रथम तेलाचा शोध इराणमध्येच लागला होता. 1908 मध्ये तेल सापडल्यानंतर इराण जगातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक बनेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र इस्लामी क्रांती, भू-राजकीय संघर्ष आणि अमेरिकन निर्बंधांमुळे हा प्रवास खंडित झाला.

मध्यपूर्वेतील शक्ती संतुलन बदलणार?

तज्ज्ञांच्या मते, जर इराणवरील निर्बंध हटवले गेले आणि प्रस्तावित गुंतवणूक प्रत्यक्षात आली, तर मध्यपूर्वेतील शक्ती संतुलन बदलू शकते.

आजपर्यंत इराणने आपला प्रभाव प्रामुख्याने लष्करी ताकद, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि प्रादेशिक मित्र राष्ट्रांच्या माध्यमातून टिकवून ठेवला होता. मात्र आर्थिक शक्तीची जोड मिळाल्यास त्याचा प्रभाव आणखी वाढू शकतो.

याच कारणामुळे सौदी अरेबिया आणि इतर खाडी देश या घडामोडीकडे अत्यंत सावधपणे पाहत असल्याचे मानले जाते.

अमेरिकेच्या भूमिकेवरही प्रश्न

या करारामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया आणि येमेनसारख्या संघर्षांमध्ये मोठी लष्करी कारवाई केल्यानंतरही अमेरिकेला अपेक्षित राजकीय उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य करता आली नाहीत.

अफगाणिस्तान हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण मानले जाते. जवळपास दोन दशकांच्या युद्धानंतर अमेरिका माघारी परतली आणि तालिबान पुन्हा सत्तेवर आले.

सर्वात मोठा प्रश्न कायम

या संपूर्ण घडामोडीनंतर एक प्रश्न वारंवार विचारला जात आहे. जर अखेरीस संवाद, वाटाघाटी आणि करार हाच मार्ग स्वीकारायचा होता, तर इतका मोठा संघर्ष आणि आर्थिक नुकसान कशासाठी झाले?

निर्बंध हटवणे, गुंतवणुकीला परवानगी देणे आणि आर्थिक पुनर्बांधणीचा मार्ग खुला करणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असेल, तर युद्धाची गरज का भासली? या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापही जग शोधत आहे.

Will Trump-Iran Deal Shift Mideast Dynamics? Gulf Nations Wary of $300 Billion Fund

महत्वाच्या बातम्या

• शिवसेना काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा कथित धोका; ६ बंडखोर खासदारांनी साधला मोका!!
• China-Nepal : नेपाळ-चीनची वाढती जवळीक; भारतासाठी धोक्याची घंटा? हिमालयात बीजिंगचा प्रभाव का वाढतोय?
• India-UK Free : भारत-यूके मुक्त व्यापार करार 15 जुलैपासून लागू; स्कॉच, कार, सौंदर्यप्रसाधने स्वस्त होणार
• PM Modi : जी-7 नंतर पॅरिसमध्ये मोदींचे जोरदार स्वागत; मॅक्रॉन यांच्यासोबत ‘विवाटेक 2026’मध्ये सहभाग