US-Iran मध्यपूर्वेतील तणाव कमी करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत अमेरिका आणि इराण यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) झाल्याचा दावा समोर आला आहे. या करारानुसार युद्धजन्य परिस्थिती थांबवणे, होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवणे, इराणवरील निर्बंध शिथिल करणे आणि अणुकार्यक्रमावर कठोर मर्यादा आणणे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही देश सहमत झाल्याचे सांगितले जात आहे.US-Iran

विशेष म्हणजे, या करारात इराणला तब्बल 300 अब्ज डॉलर (सुमारे 28 लाख कोटी रुपये) किमतीच्या पुनर्बांधणी आणि आर्थिक विकास योजनेचा प्रस्ताव आहे. त्याचवेळी इराणने कधीही अणुबॉम्ब विकसित न करण्याचे आश्वासन दिले आहे.US-Iran

• महाराष्ट्राचे ग्रामीण पेय जल धोरण जाहीर; पाणीपुरवठ्याच्या दीर्घकालीन नियोजनावर भर; दुष्काळ मुक्तीसाठी आणखी एक पाऊल!!

होर्मुझ सामुद्रधुनी 60 दिवस शुल्कमुक्त

करारातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी. जगातील सुमारे 20 टक्के तेलवाहतूक या मार्गाने होते.

करारानुसार पुढील 60 दिवस इराण होर्मुझमधून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारणार नाही. तसेच जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारीही घेणार आहे.

मात्र 60 दिवसांनंतर परिस्थिती बदलू शकते. भविष्यात इराण जहाजांवर शुल्क लावू शकतो, अशी शक्यता दस्तऐवजात सूचित करण्यात आली आहे.

इराणला 28 लाख कोटी रुपयांचा विकास निधी

करारातील आणखी एक मोठा मुद्दा म्हणजे इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रस्तावित 300 अब्ज डॉलरचा निधी. हा निधी थेट अमेरिकेकडून दिला जाणार नाही. सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती यांसारखे आखाती देश यामध्ये आर्थिक योगदान देऊ शकतात. अंतिम करार झाल्यानंतर हा निधी कोणत्या प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

इराणवरचे आर्थिक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटणार

करारानुसार अमेरिकेने इराणवरील निर्बंध हळूहळू मागे घेण्याचे मान्य केले आहे. यामध्ये तेल निर्यातीवरील मर्यादा कमी करणे. बँकिंग व्यवहारांना परवानगी. जहाज वाहतूक आणि विमा क्षेत्रातील अडथळे दूर करणे. गोठवलेल्या मालमत्ता उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे.

अणुबॉम्बवर कायमस्वरूपी बंदी?

अमेरिकेसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इराणचा अणुकार्यक्रम. करारानुसार इराण अणुशस्त्रे बनवणार नाही. अणुबॉम्ब मिळवण्याचा प्रयत्नही करणार नाही. संवर्धित युरेनियमचा साठा कमी घनतेचा केला जाईल. संपूर्ण प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली असेल मात्र काही प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

उदा. इराणकडे सध्या असलेला युरेनियम साठा देशातच राहणार का? अणुसुविधा बंद कराव्या लागतील का? भविष्यात युरेनियम संवर्धनाला परवानगी असेल का? या मुद्द्यांवर पुढील चर्चेत निर्णय घेतला जाणार आहे.

लेबनॉन आणि हिजबुल्लाहचा मुद्दाही करारात

करारात लेबनॉनमधील संघर्ष थांबवण्याचाही उल्लेख आहे. अमेरिकेला भीती होती की हिजबुल्लाह आणि इस्रायलमधील संघर्ष वाढल्यास संपूर्ण करार धोक्यात येऊ शकतो. मात्र यामुळे इस्रायलमध्ये नाराजी असल्याचे मानले जात आहे. इस्रायलचा दावा आहे की हिजबुल्लाह हा त्याच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे.

60 दिवसांत अंतिम कराराचे लक्ष्य

सध्याचा करार हा केवळ सामंजस्य करार आहे. दोन्ही देशांनी पुढील 60 दिवसांत अंतिम आणि व्यापक करार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, इतक्या कमी कालावधीत सर्व मुद्द्यांवर एकमत होणे अवघड आहे. कारण 2015 च्या अणुकरारासाठी अनेक वर्षांच्या चर्चा कराव्या लागल्या होत्या.

इराणच्या गोठवलेल्या अब्जावधी डॉलर मालमत्ता मुक्त होणार

कराराचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे इराणच्या गोठवलेल्या मालमत्तांचा प्रश्न. अमेरिकेने इराणच्या वापरासाठी या मालमत्ता खुल्या करण्याचे मान्य केले आहे. अंदाजानुसार यामध्ये 24 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम असू शकते. कराराच्या अंमलबजावणीवर संयुक्त देखरेख. कराराची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते की नाही यासाठी अमेरिका आणि इराण मिळून स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा स्थापन करणार आहेत.

ही यंत्रणा तपासणार आहे की इराण अणुकार्यक्रमावरील मर्यादा पाळतोय का? अमेरिका निर्बंध शिथिल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतेय का? दोन्ही देश कराराच्या अटींचे पालन करत आहेत का?

संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता मिळणार?

अंतिम करार झाल्यानंतर त्याला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. असे झाल्यास हा करार केवळ अमेरिका-इराणपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्याला आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर आधार मिळेल. हा करार पूर्णपणे यशस्वी झाला तर मध्यपूर्वेतील युद्धाचा धोका कमी होऊ शकतो. जागतिक तेल बाजाराला स्थिरता मिळू शकते. इराणची अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेऊ शकते. अमेरिकेला मोठे राजनैतिक यश मिळू शकते

मात्र अणुकार्यक्रम, निर्बंध हटवण्याची प्रक्रिया आणि इस्रायलची भूमिका या मुद्द्यांवर अजूनही मोठी अनिश्चितता आहे. त्यामुळे पुढील 60 दिवस मध्यपूर्वेच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक मानले जात आहेत.

US-Iran Historic Deal Explained: 14 Points of the Agreement and $300 Billion Fund

महत्वाच्या बातम्या

• शिवसेना काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा कथित धोका; ६ बंडखोर खासदारांनी साधला मोका!!
• China-Nepal : नेपाळ-चीनची वाढती जवळीक; भारतासाठी धोक्याची घंटा? हिमालयात बीजिंगचा प्रभाव का वाढतोय?
• India-UK Free : भारत-यूके मुक्त व्यापार करार 15 जुलैपासून लागू; स्कॉच, कार, सौंदर्यप्रसाधने स्वस्त होणार
• PM Modi : जी-7 नंतर पॅरिसमध्ये मोदींचे जोरदार स्वागत; मॅक्रॉन यांच्यासोबत ‘विवाटेक 2026’मध्ये सहभाग