Supreme Court : “ यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही” ! निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने खडसावले

विशेष प्रतिनिधी मुंबई : Supreme Court : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त लागतच नाही, असे दिसत आहे. न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आता लवकरच निवडणुका होतील, […]

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Supreme Court : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त लागतच नाही, असे दिसत आहे. न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आता लवकरच निवडणुका होतील, अशी परिस्थिती दिसते; परंतु काही ना काही अडथळा येऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच धारेवर धरले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे.

2022 पासून राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. प्रशासकामार्फत कारभार चालू आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण आणि प्रभाग रचनेवरील तक्रारी यांमुळे या निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. हे सर्व मुद्दे निकाली निघाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार सप्टेंबर 2025 मध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र, अपुऱ्या ईव्हीएम मशिन्स, मनुष्यबळाची कमतरता, विविध उत्सव आणि निवडणूक केंद्रांची अनुपलब्धता यांसारखी कारणे देत निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यास असमर्थता दर्शवली.

Ajit Pawar : पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून बीड जिल्ह्याला गिफ्ट ; दीडशे कोटींचा निधी वितरित

आज सर्वोच्च न्यायालयात या रखडलेल्या निवडणुकांवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच सुनावले. चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊनही तुम्ही निवडणुका का घेतल्या नाहीत? असा सवाल कोर्टाने निवडणूक आयोगाला केला. किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तरी घेणे अपेक्षित होते, असे कोर्टाने सुनावले. निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आयोगाला मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएम मशिन्सची आवश्यकता आहे. आयोगाकडे सध्या 65,000 ईव्हीएम मशिन्स उपलब्ध आहेत; परंतु आणखी 50,000 मशिन्सची गरज आहे. मशिन्सची ऑर्डर देण्यात आली असून, त्या मिळाल्यानंतर निवडणुका घेणे शक्य होईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. अपुऱ्या कर्मचारी वर्गाची आणि इतर कारणांचीही आयोगाने नोंद केली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे कडक शब्दांत निवडणूक आयोगाला सुनावले. यानंतर कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाने अंतिम केली आहे. तसेच, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण सोडत नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लवकरात लवकर होतील, हे निश्चित झाले आहे. दरम्यान, महानगरपालिकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाने जारी केली आहे. आता या प्रारूप प्रभाग रचनेवरील तक्रारी निवडणूक आयोग मागवत आहे आणि त्यानंतर लवकरच अंतिम प्रभाग रचना जारी केली जाईल. महानगरपालिकांसाठी असणारी आरक्षण सोडतही लवकर जाहीर होईल, असे चित्र आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोग आता निवडणुका कधीपर्यंत घेते, हे पाहावे लागेल.

“No more extension”! Supreme Court reprimands Election Commission

महत्वाच्या बातम्या

Best Business , News Magazine

Banner Ad