विशेष प्रतिनिधी

जालना :Manoj Jarange  मंत्री छगन भुजबळ हे महायुती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याची टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी केली. छगन भुजबळ महायुती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. सरकारनेच त्यांना तुरुंगाबाहेर काढले होते. आता ते सरकारलाच घातक ठरत असतील तर त्यांना पुन्हा तुरुंगात टाका, असे ते म्हणालेत.Manoj Jarange

छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी या प्रकरणी सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी काढलेला जीआर रद्द करण्याचा किंवा त्यात योग्य ती सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर मनोज जरांगे यांनी त्यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. तसेच सरकारलाही भुजबळांवर योग्य ती कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. मनोज जरांगे बुधवारी याविषयी बोलताना म्हणाले, छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेमुळे सरकार व मराठा समाजातील तणाव वाढू शकतो. भुजबळ सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहेत.Manoj Jarange

• Maharashtra Cabinet : मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; शेतकऱ्यांना दिलासा, उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मुदतवाढ

भुजबळ नाराज असतील तर त्यांनी हिमालयात जावे

छगन भुजबळ हे देवेंद्र फडणवीस यांच्याहून मोठे नाहीत. भुजबळ नाराज असतील तर त्यांनी हिमालयात जावे. मराठा आरक्षणाच्या जीआरनंतर मराठा समाज व सरकारमधील ताणतणाव कमी होत आहे. भुजबळांमुळे तो पुन्हा वाढू नये. विशेषतः भुजबळांमुळे आपल्याला डाग लागू नये याची काळजी फडणवीसांनी घ्यावी. अन्यथा त्यांना पुन्हा तुरुंगात जाऊ देणेच चांगले. कारण, तुम्हीच (सरकार) त्यांना बाहेर आणले. आता ते तुम्हाला घातक ठरणार असतील तर त्यांना पुन्हा तुरुंगात टाका. तेच बरे. अन्यथा संपूर्ण महायुती सरकारला भुजबळ डाग लावू शकतात, असे ते म्हणाले.

भुजबळांना सत्ता, प्रसिद्धी व चलतीची माज-मस्ती आहे. सरकारचे नाही माझेच ऐका असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते काय सरकारचे बाप आहेत का? त्यांनाच सगळी अक्कल आहे का? सरकारला काहीच अक्कल नाही का? ते बिनडोक आहेत. त्यांनी त्यांना सोडवून आणले. पण आज तेच भुजबळ सरकारसाठी प्रचंड मोठी डोकेदुखी ठरत आहेत, असेही मनोज जरांगे यावेळी बोलताना म्हणाले.

‘OBC’ची उपसमिती जातीवाद करण्यासाठी असू नये’

मनोज जरांगे यांनी यावेळी ओबीसी उपसमितीवरही निशाणा साधला. ओबीसी उपसमिती ही जातीवाद करण्यासाठी असू नये. गोरगरीब मायक्रो ओबीसींसाठी या उपसमितीच्या माध्यमातून काम व्हावे. समिती जातीवादी दिसणार नाही याची काळजी घेतली जावी. मराठ्याच्या उपस्थितीमध्ये ओबीसीचे मंत्री घेतले जातात. ओबीसीच्या उपसमितीमध्ये मराठ्यांचा एकही मंत्री नाही. ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी लक्ष द्यावे, असे ते म्हणाले.

आरक्षणाचा जीआर दबावाखाली काढला – भुजबळ

उल्लेखनीय बाब म्हणजे छगन भुजबळांनी मंगळवारी सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर प्रचंड दबावाकाली काढल्याचा आरोप केला होता. ते म्हणाले होते, सरकारने गत 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर हा प्रचंड दबावाखाली काढण्यात आला. या प्रकरणी ओबीसीची एक समिती स्थापन झाली. तिच्याशीही या प्रकरणी काही चर्चा झाली नाही. सरकारने यासंबंधी काही सूचना व हरकतीही मागवल्या नाहीत. या जीआरमुळे ओबीसीतील 350 हून अधिक जातींवर अन्याय झाला. त्यामुळे एकतर हा जीआर मागे घ्या किंवा त्यात योग्य ती सुधारणा करा.

भुजबळ पुढे म्हणाले होते, आमचा जीआरमधील ‘मराठा समाज’ या शब्दावर आमचा आक्षेप आहे. त्यांनी मराठा समाजाचा उल्लेख ओबीसी किंवा कुणबी अथवा मराठा – कुणबी किंवा कुणबी – मराठा असा करण्याची गरज होती. पण त्यांनी हा शब्दप्रयोग टाळला. मराठा समाज हा शब्द वापरला. मराठा व कुणबी हे दोन्ही वेगवेगळे समाज आहेत. हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. स्वतः महाराष्ट्र सरकारने कुणबी हे ओबीसी, तर मराठा समाज हा शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे कबुल केले होते. 2024 मध्ये एसईबीसी कायदा मराठा समाजासाठी पारित झाला आहे. या अंतर्गत शासनाने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. हा समाज शैक्षणिक व आर्थिकृष्ट्या मागास असू शकतो. पण तो सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे त्यांचा ओबीसीत समावेश करणे साफ चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले होते.

Manoj Jarange, Chhagan Bhujbal, Maratha Reservation, GR, Devendra Fadnavis, PHOTOS, VIDEOS, News

महत्वाच्या बातम्या

• EU ने भारतावर टेरिफ लादण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाची धमकी; पण मोदींची चर्चा इटलीच्या पंतप्रधानांशी!!
• उद्धव ठाकरे “फक्त” कुंदा मावशींना भेटायला शिवतीर्थावर; अडीच तासांच्या चर्चेत म्हणे नव्हते “राजकारण”!!
• Karnataka Government : कर्नाटक सरकारने म्हटले- राष्ट्रपती व राज्यपाल हे फक्त नाममात्र प्रमुख; केंद्र व राज्यांतील मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास बांधील
• Government : 22 सप्टेंबरपासून बिस्किटे-टूथपेस्टसारखी उत्पादने स्वस्त मिळणार; सरकारने कंपन्यांना जुन्या स्टॉकची MRP बदलण्याची परवानगी