विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Banjara Community महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला राज्य सरकारने मंजूरी दिल्यानंतर इतर समाजाने विरोध करत हैदराबाद गॅझेट प्रमाणे आम्हालाही या प्रवर्गात घेऊन आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट प्रमाणे आरक्षण दिले जाणार आहे, परंतु या गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाचा उल्लेख आदिवासी असा आहे, त्यामुळे आता बंजारा समाज देखील आक्रमक झाला आहे, आमचा समावेश हा आदिवासींमध्ये अर्थात एसटी प्रवर्गात करावा अशी मागणी या समाजाची आहे, तर दुसरीकडे आदिवासी समाजामधून मात्र या मागणीला जोरदार विरोध होत आहे.Banjara Community

आमदार आमश्या पाडवी यांनी बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत म्हटले की, जर सरकारने बंजारा समाजाला आरक्षण दिले, तर आपण सत्तेतून बाहेर पडू. मी जिवंत असेपर्यंत कोणत्याही समाजाला आदिवासी समाजात घुसून देणार नाही, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.

• Ajit Pawar : पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून बीड जिल्ह्याला गिफ्ट ; दीडशे कोटींचा निधी वितरित

आपल्या आरक्षणात कोणालाही वाटा मिळणार नाही- आमश्या पाडवी

आमश्या पाडवी यांनी आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, आम्ही मूळ आदिवासी आहोत आणि त्यामुळे आमच्या आरक्षणावर कुणालाही अतिक्रमण करू देणार नाही. मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट नुसार आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर बोलताना ते म्हणाले की, प्रत्येक राज्याचे आरक्षणाचे नियम वेगळे असतात, त्यामुळे आपल्या आरक्षणात कोणालाही वाटा मिळणार नाही.

काँग्रेसचे माजी मंत्री पद्माकर वळवी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, मराठवाड्याच्या बीड आणि जालना जिल्ह्यातील बंजारा समाज आदिवासीतून आरक्षण मागत आहेत. 1950 पासून आतापर्यंत तयार झालेल्या आदिवासींच्या यादीत बंजारा समाजाचा कुठेही उल्लेख नाही. तर स्वातंत्र्यापूर्वी देखील बंजारा समाजाचा आदिवासींमध्ये उल्लेखही नव्हता, असे वळवी यांनी म्हटले आहे.

बंजारा समाजाने एसटीमधून आरक्षणाची मागणी करणे हे चुकीचे- पद्माकर वळवी

पुढे बोलताना पद्माकर वळवी म्हणाले, उगाच राज्यामध्ये वातावरण दूषित करण्याचे काम बंजारा समाजाकडून केले जात असल्याचा आरोप देखील माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांनी केला आहे. हैदराबाद गॅझेट नुसार आम्ही आदिवासी असल्याचे बोलत आहेत. हैदराबाद गॅझेट हा कुठला जातीचा पुरावा नाही. एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी कायदेशीर समिती लागत असते, हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, संविधान यांचे निर्देश आहेत. त्यामुळे बंजारा समाजाने एसटीमधून आरक्षणाची मागणी करणे हे चुकीचे आहे. गॅझेट हे भारतीय संविधानापेक्षा मोठे नाही. गॅझेट हे फक्त माहितीपत्रक आहे. 1950 पासूनच्या आदिवासींच्या याद्या बनल्या त्यात कुठेही बंजारा समाजाचा उल्लेख नाही.

आदिवासींमध्ये कोणालाही घुसता येणार नाही- केसी पाडवी

आरक्षणाचा मुद्द्यावरून काँग्रेसचे नेते आणि माजी आदिवासी विकास मंत्री केसी पाडवी देखील आक्रमक झाले आहेत. हैदराबाद गॅजेटच्या नावाखाली आदिवासींमध्ये घुसखोरी करता येणार नाही. हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाची शेतकरी म्हणून नोंद आहे. बंजारा समाजाचे वसंतराव नाईक हे 11 वर्ष मुख्यमंत्री होते, त्यांना देखील असे करता आले नाही. गोपीनाथ मुंडे हे विरोधी पक्ष नेते होते, केंद्रात त्यांची सत्ता होती, तरीदेखील त्यांना कायदा करता आला नाही, त्यामुळे आता हा विषय हैदराबाद गॅझेट वरून समोर येत असला तरी कायदेशीररीत्या आदिवासींमध्ये कोणालाही घुसता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.

Banjara Community Demands ST Reservation, Tribals Protest

महत्वाच्या बातम्या

• रशियन तेलावरून भारतावर ट्रम्प यांच्या सल्लागाराचा पुन्हा हल्ला!
• Nepal : नेपाळ हिंसाचार प्रकरणी ओलींविरुद्ध FIR; पोलिसांना निदर्शकांवर अत्याचार करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप
• मुद्दा ओल्या दुष्काळाचा आणि शेतकरी कर्जमाफीचा, पण “स्वप्न” महाराष्ट्राचा “नेपाळ” करायचा!!
• Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राजकीय पक्षांमार्फत होणारे मनी लाँड्रिंग गंभीर बाब; ठोस कायदा का नाही