विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maratha Reservation, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या न्याय पीठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर दिवसभर युक्तिवाद झाला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबरला होणार आहे.Maratha Reservation,

सुनावणीदरम्यान न्याय पीठाने राज्य सरकारला थेट विचारणा केली की, “सध्या मराठा समाजाला दोन प्रकारची आरक्षणे उपलब्ध असल्याचे दिसते. मग सरकारने यापैकी कोणते कायम ठेवायचे याबाबत निर्णय घेतला आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित झाला. न्यायालयाच्या या थेट प्रश्नामुळे राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.Maratha Reservation,

सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना, काही पात्र मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले की, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे पात्र मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी म्हणून नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे अशा लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.Maratha Reservation,

• Chandrakant Khaire : चंद्रकांत खैरे म्हणाले- दसऱ्यापासून राज-उद्धव एकत्र दिसणार, आगामी निवडणुका सोबत लढवणार

आरक्षणाचा गुंता वाढला

मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त, कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचाही मार्ग खुला करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने उपस्थित केलेला ‘दोन आरक्षण’ या मुद्यावरून कायदेशीर आणि सामाजिक वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने मांडण्यात आले की, राज्य सरकारने आरक्षणाचा हा दुहेरी लाभ रोखला नाही, तर इतर मागासवर्गीय समाजांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष उसळण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांचा असा युक्तिवाद आहे की, ओबीसींसाठी असलेला स्वतंत्र आरक्षणाचा कोटा धोक्यात येऊ शकतो. कारण मराठा समाजाची संख्या मोठी असल्याने त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणाचा वापर केला जाऊ शकतो आणि त्यामुळे मूळ ओबीसी घटकांना अन्याय होईल.

सरकारची भूमिका आणि न्यायालयाचे निरीक्षण

सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या भूमिकेत सांगण्यात आले की, राज्यातील कुणबी म्हणून नोंद होऊ शकणाऱ्या पात्र मराठा समाजातील घटकांना तशी प्रमाणपत्रे दिली जातील. यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, एकीकडे तुम्ही मराठ्यांना 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे आणि दुसरीकडे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचाही मार्ग खुला करून दिला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील. खंडपीठाने यावर भर दिला की, आरक्षणाचा दुहेरी लाभ देता येणार नाही. सरकारने स्पष्टपणे सांगावे की, मराठा समाजासाठी नेमकी कोणती धोरणात्मक भूमिका ठरवली आहे.

मराठा आरक्षणाबाबतच्या पुढील घडामोडींना गती

या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट प्रश्न विचारल्यानंतर आता राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चिघळलेला असून, त्यावर विविध आयोग, समित्या आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून उपाय शोधले जात आहेत. मात्र, अद्यापही अंतिम तोडगा निघालेला नाही. आजच्या सुनावणीमुळे मराठा आरक्षणाबाबतच्या पुढील घडामोडींना गती मिळेल, असे दिसते. पुढील काही दिवसांत सरकारची भूमिका आणि न्यायालयाचे आदेश यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

Maratha Reservation High Court Hearing

महत्वाच्या बातम्या

• Sushila Karki : सुशीला कार्की नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान; राष्ट्रपतींनी 6 महिन्यांत निवडणुका घेण्याची घोषणा केली
• ट्रम्प टेरिफच्या अतिरेकामुळे अमेरिकेत महागाईचा कहर; भारतात GST कमी केल्याने स्वस्ताईची लहर!!
• Haribhau Rathod : मराठा आरक्षणावरून हरिभाऊ राठोड संतापले- आम्ही ओबीसी येडे आहोत का? भुजबळ एका समाजापुरतेच मर्यादित
• Suresh Dhas advice to the Hake : आक्रमकपणे बोलून प्रश्न सुटत नसतात; आक्रस्ताळेपणा बंद करा ! सुरेश धस यांचा हाकेंना सल्ला