वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : JD Vance’ पश्चिम आशियातील बदलत्या घडामोडींमध्ये अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी केलेल्या विधानांमुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासमोर नवी कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इराण, लेबनॉन आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर बोलताना व्हान्स यांनी अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट केली असून त्यातील काही मुद्दे इस्रायलच्या भूमिकेशी विसंगत मानले जात आहेत.JD Vance’

इराणबरोबर सुरू असलेल्या चर्चांबाबत बोलताना व्हान्स यांनी सांगितले की, अंतिम करार झाल्यानंतर इराणकडे जगासाठी धोका ठरतील अशा क्षेपणास्त्र क्षमतांचा विस्तार होऊ नये, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. तसेच इराणला पुन्हा अणुकार्यक्रम वेगाने सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी मोठ्या आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता भासेल, असेही त्यांनी नमूद केले.JD Vance’

• महाराष्ट्राचे ग्रामीण पेय जल धोरण जाहीर; पाणीपुरवठ्याच्या दीर्घकालीन नियोजनावर भर; दुष्काळ मुक्तीसाठी आणखी एक पाऊल!!

मात्र सर्वाधिक चर्चा त्यांच्या लेबनॉनविषयीच्या वक्तव्याची होत आहे. व्हान्स यांनी स्पष्ट केले की, दक्षिण लेबनॉनमधील सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी अखेरीस लेबनॉन सरकारकडेच असावी, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. कोणताही तणाव किंवा संघर्ष संवादातून सोडवला गेला पाहिजे, युद्धातून नव्हे, असेही त्यांनी सांगितले.

याच मुद्द्यावर इस्रायलची भूमिका वेगळी आहे. इस्रायलला दक्षिण लेबनॉनमध्ये मजबूत लष्करी नियंत्रण किंवा सुरक्षा पट्टा कायम ठेवायचा आहे. नेतान्याहू यांनी यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, इस्रायलच्या सुरक्षेला धोका वाटत असेपर्यंत तेथील लष्करी उपस्थिती कायम ठेवली जाईल.

व्हान्स यांनी आणखी एक महत्त्वाची टिप्पणी करत बेरूतमधील नागरिकांवर होणारे हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नसल्याचे स्पष्ट केले. या विधानाकडे इस्रायलच्या लष्करी कारवायांबाबत अमेरिकेने व्यक्त केलेला अप्रत्यक्ष इशारा म्हणून पाहिले जात आहे.

इराणवरील निर्बंधांच्या प्रश्नावरही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. अमेरिकेकडून दिली जाणारी संभाव्य निर्बंध-सवलत ही मोठी मुभा नसल्याचे सांगताना, निर्बंध शिथिल झाल्यानंतरही इराणच्या आर्थिक व्यवहारांवर अमेरिकेचे लक्ष राहील, असे त्यांनी नमूद केले.

व्हान्स यांच्या वक्तव्यांमधून अमेरिकेचा भर सध्या चार प्रमुख मुद्द्यांवर असल्याचे दिसून येते—इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम, अणुकार्यक्रमावरील नियंत्रण, लेबनॉनमधील स्थैर्य आणि संपूर्ण पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करणे.

नेतान्याहूंसाठी ही चिंता का मानली जाते?

कारण अमेरिकेने दक्षिण लेबनॉनमध्ये लेबनॉन सरकारची भूमिका मजबूत करण्याचा आग्रह धरला आहे, तर इस्रायलला तेथे स्वतःचे सुरक्षा नियंत्रण कायम ठेवायचे आहे. जर वॉशिंग्टनने या भूमिकेवर ठाम राहिले, तर लेबनॉन धोरणावर अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात मतभेद उघडपणे समोर येऊ शकतात.

यामुळे इराणबरोबरच्या संभाव्य करारासोबतच लेबनॉन प्रश्नावरही पुढील काही दिवसांत अमेरिका-इस्रायल संबंधांमध्ये नवे राजकीय आणि धोरणात्मक समीकरण तयार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

US Indirect Warning to Netanyahu? JD Vance’s Lebanon Stance Concerns Israel

महत्वाच्या बातम्या

• शिवसेना काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा कथित धोका; ६ बंडखोर खासदारांनी साधला मोका!!
• China-Nepal : नेपाळ-चीनची वाढती जवळीक; भारतासाठी धोक्याची घंटा? हिमालयात बीजिंगचा प्रभाव का वाढतोय?
• India-UK Free : भारत-यूके मुक्त व्यापार करार 15 जुलैपासून लागू; स्कॉच, कार, सौंदर्यप्रसाधने स्वस्त होणार
• PM Modi : जी-7 नंतर पॅरिसमध्ये मोदींचे जोरदार स्वागत; मॅक्रॉन यांच्यासोबत ‘विवाटेक 2026’मध्ये सहभाग