विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Maratha reservation मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्याची तयारी दर्शवली आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने नवीन मसुद्यातील काही प्रमुख मुद्दे जाहीर केले आहेत. यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांना बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे:
१. नवीन शासन निर्णय (जीआर):मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार नवीन जीआर काढण्यास तयार आहे. यामुळे मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. हा जीआर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार कायदेशीर चौकटीत बसवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
२. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता: मराठा समाजातील अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावातील नातेवाईक किंवा आधीच कुणबी प्रमाणपत्रधारक असलेल्या व्यक्तींच्या अॅफिडेव्हिटवर आधारित आरक्षण लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा नोंदींना ओबीसी प्रवर्गातील लाभ मिळू शकतील.
३. गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी: कुणबी नोंदींची पडताळणी सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कमिट्या गाव पातळीवर जुन्या नोंदी शोधून पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याचे काम करतील.
४. महाधिवक्त्यांची मान्यता: नवीन मसुदा तयार झाल्यानंतर तो महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवला जाईल. त्यानंतर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना हा मसुदा दाखवून त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
५. आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी: मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याची आणि त्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याची सरकारची तयारी आहे. यामुळे आंदोलनात बळी पडलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळेल.
६. गुन्हे मागे घेण्याची तयारी: मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकार तयार आहे. यामुळे आंदोलकांवरील कायदेशीर कारवाईचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.
मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका:
आता मराठा आरक्षणाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील या मसुद्यावर काय निर्णय घेतात हे पाहावे लागेल. ते मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळावे, यावर ठाम आहेत. “सगेसोयरे धोरणाची अंमलबजावणी, हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा-मुंबई गॅझेटियर लागू करावे,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या चार दशकांपासून चर्चेत आहे. १९८२ मध्ये स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी पहिला मोर्चा काढून ही मागणी लावून धरली होती. २०२४ मध्ये सरकारने मराठा समाजाला १०% स्वतंत्र आरक्षण जाहीर केले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले निकाल आणि ओबीसी समाजाच्या नाराजीमुळे हा मुद्दा कायम संवेदनशील राहिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने या मागणीला नव्याने चालना दिली आहे.
6-point draft submitted for Maratha reservation; Preparations to issue ‘GR’ too!
महत्वाच्या बातम्या
- India Becomes Ukraine : भारत युक्रेनचा सर्वात मोठा डिझेल पुरवठादार बनला; जुलैमध्ये दररोज 2,700 टन डिझेल विकले
- Trump : ट्रम्प यांचा जपानवर अमेरिकी तांदूळ खरेदीसाठी दबाव; संतप्त जपानी शिष्टमंडळाने दौरा रद्द केला
- Manoj Jarange : हुल्लडबाज आंदोलक की सरकार हे समजून घ्या, मनोज जरांगे यांचे पत्रकारांना आवाहन
- Kiren Rijiju : राहुल यांचे नाव न घेता रिजिजू म्हणाले- त्यांना चर्चा नकोय; हा फक्त पॉलिटिकल ड्रामा
Post Your Comment