वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Women’s Reservation महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात सरकारला अपयश आले. ‘१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६’ मध्ये एकूण जागांची संख्या वाढवून ८५० करण्याच्या तरतुदींचा समावेश होता.Women’s Reservation

२१ तास चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान झाले. विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली. लोकसभेत एकूण ५२८ संसद सदस्यांनी (खासदारांनी) आपला मतदानाचा हक्क बजावला.Women’s Reservation

विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. ५२८ च्या दोन-तृतीयांश म्हणजे ३५२ मते होय. परिणामी, ५४ मतांच्या फरकाने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.Women’s Reservation

• CM Fadnavis : शरद पवारांचा वारकरी विचारांशी फार संबंध नाही; पवारांचे राज्यासाठी योगदान मोठे, पण त्यांचा पिंड निधर्मी; CM फडणवीसांची टीका

दोन विधेयके मांडलीही गेली नाहीत

पहिले: सीमांकन (Delimitation) घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६

दुसरे: केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६

या विधेयकांवर स्वतंत्र मतदान घेण्यास सरकारने नकार दिला. ही विधेयके मुख्य विधेयकाशीच संलग्न असल्याने, त्यांच्यावर स्वतंत्र मतदानाची आवश्यकता नसल्याचे कारण सरकारने दिले.

आपल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात, मोदी सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मतदानापूर्वी अमित शाह यांनी एक तासाचे भाषण दिले. या विधेयकांना मंजुरी मिळाली नाही, तर त्यासाठी विरोधी पक्षच जबाबदार असेल, असा दावा त्यांनी केला. देशातील महिला हे पाहत आहेत की, त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा निर्माण करण्याचे काम कोण करत आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

विधेयकाच्या पराभवानंतर विरोधी पक्षाची घोषणा: “आम्ही जिंकलो!”

राहुल गांधी म्हणाले: “संविधानावर होणारा हल्ला आम्ही परतवून लावला आहे. आम्ही हे स्पष्टपणे सांगितले होते की, हे विधेयक म्हणजे महिला आरक्षणाचे खरे विधेयक नसून, भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा एक कुटिल डाव आहे.”

प्रियांका गांधी म्हणाल्या: “हा आपल्या लोकशाहीचा आणि आपल्या देशाच्या एकतेचा एक मोठा विजय आहे. मी सभागृहात म्हटल्याप्रमाणे, हा संविधानावर केलेला हल्लाच होता; आणि आम्ही तो यशस्वीपणे रोखला आहे—जी एक अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.”

शशी थरूर यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, “आम्ही सातत्याने हीच भूमिका मांडली आहे की, आम्ही महिला आरक्षणाचे पूर्णपणे समर्थन करतो आणि आजही त्याच्या बाजूने मतदान करण्यास आम्ही तत्पर आहोत. तथापि, या आरक्षणाला सीमांकन प्रक्रियेशी अविभाज्यपणे जोडले जाऊ नये.”

एम.के. स्टालिन म्हणाले, “२३ एप्रिल रोजी आम्ही दिल्लीचा अहंकार—आणि त्या अहंकाराला साथ देणारे गुलाम—यांचा पराभव करू.”

विधेयक मंजूर होणार नाही हे सरकारला ठाऊक होते; मोदींनी तीन, तर शहांनी एक आवाहन केले

विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी लोकसभेत आपल्याकडे आवश्यक संख्याबळ नाही, याची सरकारला पूर्ण जाणीव होती; परिणामी, त्यांनी सर्व संसद सदस्यांना आपल्या समर्थनासाठी वारंवार आवाहन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू—यांच्यासह भाजप आणि एनडीएच्या इतर अनेक खासदार व नेत्यांनी—विरोधी पक्षांना या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले.

पंतप्रधानांची तीन आवाहने

१३ एप्रिल (एका कार्यक्रमात): “मी तुम्हाला आवाहन करतो की, तुम्ही तुमच्या स्थानिक खासदारांना पत्रे लिहा आणि या ऐतिहासिक संसदीय अधिवेशनात सहभागी होत असताना त्यांचे मनोबल वाढवा.”

१६ एप्रिल (लोकसभेत): “आम्हाला याचे श्रेय नको आहे; ज्या क्षणी हे विधेयक मंजूर होईल, त्या क्षणी सर्वांचे आभार मानणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास मी तयार आहे. या श्रेयासाठी मी तुम्हाला, याच ठिकाणी आणि याच क्षणी, एक ‘कोरा चेक’ (blank cheque) देऊ करत आहे.”

१७ एप्रिल (सोशल मीडियावर): “सर्व संसद सदस्यांनी आपले मत नोंदवण्यापूर्वी आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकला पाहिजे.”

शहा म्हणाले- महिला माफ करणार नाहीत

१७ एप्रिल रोजी लोकसभेत बोलताना अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, या देशातील महिला हे बारकाईने पाहत आहेत की, त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणारे कोण आहेत. “येथे गोंधळ घालून कदाचित तुम्ही सहीसलामत निसटाल; परंतु आमच्या माता-भगिनींचा संताप तुम्हाला बाहेर नक्कीच अनुभवावा लागेल. जेव्हा तुम्ही निवडणुकीच्या काळात मते मागण्यासाठी जाल, तेव्हा स्त्रीशक्तीची सामूहिक ताकद तुमच्याकडे हिशोब मागेल.”

शहा म्हणाले- विधेयकाच्या पराभवाचा जल्लोष करणे निंदनीय—हे कल्पनेपलीकडील आहे

‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये अमित शहा यांनी म्हटले आहे: “आज लोकसभेत एक अत्यंत विचित्र दृश्य पाहायला मिळाले. काँग्रेस, टीएमसी (TMC), डीएमके (DMK) आणि समाजवादी पक्षाने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ लागू करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या ‘घटनादुरुस्ती विधेयका’ला मंजूर होण्यापासून रोखले.”

“महिलांना ३३% आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने आणलेले विधेयक पराभूत करणे—आणि त्यानंतर त्या पराभवाचा जल्लोष करत, विजयाच्या घोषणा देत आनंद साजरा करणे—हे खरोखरच अत्यंत निंदनीय असून, ते कल्पनेपलीकडील आहे.”

“परिणामी, या देशातील महिलांना आता लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये मिळणाऱ्या ३३% आरक्षणापासून वंचित राहावे लागेल—हा असा अधिकार होता जो न्याय्यदृष्ट्या त्यांचाच होता. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी अशा प्रकारे वर्तन करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही; किंबहुना, त्यांनी असे वारंवार केले आहे. अशी मानसिकता ना महिलांच्या हिताची आहे, ना देशाच्या हिताची.”

“मला त्यांना हे सांगायचे आहे की, ‘नारी शक्ती’चा (महिलांच्या सामर्थ्याचा) हा अपमान इथेच थांबणार नाही; याचे परिणाम दूरगामी असतील. विरोधकांना ‘महिलांच्या रोषा’चा सामना करावा लागेल—केवळ २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येच नव्हे, तर प्रत्येक स्तरावर, प्रत्येक निवडणुकीत आणि प्रत्येक क्षेत्रात.”

Govt Fails to Pass Women’s Reservation & Delimitation Bill in Lok Sabha

महत्वाच्या बातम्या

• राहुल गांधींनी लिहिले, भारत ने देख लिया, INDIA ने रोक दिया!!; पण लाडक्या बहिणींचा कसा आणि कुठे बसेल फटका??
• राहुल गांधींचे ब्रिटिश आणि भारतीय दुहेरी नागरिकत्व; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे FIR दाखल करण्याचे आदेश, CBI चौकशी करा!!
• YouTube : यूट्यूब ॲपमधून असे पूर्णपणे हटवा ‘शॉर्ट्स’; रीलचे व्यसन सोडवण्यात होईल मदत
• Anil Ambani : बँक फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानींना दिलासा नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम