वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court पश्चिम बंगालच्या मालदामध्ये ७ न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याबद्दल गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत या घटनेचा तपास सीबीआय किंवा एनआयएकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (डीजीपी), मालदाचे जिल्हाधिकारी (डीएम) आणि एसएसपी यांना नोटीस बजावून ६ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ४ वाजता ऑनलाइन हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.Supreme Court

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सर्वात आधी या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी केली. सरन्यायाधीश म्हणाले की, असे ध्रुवीकृत राज्य पाहिले नाही. प्रत्येक जण राजकीय भाषा बोलतो. न्यायालयाच्या आदेशांच्या पालनातही राजकारण दिसून येते.Supreme Court

• Maharashtra Cabinet : राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा

एसआयआर विरोध, ७ न्यायालयीन अधिकारी ९ तास ओलीस

कोलकाता | पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरला होणारा विरोध तीव्र झाला आहे. मालदाच्या कालीचकमध्ये बुधवारी एसआयआरच्या कामात गुंतलेल्या ७ न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना घेरून ओलीस ठेवण्यात आले. यामध्ये ३ महिलांचाही समावेश होता. ९ तासांनंतर सुरक्षा दलांनी त्यांची सुटका केली. मालदा, जलपायगुडी, कूचबिहार आणि पूर्व वर्धमानमध्ये गुरुवारी जमावाने महामार्ग रोखून धरले. टायर जाळले आणि मूक मोर्चे काढले.

“Most Polarized State”: Supreme Court  Orders CBI/NIA Probe into Malda Judges Hostage Case

महत्वाच्या बातम्या

• भोंदू बाबा अशोक खरातची बायको फरारी; पोलिसांकडून लुकआउट नोटीस जारी
• AI Data : संशोधनाचा इशारा: AI डेटा सेंटर्समुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ, जाणून घ्या डेटा हीट आयलंड इफेक्टबद्दल..
• PM Modi : आसाममध्ये भाजपच्या विजयाची हॅटट्रिक होणार; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला विश्वास
• Govt Caps : जेट इंधन 100% महाग, पण भारतात दरवाढ मर्यादित; प्रवाशांना मोठा दिलासा