वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : President Zardari  पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी भारताच्या मशिदीबद्दल केलेल्या भडकाऊ विधानावर भारताने प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारताच्या अंतर्गत बाबींवर टिप्पणी करण्याचा पाकिस्तानला कोणताही अधिकार नाही.President Zardari

परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, मानवाधिकार प्रकरणात पाकिस्तानचा स्वतःचा रेकॉर्ड खूप खराब आहे, ज्यावर जगभरात चर्चा होते.President Zardari

अशा परिस्थितीत पाकिस्तानकडून अशी वक्तव्ये निरर्थक वाटतात. वेगवेगळ्या धर्मांच्या अल्पसंख्याकांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य करण्याचा आणि त्यांचा छळ करण्याचा पाकिस्तानचा दीर्घ इतिहास जगजाहीर आहे.President Zardari

• Fadnavis : माहिती अधिकार हा पैसे कमावण्याचे साधन नाही:RTIमधील बदलांवर अण्णा हजारे संतप्त; फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा

खरं तर, झरदारी म्हणाले होते की, भारतातील अनेक ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थळे धोक्यात आहेत. त्यांनी विशेषतः वाराणसीतील गंज शहीदा मशिदीचा उल्लेख केला, ज्याला रेल्वेने अनधिकृत बांधकामाची नोटीस बजावली आहे.

झरदारी म्हणाले होते- भारतात मुस्लिम धार्मिक स्थळांवर कारवाई केल्यास तणाव वाढू शकतो

पाकिस्तानच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने शनिवारी एक प्रेस नोट जारी केले. ज्यात झरदारी म्हणाले की, भारतातील अनेक ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थळे धोक्यात आहेत. त्यांनी विशेषतः वाराणसीतील गंज शहीदा मशिदीचा उल्लेख केला, ज्याला त्यांनी सुमारे 1000 वर्षांपूर्वीची मशीद म्हटले.

झरदारी यांनी भारताला आवाहन केले की, अशा धार्मिक स्थळांविरुद्ध कोणतीही कारवाई तात्काळ थांबवावी. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे सामाजिक तणाव वाढू शकतो आणि देशात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

ते असेही म्हणाले की, भारताने अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे आणि सामायिक सांस्कृतिक वारशाचे रक्षण केले पाहिजे.

आता जाणून घ्या वाराणसीतील गंज शहीदा मशीद वाद काय आहे…

वाराणसीतील काशी रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकास आणि मल्टी-मॉडल ट्रान्सपोर्ट हब प्रकल्पांतर्गत रेल्वे प्रशासनाने स्थानकाजवळ असलेल्या गंज शहीदा मशिदीला नोटीस बजावून 20 जूनपर्यंत परिसर रिकामा करण्यास सांगितले होते. रेल्वेचे म्हणणे आहे की, मशीद रेल्वेच्या जमिनीवर बांधलेली एक अनधिकृत इमारत आहे आणि 1991 मध्ये दाखल केलेल्या दिवाणी खटल्यात ऑगस्ट 2024 मध्ये आलेल्या निर्णयानंतर ही कारवाई केली जात आहे.

रेल्वेचे म्हणणे आहे की, 1991 मध्ये दाखल केलेला खटला 28 ऑगस्ट 2024 रोजी फेटाळल्यानंतर मशीद हटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तर, मशीद व्यवस्थापन समितीचा दावा आहे की, हा मुद्दा मशिदीच्या अस्तित्वाशी संबंधित नसून, तिच्या पूर्वेकडील भागातील जमिनीशी संबंधित होता आणि रेल्वे न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावत आहे.

“No Locus Standi”: India Rejects Pak President Zardari’s Varanasi Mosque Remark

महत्वाच्या बातम्या

• NEET परीक्षेला नेमके किती विद्यार्थी बसले??, कशी होती व्यवस्था??; NTA ने केला खुलासा!!
• कोलकाता हत्याकांडाचा पुसला कलंक; सुऱ्हावर्दी अवेन्यू रोडचे नाव बदलून केले गोपाल मुखर्जी रोड!!
• NEET exam : विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे दिल्ली विमानतळावरच वेटिंग!!
• MP Omraje Nimbalkar : ऑपरेशन टायगरचे ‘किंगमेकर’ ठरणार ओमराजे, एका निर्णयावर ठरणार ठाकरे-शिंदेंची पुढील राजकीय लढाई