विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra मंगळवारी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर-गोंदिया नियंत्रित प्रवेश द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ सध्याच्या तीन तासांहून अधिक वेळेवरून सुमारे ९० मिनिटांपर्यंत कमी होईल. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे कार्यान्वित केला जाईल आणि मंत्रिमंडळाने भूसंपादनासाठी ३,१६२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. १६२.५ किमी लांबीच्या या मार्गाचा नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील ११५ गावांना फायदा होईल. यामुळे आदिवासीबहुल आणि मागासलेल्या भागांची नागपूर आणि मुंबईशी कनेक्टिव्हिटी वाढेल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे.Maharashtra

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, मंत्रिमंडळाने विमुक्त व भटक्या जमातींसाठी ओळखपत्रे, जात प्रमाणपत्रे आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे देण्यासाठी एक सुलभ यंत्रणा तयार करण्यासही मान्यता दिली. या जमातींना ओळखपत्रे आणि संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, कौशल्य विकास योजना, महात्मा ज्योतिराव जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान आणि इतर योजनांचा लाभ देण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात शिबिरे आयोजित केली जातील. या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या जातील. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या गावांना आणि नगरपालिकांना वार्षिक पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले. यावेळी, राष्ट्रीय कामगार संहितांच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती नियम, २०२५ च्या मसुद्याला केंद्राकडे संमतीसाठी पाठवण्यास मान्यता देण्यात आली.Maharashtra

• शरद पवार, उध्दव ठाकरेंनी मराठा समाजासाठी काय केले? राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा सवाल

बीड जिल्ह्यातील ३ कोल्हापूरी बंधारे बॅरेजमध्ये रुपांतरित करणार

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला राज्य सरकारच्या हमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून ३९.८८ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली.
पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची ९९.२७ एकर जमीन स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीला उप-बाजार यार्ड स्थापन करण्यासाठी २३१.२५ कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी देण्यात आली. या जमिनीचा वापर केवळ बाजार समितीच्या कामांसाठीच मर्यादित राहील, असे सांगण्यात आले.

बीड जिल्ह्यातील निमगाव, ब्राह्मणथ येळंब, टाकळगाव-हिंगणी येथील तीन कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बॅरेजमध्ये रूपांतरित केले जातील. यासाठी सुमारे ५९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, यामुळे सिंचन क्षमता वाढेल आणि पूर नियंत्रण सुधारण्यास मदत होईल.

मंत्रिमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी २५ पदांना मान्यता देण्यासही मंजुरी दिली.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे व्याख्या अधिक स्पष्ट होतील, नोंदणी नियम अधिक कडक होतील आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास एक वर्षापर्यंतचा कारावास आणि २ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडासह कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागपूर आणि अमरावती विभागातील नझूल जमिनीच्या भाडेपट्ट्याधारकांसाठी विशेष माफी योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे, जेणेकरून अधिक लाभार्थ्यांना त्यांच्या जमिनी नियमित करता येतील.

Maharashtra Cabinet Approves Nagpur-Gondia Expressway

महत्वाच्या बातम्या

• शरद पवार, उध्दव ठाकरेंनी मराठा समाजासाठी काय केले? राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा सवाल
• आर्थिक गैरव्यवहार, राष्ट्रीय सुरक्षेला धक्का, महुआ मोइत्रा यांच्या पतीवर गंभीर आरोप
• अथर्व सुदामेने फक्त एक व्हिडिओ डिलीट केला; तर सेक्युलर भारतावर हिंदुत्वाची ढगफुटी झाली!!
• Bangladesh : बांगलादेशने म्हटले- पाकिस्तानने 1971च्या नरसंहाराबद्दल माफी मागावी; पाकिस्तानी मंत्री म्हणाले- दोनदा मागितली