वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Lok Sabha केंद्र सरकारने लोकसभेच्या एकूण जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यासंबंधीचे मसुदा विधेयक खासदारांसोबत शेअर केले आहे. प्रस्तावानुसार, 850 पैकी 815 जागा राज्यांना आणि 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या जातील.Lok Sabha

सरकार या बदलासाठी संविधान दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत आहे. हा प्रस्ताव लागू करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 81 मध्ये सुधारणा केली जाईल. यासाठी 16 एप्रिलपासून संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यात महिला आरक्षण विधेयकावरही चर्चा होईल.Lok Sabha

हे विधेयक 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लागू करण्याची योजना आहे. हे पाऊल देशातील संसदीय प्रतिनिधित्वात मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवू शकते, मात्र यावर विरोधही सुरू झाला आहे.Lok Sabha

• Maharashtra Cabinet : राज्य मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय जाहीर; विकसित महाराष्ट्र 2047 कडे मोठी झेप; आशा भोसले यांच्या नावाने मुंबईत संगीत अकॅडमी

2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन

विधेयकात जागांच्या पुनर्निश्चितीसाठी (परिसीमन) 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीला आधार बनवण्याची बाब नमूद केली आहे. सध्या अधिकृत लोकसंख्या आकडेवारी 2011 च्या जनगणनेचीच आहे.

सरकार या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी संविधान दुरुस्ती विधेयक, परिसीमन कायद्याशी संबंधित विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर व पुद्दुचेरीसारख्या विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक स्वतंत्र विधेयकही लोकसभेत सादर करेल.

दक्षिणी राज्यांचा विरोध

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन- दक्षिणी राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केंद्राच्या धोरणांचे पालन केले, परंतु आता त्यांना त्याची शिक्षा मिळत आहे. पंतप्रधानांना संसदेत हे आश्वासन देण्याची मागणी केली आहे की दक्षिणी राज्यांचे हितसंबंध प्रभावित होणार नाहीत, परंतु अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी- जर जागा प्रमाणानुसार वाढवल्या गेल्या, तर दक्षिणी राज्यांमधील महिला, SC आणि ST समुदायांना नुकसान होऊ शकते. हे पाऊल दक्षिणी राज्यांची राजकीय ताकद कमी करण्याचे षड्यंत्र असू शकते.

सिब्बल म्हणाले- उत्तर भारताला जास्त फायदा होईल

राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल म्हणाले की, सरकार हे पाऊल 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्याच्या उद्देशाने उचलत आहे. जर सरकारला महिलांना 33% आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते सध्याच्या 543 जागांमध्येच लागू केले जाऊ शकते. जागांच्या पुनर्वितरणामुळे उत्तर भारताला जास्त फायदा होईल.

यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 जागा वाढू शकतात

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 लोकसभा जागा वाढू शकतात. येथे 80 वरून 120 होतील. महाराष्ट्रात महिलांसाठी 24 जागा आरक्षित होतील. येथे लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 होतील.

रिपोर्ट्सनुसार, बिहारमध्ये महिला जागांची संख्या 20 होऊ शकते. येथे एकूण जागा 40 वरून 60 पर्यंत पोहोचू शकतात. मध्य प्रदेशात 15 महिला आरक्षित जागा वाढू शकतात. तामिळनाडूमध्ये 20 आणि दिल्लीत 4 म्हणजे महिला जागा असतील. झारखंडमध्ये 7 महिला आरक्षित जागा वाढण्याचा अंदाज आहे.

Lok Sabha Expansion: Seats to Increase to 850 for 33% Women’s Quota

महत्वाच्या बातम्या

• Bihar Govt : मंत्री म्हणाले- 15 एप्रिलला बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापन होईल; मुख्यमंत्री निवासस्थानी जदयूची एक तास बैठक
• डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून पुण्यात विविध ठिकाणी अभिवादन आणि सामाजिक उपक्रम
• PM ModI : मोदी महिलांना म्हणाले- मी गृहस्थ नाही, पण मला सर्वकाही माहिती; आमच्या योजनांमुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या
• दीर्घकाळाचे राजकीय स्वप्न साकार; हिंदी पट्ट्यातल्या बिहारच्या मुख्यमंत्री पदावर भाजपचे सम्राट चौधरी!!