वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Taliban  अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी हे गुरुवारी आठवडाभराच्या दौऱ्यासाठी नवी दिल्लीत आले. ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत आल्यानंतर काबूलहून नवी दिल्लीला हा पहिलाच मंत्रीस्तरीय दौरा आहे.Taliban

“अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी यांचे नवी दिल्लीत आगमन झाल्यावर त्यांचे हार्दिक स्वागत. आम्ही त्यांच्याशी द्विपक्षीय संबंध आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास उत्सुक आहोत,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एक्स वर पोस्ट केले.Taliban

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, मुत्ताकी यांच्या भेटीमुळे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयासमोर राजनैतिक समस्या निर्माण झाTaliban ली आहे. शुक्रवारी मुत्ताकी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची भेट घेण्याची अपेक्षा आहे. आता प्रश्न असा आहे की, मुत्ताकी जयशंकर यांना भेटताना त्यांच्या मागे कोणता झेंडा लागेल?Taliban

• महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा आणि ऐतिहासिक दिवस; आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून ते मेट्रोचे उद्घाटन!!

बैठकीपूर्वी ध्वज प्रोटोकॉल एक आव्हान बनले

भारताने अद्याप तालिबानशासित अफगाणिस्तानला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही. याच कारणास्तव, भारताने तालिबानला अफगाण दूतावासात त्यांचा ध्वज फडकवण्याची परवानगी दिलेली नाही. दूतावासात अजूनही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तानचा (बदललेले अध्यक्ष अशरफ घनी यांच्या नेतृत्वाखालील राजवटीचा) ध्वज फडकवला जातो. हा नियम आतापर्यंत कायम आहे.

तथापि, जेव्हा तालिबानशासित अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मुत्ताकी जयशंकर यांना भेटतील तेव्हा राजनैतिक प्रोटोकॉलनुसार यजमान देशाचा (भारत) ध्वज आणि भेट देणाऱ्या मंत्र्यांच्या देशाचा ध्वज त्यांच्या मागे किंवा टेबलावर ठेवणे आवश्यक असते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत तालिबानला मान्यता देत नसल्याने, अधिकारी या समस्येचे निराकरण करण्याचे मार्ग विचारात घेत आहेत.

काबूलमध्ये भारतीय अधिकारी आणि मुत्ताकी यांच्यात झालेल्या मागील बैठकींमध्ये तालिबानचा ध्वज चर्चेचा विषय होता. जानेवारीमध्ये दुबईमध्ये परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांच्या मुत्ताकी यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान भारतीय अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी त्यांनी कोणताही ध्वज लावला नव्हता, ना भारतीय तिरंगा ना तालिबानचा ध्वज. तथापि, ही बैठक दिल्लीत होत असल्याने, ते एक मोठे राजनैतिक आव्हान उभे करते.

तालिबान सरकारला मान्यता देण्याबाबत चर्चा होऊ शकते

२०२१ मध्ये अमेरिका अफगाणिस्तानातून निघून गेल्यानंतर आणि तालिबान सरकारने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर, भारताने काबूलमधील आपला दूतावास बंद केला. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये कोणतेही औपचारिक संबंध राहिलेले नाहीत. भारताने अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही. तथापि, भारताने अफगाणिस्तानसोबत बऱ्याच काळापासून गुप्त राजनैतिक संबंध ठेवले आहेत.

आता, जवळजवळ पाच वर्षांच्या तालिबान राजवटीनंतर, परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौऱ्यावर येत आहेत. भेटीच्या अजेंडाबद्दल जाणून घेण्यासाठी आम्ही अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी संदेश किंवा कॉलला प्रतिसाद दिला नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुत्ताकी हे दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. मानवतावादी मदत, व्हिसा, व्यापाऱ्यांसाठी सुविधा आणि अफगाणिस्तानातील अफगाण नागरिकांशी संबंधित मुद्दे दोघांमध्ये उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.

सुक्या मेव्याची निर्यात, चाबहार-मार्ग, बंदर-जोडणी, प्रादेशिक सुरक्षा आणि अफगाण सरकारची आंतरराष्ट्रीय मान्यता, दहशतवाद रोखणे (विशेषतः टीटीपीच्या पार्श्वभूमीवर) यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा होऊ शकते.

भारत आता तालिबान सरकारला गांभीर्याने घेत आहे का?

यावर उत्तर देताना, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ आणि जेएनयूमधील स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमधील सहयोगी प्राध्यापक राजन राज म्हणतात की अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने भारतासोबत सुरू केलेल्या वाटाघाटी अनेक प्रकारे महत्त्वपूर्ण आहेत. जरी भारताने अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नसली तरी, चर्चा आणि मंत्र्यांच्या भेटी होत आहेत.

ते म्हणतात, यावरून एक स्पष्ट संदेश जातो की भारत आता तालिबान सरकारला गांभीर्याने घेत आहे आणि त्याला अफगाणिस्तानची प्रतिनिधी संस्था म्हणून ओळखत आहे. भारताला हे समजले आहे की तालिबान बराच काळ अफगाणिस्तानात राहू शकतात आणि म्हणूनच त्यांच्याशी संवाद आवश्यक आहे.

“अफगाणिस्तानातील अंतर्गत संघर्ष संपला आहे आणि तालिबानचे राज्य स्वीकारले गेले आहे असे दिसते. एक तालिबान सत्तेत आला आहे जो जवळजवळ सर्व गटांना एकत्र आणत आहे. त्यापूर्वी, हमीद करझाई यांचे सरकार होते. असे म्हटले जात होते की ते काबूलचे अध्यक्ष होते, आणि त्याहून अधिक काही नाही. तालिबानने उर्वरित देशावर नियंत्रण ठेवले.”

प्राध्यापक ओमैर अनस म्हणतात की, पूर्वीचे सरकार अफगाणिस्तानात लोकप्रिय नव्हते. ते पाश्चात्य देशांवर जास्त अवलंबून होते. यामुळे पाकिस्तानसारख्या शेजारी देशांना अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत संघर्षाचा फायदा घेता आला. तालिबान सरकार सत्तेत आल्यापासून, आता आपल्याकडे एक मजबूत अफगाणिस्तान आहे.

Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi Visits New Delhi; Flag Protocol Becomes Diplomatic Challenge for Jaishankar Meeting

महत्वाच्या बातम्या

• भारत-ब्रिटनदरम्यान 4,200 कोटी रुपयांचा क्षेपणास्त्र करार; पीएम मोदी म्हणाले- भारताच्या विकास यात्रेत ब्रिटनचे स्वागत
• Bagram Airbase : भारत-पाककडून तालिबानचे समर्थन; ट्रम्प यांच्या बगराम एअरबेसच्या मागणीला विरोध
• सरन्यायाधीशांवरच्या बूट फेकीला देऊन राजकीय हवा काँग्रेस आणि पवारांचे नेते पोळ्या भाजताहेत पहा!!
• Sameer Wankhede : शाहरुख खानचे प्रॉडक्शन हाऊस व नेटफ्लिक्सला समन्स; समीर वानखेडेंच्या याचिकेवर दिल्ली HCने 7 दिवसांत मागितले उत्तर