वृत्तसंस्था
न्यूक : Denmark डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी बुधवारी ग्रीनलँडमधील महिलांची ६० वर्षांपूर्वी जबरदस्तीने केलेल्या नसबंदीबद्दल माफी मागितली. ग्रीनलँडमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या नसबंदीला आता वांशिक भेदभावाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जाते. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे, ज्याचे स्वतःचे पंतप्रधान आहेत.Denmark
खरं तर, १९६० आणि १९७० च्या दशकात, डॅनिश डॉक्टरांनी सुमारे ४,५०० ग्रीनलँडिक महिला आणि मुलींमध्ये जबरदस्तीने इंट्रायूटरिन डिव्हाइसेस (IUDs) प्रत्यारोपित केले. याला स्पायरल केस म्हणून ओळखले जाते.Denmark
१२ वर्षांच्या मुलींनाही गर्भनिरोधक उपकरणे बसवण्यात आली.
या प्रकरणाविरुद्ध पहिल्यांदा बोलणाऱ्या नाजा लिबर्थ म्हणाल्या, “पुढे जाण्यासाठी माफी मागणे आवश्यक आहे.” तथापि, या प्रकरणाच्या तपासात मानवी हक्कांचे उल्लंघन समाविष्ट नसल्याबद्दल त्यांने नाराजी व्यक्त केली.
तपासात असे दिसून आले की, त्यावेळी १२ वर्षांच्या अनेक मुलींना अशाच प्रकारची उपकरणे बसवण्यात आली होती. या महिलांना नंतर तीव्र वेदना, रक्तस्त्राव आणि काहींना वंध्यत्वाचा सामना करावा लागला.
अनेक महिलांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांना वेदना होत होत्या तेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना मदत केली नाही. काहींनी स्वतःहून आययूडी काढण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली.
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्हणाले – हा इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय आहे
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन यांनी या विषयावर सांगितले- तुम्हाला काहीही विचारण्यात आले नाही. तुम्हाला बोलण्याची आणि तुमचे म्हणणे ऐकून घेण्याची संधी देण्यात आली नाही. हा आपल्या इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय आहे.
दरम्यान, डॅनिश पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांनी कबूल केले की अनेक महिलांना मानसिक आणि शारीरिक समस्यांचा सामना करावा लागला आणि काही आयुष्यभर आई होऊ शकल्या नाहीत.
समारंभात एका महिलेने सांगितले, “फ्रेडरिक्सेन यांनी माफी मागितली ठीक आहे, पण आपल्याला सत्य आणि न्यायाची गरज आहे. भाषणात भरपाईचा उल्लेख नसल्याने मी निराश झालो.”
हा नरसंहार होता की नाही हे २०२६ मध्ये ठरवले जाईल.
२०२५ मध्ये आलेल्या एका चौकशी अहवालात या घोटाळ्याची पुष्टी झाली आणि त्यात असे म्हटले गेले की ते मानवी हक्कांचे उल्लंघन असू शकते. २०२६ मध्ये आणखी एक चौकशी अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल, जो तो नरसंहार मानावा की नाही हे ठरवेल.
डॅनिश पंतप्रधानांनी पीडित महिलांसाठी “भरपाई निधी” तयार करण्याबद्दल बोलले, परंतु तो कधी आणि किती महिलांना मिळेल हे स्पष्ट नाही. १४३ महिलांच्या गटाने ५० कोटी रुपयांच्या भरपाईसाठी दावा दाखल केला आहे.
१९७९ मध्ये ग्रीनलँडला डेन्मार्ककडून स्वायत्तता मिळाली.
१५० वर्षे डॅनिश वसाहत राहिल्यानंतर, १९५३ मध्ये ग्रीनलँड डेन्मार्कचा भाग बनले. १९७९ मध्ये त्याला काही स्वायत्तता मिळाली, ज्यामुळे ग्रीनलँडला डेन्मार्कचा भाग राहण्याची परवानगी मिळाली. परंतु स्वतःचे सरकार निवडता आले आणि शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या बाबींवर स्वातंत्र्य मिळाले. तथापि, १९९२ पर्यंत डेन्मार्कने ग्रीनलँडची आरोग्य व्यवस्था व्यवस्थापित केली.
५७,००० लोकसंख्येचे घर असलेले ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट आहे, जे सुमारे २.१ दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापते. ग्रीनलँडचा ८५% भाग १.९ मैल (३ किमी) जाड बर्फाच्या चादरीने व्यापलेला आहे. त्यात जगातील १०% गोड्या पाण्याचा साठा आहे.
Denmark PM Apologizes: Forced Sterilization, Greenland Women
महत्वाच्या बातम्या
- Ladakh : लडाख हिंसा- 4 ठार, 72 जखमी; राज्याचा दर्जा मागणाऱ्या आंदोलकांनी भाजप कार्यालयाला आग लावली
- नाव महागठबंधन, यात्रा मात्र वेगवेगळ्या; तरीही बिहारमध्ये बळकट भाजपला हरविण्याचा दावा!!
- State Government : महाराष्ट्रात पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारचा दिलासा; मृतांच्या वारसांना ४ लाख, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई
- महाराष्ट्रातल्या अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी संघासह सगळीकडून मदतीचा ओघ; मुख्यमंत्री निधीलाही भरघोस मदत
Post Your Comment