वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी देशात मतदान अनिवार्य करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, असा आदेश धोरणात्मक कक्षेत येतो आणि न्यायपालिका तो जारी करू शकत नाही.Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जाणूनबुजून मतदान न करणाऱ्यांसाठी दंडात्मक कारवाईची मागणी करणाऱ्या आणि मतदान अनिवार्य करण्याच्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करू शकत नाही.Supreme Court

• संपूर्ण देशाचा राजकीय नकाशा बदलायची मोदींची तयारी; पण ठाकरे + पवार खेळत बसलेत घरातल्या घरात “खेळी”!!

खंडपीठाने जनहित याचिकाकर्ते अजय गोयल यांना सांगितले की, त्यांनी त्यांच्या तक्रारींबाबत संबंधित पक्षांशी संपर्क साधावा. याचिकाकर्त्याने अशीही मागणी केली होती की, जे लोक जाणूनबुजून मतदान करण्यापासून दूर राहतात, त्यांच्यासाठी सरकारी सुविधांवर बंदी घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जावी.

CJI म्हणाले- लोकशाही कायदेशीर दबावाऐवजी जनजागृतीमुळे बहरते. अशा देशात जो कायद्याच्या राज्यावर चालतो आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवतो. जिथे आम्ही ७५ वर्षांत दाखवून दिले आहे की आमचा यावर किती विश्वास आहे, तिथे प्रत्येकाकडून अशी अपेक्षा केली जाते की त्याने मतदान करावे. जर ते जात नाहीत, तर जात नाहीत. जागरूकतेची गरज आहे, पण आम्ही कोणालाही सक्ती करू शकत नाही.

CJI यांनी निवडणुकीदरम्यान येणाऱ्या अडचणीही सांगितल्या

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अनिवार्य मतदान कायद्यातील व्यावहारिक अडचणींचा उल्लेख केला आणि म्हटले की, निवडणुकीच्या दिवशी, न्यायाधीशांसह अनेक नागरिकांना काम करावे लागते. खरं तर, याचिकाकर्त्याने सूचना केली होती की, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत की, मतदान न करणाऱ्यांसाठी सरकारी सुविधांवर बंदी घालावी.

यावर सरन्यायाधीशांनी घरी राहण्याच्या कृतीला गुन्हा ठरवण्याच्या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “जर आम्ही तुमची सूचना मान्य केली, तर माझे सहकारी न्यायमूर्ती बागची यांना मतदान करण्यासाठी पश्चिम बंगालला जावे लागेल, जरी तो कामाचा दिवस असला तरी.”

खंडपीठाने समाजातील वंचित घटकांसाठीही चिंता व्यक्त केली. खंडपीठाने विचारले, “जर एखादा गरीब माणूस म्हणतो की, मला माझी रोजंदारी कमवायची आहे, तर मी मतदान कसे करू, आम्ही त्यांना काय सांगणार.”

याचिकाकर्त्याने सांगितले की, निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत की, त्याने एक समिती स्थापन करावी, जी अशा लोकांवर बंदी घालण्याचे प्रस्ताव देईल, जे आपल्या मतदानाच्या हक्काचा वापर करण्यात अयशस्वी ठरतात.

मात्र, सरन्यायाधीशांनी म्हटले, ‘आम्हाला अशी भीती आहे की, हे मुद्दे धोरणात्मक कक्षेत येतात.’

Supreme Court Rejects Plea to Make Voting Mandatory; Cites Policy Domain

महत्वाच्या बातम्या

• Delimitation ला काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांचा विरोध फोल, कारण त्यांना पक्ष विस्ताराचे भय!!
• Turkey : तुर्कस्तानमध्ये 13 वर्षांच्या विद्यार्थ्याने गोळीबार केला; 4 जणांचा मृत्यू, हल्लाखोराने स्वतःलाही गोळी मारली
• 33 % महिला आरक्षणाला विरोध नसल्याचे सांगताना विरोधकांची लोकसभेत दमछाक; अडकले मोदींनी टाकलेल्या पेचात!!
• Robert Vadra : गुरुग्राम जमीन घोटाळा प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांना समन्स; राउज एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी