वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Mallikarjun Kharge  लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला विरोधी पक्ष विरोध करतील. बुधवारी विरोधी पक्षनेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हे विधान केले. ही बैठक खरगे यांच्या निवासस्थानी झाली, ज्यात राहुल गांधी आणि टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) आणि आपचे नेते उपस्थित होते.Mallikarjun Kharge

खरगे म्हणाले की, आम्ही महिला आरक्षणाच्या विरोधात नसलो तरी, सरकार विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी राजकीय कारणास्तव हे विधेयक पुढे रेटत आहे. त्यामुळे, आम्ही सीमांकन विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करेल.Mallikarjun Kharge

सरकार १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात तीन विधेयके सादर करणार आहे. यामध्ये संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, परिसीमन विधेयक (दुरुस्ती) आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ यांचा समावेश आहे. सरकार लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे, ज्यापैकी सुमारे २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.Mallikarjun Kharge

• एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!!

विरोधी पक्षांच्या बैठकीतील दोन महत्त्वाचे मुद्दे:

महिलांना एक-तृतीयांश आरक्षण दिले पाहिजे. सध्याच्या ५४३ लोकसभा जागांच्या आधारावर, याची अंमलबजावणी २०२९ च्या निवडणुकांपासून केली पाहिजे.
सर्व विरोधी पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या तरतुदींच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत. ते लोकसभा आणि राज्यसभेच्या चर्चेत सहभागी होऊन याला विरोध करतील.

बिलावर विरोधी पक्ष नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

सीमांकन प्रक्रियेवर BRS पक्षाची भूमिका अगदी स्पष्ट आणि मजबूत आहे. आमचे कार्यकारी अध्यक्ष, KTR, 2022 पासून सातत्याने हेच सांगत आहेत की या संपूर्ण प्रक्रियेत दक्षिण भारतीय राज्यांच्या हितांचे रक्षण केले पाहिजे. सध्या, संसदेत दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व 24% आहे.

TVK अध्यक्ष विजय म्हणाले, “सीमांकन हे केंद्र सरकारने उचललेले एक पक्षपाती पाऊल आहे. आमचा पक्ष महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करणाऱ्या विधेयकाचे स्वागत करतो. याव्यतिरिक्त, जर ‘संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2026’ मंजूर झाले, तर दक्षिण आणि उत्तर राज्यांमधील प्रतिनिधित्वातील आनुपातिक फरक खूप वाढेल.

राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल- सरकार हे सर्व २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्याच्या उद्देशाने करत आहे. जर सरकारला महिलांना ३३% आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते सध्याच्या ५४३ जागांमध्येच लागू केले जाऊ शकते. जागांच्या पुनर्वितरणामुळे उत्तर भारताला जास्त फायदा होईल.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले- संसदेत जी ३ विधेयके आणली जाणार आहेत, त्याबद्दल संभ्रम पसरवला जात आहे. काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. ती महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन करते, परंतु लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दक्षिणेकडील राज्यांसाठी स्वीकारार्ह नाही. यामुळे देशासाठी गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

मल्लिकार्जुन खरगे- काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही. सरकार राजकीय कारणांमुळे ते पुढे ढकलत आहे.

केसी वेणुगोपाल- महिला आरक्षणाच्या नावाखाली चुकीचे परिसीमन (डिलिमिटेशन) आणले जात आहे. हे संघराज्यीय संरचनेच्या विरोधात आहे.

शशि थरूर- परिसीमनापूर्वी (डिलिमिटेशन) सर्व राज्ये आणि पक्षांशी चर्चा व्हायला हवी. घाई करणे देशाच्या संघराज्यीय संरचनेसाठी योग्य नाही.

किरण रिजिजू- कोणत्याही पक्षाने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केलेला नाही. काही विधाने केवळ राजकीय हेतूने दिली जात आहेत. महिला आरक्षणात आता आणखी विलंब होऊ नये. 40 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ते लवकर लागू करणे आवश्यक आहे.

एकनाथ शिंदे- शिवसेना महिला आरक्षण विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देते. हे 2029 पूर्वी लागू केले पाहिजे.

INDIA Bloc to Vote Against Lok Sabha Seat Expansion Bill: Mallikarjun Kharge

महत्वाच्या बातम्या

• Sai Keerthana : यूकेमध्ये भारतीय वंशाच्या स्पीच अँड लँग्वेज थेरपिस्ट बडतर्फ; इंग्रजी समजू न शकल्याने नोकरी गेली
• PM Modi : पीएम मोदी म्हणाले–2029च्या निवडणुकांमध्ये मुलींना त्यांचा हक्क देऊ; रस्ते, महामार्ग, हवाई मार्ग, रेल्वे, जलमार्ग मोदींची गॅरंटी
• धर्मांतराच्या विरोधात नाशिकच्या गोदातीरावर होणार प्रचंड शंखनाद; ३० एप्रिलला धर्म जागरणासाठी गोदावरी महाआरती!!
• संपूर्ण देशाचा राजकीय नकाशा बदलायची मोदींची तयारी; पण ठाकरे + पवार खेळत बसलेत घरातल्या घरात “खेळी”!!

Join WhatsApp Channel