वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Jairam Ramesh काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी सांगितले की, केंद्र सरकारला जात जनगणना बासनात गुंडाळायची आहे. तसेच, महिला आरक्षण कायद्यात बदल करून देशाची दिशाभूल करत आहे.Jairam Ramesh

जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, सरकार कलम 334-A मध्ये सुधारणा करण्याबद्दल बोलत आहे. जात जनगणनेचे निकाल येण्यास वेळ लागेल, असा युक्तिवाद करत आहे. परंतु बिहार आणि तेलंगणासारख्या राज्यांनी 6 महिन्यांपेक्षा कमी वेळेत जात सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे.Jairam Ramesh

• मुख्यमंत्र्यांना गाणं गायला लावणाऱ्या आशाताई!!

ते म्हणाले की, हा सरकारचा छुपा अजेंडा आहे. सरकारचा खरा उद्देश जात जनगणना न करणे हा आहे. कलम 334-A मध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू करणे जनगणना आणि परिसीमनशी जोडले गेले आहे. सरकार आता ते वेगळे करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून ते लवकर लागू करता येईल.

यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है।

20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि “भारत सरकार ने नीति के रूप में यह निर्णय लिया है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अलावा अन्य जातियों की… pic.twitter.com/TUxFD0xMUM

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 12, 2026

जयराम रमेश यांनी पोस्टमध्ये चार मुख्य प्रश्न उपस्थित केले…

20 जुलै 2021 रोजी सरकारने लोकसभेत सांगितले होते की, SC/ST व्यतिरिक्त जातनिहाय जनगणना केली जाणार नाही. 21 सप्टेंबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातही हीच भूमिका मांडण्यात आली होती.

28 एप्रिल 2024 रोजी एका मुलाखतीत पंतप्रधानांनी जात जनगणनेच्या समर्थनाला शहरी नक्षलवादी विचारसरणी म्हटले होते. त्यानंतर 30 एप्रिल 2025 रोजी सरकारने पुढील जनगणनेत जात गणना समाविष्ट करण्याची घोषणा केली.

30 मार्च 2026 रोजी जनगणना आयुक्तांनी सांगितले होते की, 2027 च्या जनगणनेची अनेक आकडेवारी त्याच वर्षी प्रसिद्ध होईल, कारण संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आहे. तरीही आता निकालांना विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सरकार आता त्या तरतुदीत बदल करू इच्छिते, जी संसदेने सप्टेंबर 2023 मध्ये एकमताने मंजूर केली होती.

महिला आरक्षण विधेयकासाठी 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन

जयराम रमेश यांचे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन प्रस्तावित आहे. यात महिला आरक्षण कायदा लागू करणे आणि लोकसभेच्या जागा वाढवण्याशी संबंधित विधेयके आणली जाऊ शकतात.

संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होईल आणि त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा प्रभावी होईल.

1 एप्रिलपासून जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू झाला

जनगणना 2027 चा पहिला टप्पा 1 एप्रिलपासून सुरू झाला. तो 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत चालेल. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात ‘हाऊस लिस्टिंग’ म्हणजेच घरांची मोजणी केली जात आहे. दुसरा टप्पा ‘लोकसंख्या गणना’ फेब्रुवारी 2027 मध्ये होईल. यात लोकांना त्यांची जात विचारली जाईल. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जातीचा डेटा गोळा केला जाईल. यापूर्वी 1931 मध्ये असे झाले होते.

पहिल्यांदाच जनगणना पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून होईल. कर्मचारी मोबाइल ॲपद्वारे डेटा थेट त्यांच्या स्मार्टफोनवर गोळा करतील. जनगणना करणारे तुम्हाला एकूण 33 प्रश्न विचारतील.

Congress Slams Govt on Caste Census; Jairam Ramesh Alleges Misleading Tactics

महत्वाच्या बातम्या

• SSC : SSC चुकीच्या प्रश्नावर पूर्ण गुण देणार; ऑब्जेक्शन मॅनेजमेंट सिस्टम 2026 सुरू
• चंदेरी दुनियेच्या सफरीचा आनंद देणारा दैवी आवाज; आशाताईंच्या स्वरांची सोबत कायम राहील!!
• “आशाताई” – दि लास्ट एम्परर; राज ठाकरेंची भावपूर्ण श्रद्धांजली
• PM Modi : पंतप्रधान मोदी म्हणाले- बंगाल बदलासाठी तयार; TMCच्या भयाच्या राजवटीला हटवणार