वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : NCERT  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटले की, निवडणूक आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) आणि वित्त आयोग अशा घटनात्मक संस्थांनी स्वतंत्र व राजकीय प्रभावापासून मुक्त राहणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. त्या शनिवारी चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये व्याख्यान देत होत्या.NCERT

त्या म्हणाल्या, “निवडणूक केवळ वेळोवेळी होणारी प्रक्रिया नसून ते असे यंत्र आहे ज्यातून राजकीय सत्ता स्थापन होते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण म्हणजे राजकीय स्पर्धेच्या अटींवर नियंत्रण आहे.” त्यांनी टी.एन. शेषन प्रकरणाचा संदर्भ देत सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला उच्च घटनात्मक संस्था मानले आहे. जर निवडणूक घेणारी संस्था निवडणूक लढवणाऱ्यांवर अवलंबून असल्यास प्रक्रियेची निष्पक्षता सुनिश्चित होऊ शकत नाही.NCERT

• Maharashtra Cabinet : राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा

न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, घटनात्मक ऱ्हास अचानक होत नाही, तर तो तेव्हा सुरू होतो जेव्हा संस्थात्मक चौकट हळूहळू पोखरली जाते. जेव्हा संस्थांनी एकमेकांवर नियंत्रण ठेवणे बंद केले, तेव्हा निवडणुका होतात, संसद चालते, पण सत्तेवरचे प्रभावी नियंत्रण संपलेले असते. राज्य सरकारे संविधानानुसार केंद्राच्या अधीन नाहीत, तर त्यांना समान दर्जा मिळाला आहे. विकास योजनांमध्ये राज्यांबाबत ‘आवड-निवड’ असा दृष्टिकोन नसावा, असे ही त्यांनी नमूद केले.

2 एप्रिल: बंगालमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवले, सर्वोच्च न्यायालय संतप्त

यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांबाबत टिप्पणी केली होती. खरं तर गुरुवारी पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात SIR शी संबंधित 7 निवडणूक निरीक्षकांना ओलीस ठेवण्यात आले होते. या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.

न्यायालयाने म्हटले होते – त्यांना नऊ तास ओलीस ठेवले होते. अन्न-पाणीही मिळाले नाही. ही घटना पूर्वनियोजित आणि चिथावणीखोर वाटते. आम्हाला माहीत आहे की उपद्रवी कोण आहेत, त्यांचा उद्देश न्यायिक अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे हा आहे.

CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे. खंडपीठाने राज्याच्या गृह सचिवांना, डीजीपींना आणि इतर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निष्क्रियतेबद्दल स्पष्टीकरण मागितले. CEC ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवला. NIA पथक शुक्रवारी पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचेल.

NCERT Granted ‘Deemed-to-be University’ Status by Education Ministry

महत्वाच्या बातम्या

• शिवछत्रपतींनी उभारलेले किल्ले संस्कृतीचे चैतन्यमय तीर्थाटन; खासदार डॉ. सुधांशु त्रिवेदींचे प्रतिपादन
• Raghav Chadha : आप ने राघव-चड्ढा यांना राज्यसभेतून उपनेता पदावरून हटवले; चार वर्षांपासून खासदार
• Amit Shah : शहा म्हणाले- 15 दिवस बंगालमध्ये राहणार; ममतांना त्यांच्याच घरात हरवायचे आहे, TMCला खाडीत फेका
• विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत बारामती मध्ये काँग्रेसला राजकीय पुनरुज्जीवनाची संधी!!