विशेष प्रतिनिधी
दिल्ली : Donald Trump : अमेरिकेच्या फेडरल अपील कोर्टाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार नीतीला मोठा झटका देत त्यांनी भारतासह अनेक देशांवर लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का बसला असून, याचा परिणाम जागतिक व्यापार आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाने काय सांगितले?
वॉशिंग्टन डी.सी. येथील फेडरल अपील कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक शक्ती कायद्याचा (IEEPA) गैरवापर करून टॅरिफ लादले. कोर्टाने म्हटले की, राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारे अमर्यादित अधिकार नाहीत की ते कोणत्याही देशावर मनमानी पद्धतीने टॅरिफ लादू शकतील. हा निर्णय दोन टॅरिफ संचांना लागू होतो:
१. एप्रिलमध्ये लागू केलेले रिसिप्रोकल टॅरिफ
२. फेब्रुवारीमध्ये चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर लादलेले टॅरिफ
कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाला १४ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत हे टॅरिफ मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून ट्रम्प प्रशासनाला सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याची संधी मिळेल. जर सुप्रीम कोर्टानेही हा निर्णय कायम ठेवला, तर अमेरिकेला सुमारे १४ लाख कोटी रुपये परतावे करावे लागू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया
ट्रम्प यांनी या निर्णयाला पक्षपाती आणि राष्ट्रीय हितांना धोकादायक ठरवत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, “हा भयानक आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या धोकादायक निर्णय आहे. जर हा निर्णय कायम राहिला, तर तो अमेरिकेला उद्ध्वस्त करेल. टॅरिफ आमच्या कामगारांना आणि मेड इन अमेरिका उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्यांना समर्थन देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले की, “अनेक वर्षांपासून आपल्या बेपरवाह आणि नासमजूत राजकारण्यांनी टॅरिफचा वापर आपल्या विरोधात होऊ दिला. आता, सुप्रीम कोर्टाच्या मदतीने आपण याचा उपयोग आपल्या देशाला समृद्ध, मजबूत आणि शक्तिशाली बनवण्यासाठी करू.”
ट्रम्प यांनी कोर्टाचा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगत टॅरिफ कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याचे संकेत दिले असून, हा निर्णय रद्द होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे
पार्श्वभूमी आणि परिणाम
ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादले होते, कारण भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो. यापूर्वी २५ टक्के टॅरिफ जाहीर करण्यात आले होते, जे नंतर दुप्पट करण्यात आले. या निर्णयामुळे भारतातील कपडे, रत्न-दागिने आणि कृषी निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे अमेरिकेत महागाई वाढण्याची भीती आहे, तसेच रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो.
दुसरीकडे, भारताने या टॅरिफला प्रत्युत्तर देण्यासाठी नवीन रणनीती अवलंबण्याचे संकेत दिले आहेत. भारतीय अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेला रणनीतिक भागीदार मानले असले, तरी कृषी, डेटा गव्हर्नन्स आणि सरकारी अनुदानांवरील धोरणे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे, तर ट्रम्प यांच्या धोरणांवर अमेरिकेतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. आता सर्वांचे लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
Post Your Comment