वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Army Chief General Dwivedi भारतीय लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी महिलांच्या युद्धातील भूमिकेबाबत लष्कराचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला. मंगळवारी २०२६ च्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत जनरल द्विवेदी म्हणाले की, भारतीय लष्कर ‘लैंगिक समानता’ नव्हे, तर ‘लैंगिक तटस्थता’ (जेंडर न्युट्रॅलिटी) या दिशेने पुढे जात आहे. महिलांना कोणत्याही रूपात ‘कमकुवत किंवा असुरक्षित वर्ग’ म्हणून पाहिले जाऊ नये. Army Chief General Dwivedi

लष्करातील भूमिका ठरवण्याचा आधार केवळ क्षमता, कार्यक्षमता आणि निकषांची पूर्तता हाच असावा, लिंग नव्हे. मात्र, पूर्ण लैंगिक तटस्थता प्राप्त करणे सध्या एक आव्हान आहे. यामागे वैद्यकीय मानके आणि प्रत्यक्ष मैदानावरील कामकाजाशी संबंधित वास्तव ही महत्त्वाची कारणे आहेत. काही प्रकरणांमध्ये महिला अधिकारी स्वतः मान्य करतात की, समान निकष पूर्ण करणे त्यांच्यासाठी व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. Army Chief General Dwivedi

• मुंबईची सुरक्षा आणि भाजपचा ‘झिरो टॉलरन्स’ पॅटर्न : भयमुक्त महानगराचा नवा अध्याय

सुपर एक्सलंट महिला-पुरुष बरोबरीचे मानकरी

लष्करातील कामगिरीच्या मानकांबाबत ‘सुपर एक्सलंट लेव्हल’ निश्चित करण्यात आली आहे. महिला आणि पुरुषांमधील अधिकारांची भिंत पाडण्यासाठी याचा उपयोग होईल. जनरल द्विवेदी म्हणाले की, सुपर एक्सलंट लेव्हल याच उद्देशाने तयार केली आहे. लष्कराचे जे अधिकारी या स्तरावर पोहोचतील, त्यांना समान ऑपरेशन्समध्ये सहभागाची संधी मिळेल. लष्कर पुढील ३-४ वर्षे ‘सुपर एक्सलंट कॉलम’वर लक्ष ठेवेल, जेणेकरून किती महिला अधिकारी आणि जवान समान उच्च मानकांपर्यंत पोहोचू शकतात, याचे मूल्यांकन करता येईल. जर पुरेशा संख्येने महिला हे निकष पूर्ण करत असतील, तर सर्वप्रथम सहायक शाखा, त्यानंतर मुख्य युद्धक शाखा आणि शेवटी विशेष दलांमध्येही त्यांच्यासाठी मार्ग मोकळे केले जातील.

Army Chief General Dwivedi Gender Neutrality Military Criteria Photos VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• सुप्रिया सुळेंचे केंद्रीय मंत्रिपद अजितदादांनी फेटाळले; दुसऱ्या फुटीच्या भीतीने दोन राष्ट्रवादींचे ऐक्यही टाळले!!
• मुख्यमंत्र्यांच्या जाळ्यात अजितदादा अडकले; बाजीराव पेशव्यांना “कर्तृत्ववान” म्हणावे लागले!!
• Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकार-निवडणूक आयुक्तांना नोटीस; निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर मागितले उत्तर
• ED raids : I-PAC छापेमारी वाद; ईडीची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; ममता यांच्यावर चौकशी थांबवल्याचा आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप