वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court  सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, जर पतीने घराच्या आर्थिक निर्णयांची स्वतःच जबाबदारी घेतली किंवा पत्नीला खर्चाचा हिशोब विचारला, तर याला क्रूरता म्हणता येणार नाही. विशेषतः, जोपर्यंत यामुळे पत्नीला कोणतेही गंभीर मानसिक किंवा शारीरिक नुकसान झाल्याचे सिद्ध होत नाही.Supreme Court

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हुंडाबळी आणि क्रूरतेच्या एका प्रकरणाला रद्द करताना ही टिप्पणी केली. या प्रकरणात पत्नीने पतीवर आरोप केला होता की, तो तिला घराच्या खर्चाचा प्रत्येक पैशाचा हिशोब एक्सेल शीटमध्ये ठेवण्यास भाग पाडत होता.Supreme Court

• वेळीच वेसण नाही घातली म्हणून हिंमत झाली!!

खंडपीठाने म्हटले की, ही परिस्थिती भारतीय समाजातील एक वास्तविकता दर्शवते, जिथे अनेक घरांमध्ये पुरुष आर्थिक जबाबदारी स्वतःच्या हातात घेतात, परंतु याला गुन्हेगारीच्या श्रेणीत ठेवता येणार नाही.

संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या

तेलंगणामध्ये एका पती-पत्नीमध्ये बऱ्याच काळापासून वाद सुरू होता. पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबावर क्रूरता आणि हुंडा छळाचा आरोप करत मार्च २०२३ मध्ये एफआयआर दाखल केला.

महिला म्हणाली की, पती घराच्या पैशांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवत असे, तिच्याकडून खर्चाचा हिशोब मागत असे आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये तिला बोलण्याची संधी देत ​​नसे. याच आधारावर तिने फौजदारी गुन्हा दाखल केला.

हे प्रकरण एप्रिल २०२३ मध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयात गेले, जिथे उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला. त्यानंतर पती सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी केली.

न्यायालय म्हणाले – आरोप चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह, गुन्हा नाही

महिलेने असाही आरोप केला होता की, तिला अमेरिकेतील सॉफ्टवेअर कन्सल्टंटची नोकरी सोडून घरी राहण्यास भाग पाडले गेले आणि मुलाच्या जन्मानंतर वजनावरून तिला टोमणे मारले गेले.

यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, जर पतीने गर्भधारणेदरम्यान किंवा मुलाच्या जन्मानंतर पत्नीची योग्य काळजी घेतली नाही किंवा तिच्या वजनावरून टोमणे मारले, तर हे त्याचे चुकीचे आणि असंवेदनशील वर्तन असू शकते.

अशा गोष्टी पतीच्या स्वभाव आणि विचारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात, परंतु केवळ याच कारणांमुळे त्याला IPC च्या कलम 498 A किंवा फौजदारी क्रूरतेसाठी दोषी ठरवता येणार नाही. फौजदारी कायद्याचा वापर वैयक्तिक वैर काढण्यासाठी किंवा आपापसातील हिशोब चुकवण्यासाठी करू नये.

IPC चे कलम 498A आता BNS चे कलम 85

IPC च्या कलम 498A चा उद्देश विवाहित महिलांना पती किंवा सासरच्या लोकांच्या क्रूरतेपासून वाचवणे हा होता. या कलमांतर्गत जर पती किंवा त्याचे नातेवाईक महिलेचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ करतात, हुंड्याची मागणी करतात किंवा तिच्या जीवाला किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण करतात, तर तो गुन्हा मानला जातो.

परंतु, काळानुसार न्यायालयांनी हे देखील स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक घरगुती भांडण किंवा पैशांवरून होणारा वाद आपोआप क्रूरता ठरत नाही. आता नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 85 मध्ये देखील अशीच तरतूद ठेवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये महिलेसोबतच्या गंभीर मानसिक किंवा शारीरिक छळालाच गुन्हा मानले आहे.

यात हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सामान्य कौटुंबिक तणाव, रोजच्या किरकिरी किंवा ठोस पुराव्याशिवाय केलेल्या आरोपांवर फौजदारी कारवाई होऊ नये, जेणेकरून कायद्याचा गैरवापर थांबवता येईल.

Supreme Court Ruling Husband Asking Wife Expense Details Not Cruelty PHOTOS VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• ज्यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे आणि राज्य सहकारी बँक लुटल्याचे आरोप; त्याच अजित पवारांना टोचली भाजपची “राक्षसी भूक”!!
• डॉ. आंबेडकरांच्या बंधुता मूल्याची समाजाला गरज; पुण्याच्या बंधुता परिषदेत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवानांचे प्रतिपादन
• Cigarettes Tobacco : सिगारेटवर ₹8,500 पर्यंत उत्पादन शुल्क वाढले; हे 40% GST च्या वर, पान मसाला-गुटख्यावर नवीन उपकर
• GST collection : डिसेंबरमध्ये GST संकलन 6.1% नी वाढून ₹1.74 लाख कोटींच्या पुढे; कर कपातीनंतरही महसुलात वाढ