वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Indian Army भारतीय लष्कराने जवानांच्या सोशल मीडिया ॲप्सच्या वापराबाबत नवीन धोरण जारी केले आहे. इंस्टाग्रामवर रील्स, फोटो आणि व्हिडिओ पाहता येतील, मात्र कमेंट करण्याची परवानगी नाही.Indian Army

व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामसारख्या ॲप्सवर गोपनीय नसलेली माहिती शेअर करता येईल. याशिवाय, यूट्यूब आणि X चा वापर केवळ माहितीसाठी केला जाईल. तसेच, लिंक्डइन, स्काईप आणि सिग्नल ॲपसाठीही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.Indian Army

• Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले- ठाकरे बंधू म्हणजे मुंबई किंवा मराठी नाही; अस्तित्व टिकवण्यासाठी दोन पक्ष एकत्र आलेत

सैनिकांकडून सोशल मीडिया वापरण्याबाबत नवीन धोरण

इंस्टाग्रामः सैनिकांसाठी फोटो, रील्स आणि व्हिडिओ पाहण्याची परवानगी आहे. टिप्पणी करण्यास मनाई आहे.

स्काईप, व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि सिग्नलः गोपनीय नसलेली माहिती शेअर करण्यास परवानगी आहे. अनोळखी लोकांशी गप्पा मारण्यास परवानगी नाही.

YouTube, X (ट्विटर), Quora आणि Instagram: केवळ माहितीपूर्ण वापर.

वापरकर्त्याने तयार केलेली सामग्री, पोस्ट अपलोड करण्याची परवानगी नाही.

लिंक्डइनः फक्त लिंक्डइन प्रवेश याचा वापर रिज्युम अपलोड करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

गेल्या महिन्यात लष्कराने कॉम्बॅट युनिफॉर्मचे पेटंट घेतले होते.

भारतीय लष्कराने गेल्या महिन्यात नवीन कोट कॉम्बॅटच्या डिझाइनचे (डिजिटल प्रिंट) पेटंट घेतले होते. हा त्रि-स्तरांचा गणवेश सैनिकांसाठी प्रत्येक हवामानात आरामदायक आहे. म्हणजेच, लष्कराच्या परवानगीशिवाय कोणीही या डिझाइनचा गणवेश बनवू शकणार नाही, विकू शकणार नाही किंवा वापरू शकणार नाही. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई आणि दंड आकारला जाईल.

हा नवीन कोट कॉम्बॅट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (निफ्ट), दिल्लीने आर्मी डिझाइन ब्युरोसोबत तयार केला आहे. लष्कराने जानेवारी 2025 मध्ये नवीन कॉम्बॅट गणवेश सादर केला होता.

Indian Army Allows Soldiers Social Media Use VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• एकनाथ शिंदे आणि आनंदराज आंबेडकर यांच्यात मुंबई पालिकेच्या जागावाटपाची चर्चा, भाजपला सुप्त इशारा!!
• निवडणुका जिंकणे युती किंवा आघाडीवर अवलंबून नाही; ते कार्यकर्त्यांच्या बळावर अवलंबून; प्रकाश आंबेडकरांचा वंचितला मंत्र
• भाजप आणि पवारांच्या वेगवेगळ्या बेरजेच्या राजकारणात कार्यकर्त्यांच्या वजाबाकीचा धोका; मतदारांना गृहीत धरल्याचा सुद्धा बसू शकतो फटका!!
• Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले-हवा आणीबाणीसारखी, एअर प्युरिफायरवर 18% GST का? हा स्वच्छ नसेल तर कर कमी करा