वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्ट गुरुवारी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारांनी किंवा राज्य निवडणूक आयोगांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना SIR ची कर्तव्ये पार पाडावी लागतील.Supreme Court

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्य सरकारी कर्मचारी SIR सह इतर वैधानिक कामे करण्यास बांधील आहेत. राज्य सरकारांचेही कर्तव्य आहे की त्यांनी निवडणूक आयोगाला (EC) कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत.Supreme Court

न्यायालयाने म्हटले की, जर SIR च्या कामात गुंतलेल्या बूथ स्तरीय अधिकाऱ्यांवर (BLO) कामाचा ताण जास्त असेल, तर राज्यांनी आणखी कर्मचारी नियुक्त करावेत. खंडपीठाने सांगितले की – यामुळे BLO च्या कामाचे तास कमी करण्यास मदत होईल आणि आधीच नियमित कामाव्यतिरिक्त SIR करत असलेल्या अधिकाऱ्यांवरील दबाव कमी होईलSupreme Court

• CM Fadnavis : वृक्षतोड व्हावी असे कुणाचेही मत नाही; पर्यावरण व कुंभमेळा दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या, मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन

2 डिसेंबर: सर्वोच्च न्यायालय EC ला म्हणाले – SIR साठी अंतिम मुदतीचा फेरविचार करा

तमिळनाडू, बंगालसह अनेक राज्यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाद्वारे केल्या जात असलेल्या SIR च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर मागील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी झाली होती.

तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सल्ला दिला की, केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या सुरू असलेल्या तयारी लक्षात घेता, SIR फॉर्म सादर करण्याची अंतिम मुदत आणखी वाढवावी.

खंडपीठाने सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांकडे भरलेले फॉर्म अपलोड करण्यासाठी पुरेसा वेळ असावा. सरन्यायाधीशांनी सांगितले – हे आणखी पुढे ढकलले जावे जेणेकरून जे लोक यापासून वंचित राहिले आहेत, त्यांनाही संधी मिळू शकेल.

30 नोव्हेंबर: निवडणूक आयोगाने SIR ची अंतिम मुदत 7 दिवसांनी वाढवली होती

निवडणूक आयोगाने 30 नोव्हेंबर रोजी SIR ची अंतिम मुदत एक आठवड्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. आयोगाने सांगितले होते की आता अंतिम मतदार यादी 14 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित केली जाईल.

मतदार जोडणे-काढणे याचा गणना कालावधी म्हणजेच मतदार पडताळणी आता 11 डिसेंबरपर्यंत चालेल. आधी 4 डिसेंबरची अंतिम मुदत होती. तर, आधी मसुदा यादी 9 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार होती, पण आता ती 16 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.

केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 9 आणि 11 डिसेंबर रोजी होणार आहेत, तर मतमोजणी 13 डिसेंबर रोजी होईल.

99.53% अर्ज लोकांपर्यंत पोहोचले

शनिवारी निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले की, 51 कोटी मतदारांसाठी तयार केलेल्या गणना फॉर्मपैकी 99.53% फॉर्म लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहेत. यापैकी सुमारे 79% फॉर्मचे डिजिटायझेशनही पूर्ण झाले आहे. म्हणजेच, घरोघरी जाऊन BLO जे फॉर्म भरून आणतात, त्यातील नावे, पत्ते आणि इतर तपशील ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नोंदवले गेले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या

• पुतिन भारतात पोहोचताच पंतप्रधान मोदींनी घेतली गळाभेट; विमानतळाव स्वागत, दोन्ही नेते एकाच गाडीत बसले
• Trump : ट्रम्प यांनी 19 देशांतील लोकांची नागरिकत्व प्रक्रिया थांबवली; ग्रीन कार्डही मिळणार नाही
• India Russia, : भारत-रशिया एकमेकांचे लष्करी तळ वापरू शकतील, संरक्षण कराराला रशियन संसदेची मंजुरी
• पुतिन यांच्या बहुचर्चित दौऱ्यातून भारताची अपेक्षा काय??, मिळणार काय??