वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची वेळ आली आहे. यावर निर्णय घेणे न्यायालयाऐवजी संसदेचे काम आहे. न्यायालय शरियत कायदा 1937 च्या काही कलमे रद्द करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करत होते. या कलमांमुळे मुस्लिम महिलांसोबत भेदभाव होत असल्याचा आरोप होता.Supreme Court

CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले- शरियत कायद्याची कलमे रद्द केली तर मुस्लिम समाजात मालमत्तेच्या वाटणीबाबत कोणताही स्पष्ट कायदा राहणार नाही. यामुळे कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते.Supreme Court

CJI म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेकदा सरकारला समान नागरी संहिता लागू करण्यास सांगितले आहे. वेगवेगळ्या समुदायांसाठी वेगवेगळे नियम आहेत, पण याचा अर्थ असा नाही की आम्ही थेट कोणत्याही कायद्याला असंवैधानिक घोषित करू.Supreme Court

• म्युनिसिपल बाँडच्या माध्यमातून नाशिकच्या विकासाला गती; कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरात 25000 कोटींची विकासकामे

याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण: न्यायालय हे घोषित करू शकते की मुस्लिम महिलांनाही पुरुषांच्या बरोबरीने मालमत्तेत अधिकार मिळायला पाहिजे. जर शरियत कायद्याची काही कलमे रद्द झाली, तर अशा प्रकरणांमध्ये भारतीय उत्तराधिकार कायदा लागू केला जाऊ शकतो.

या मुद्द्यावर कायमस्वरूपी उपाय समान नागरी संहिताच आहे. पण ते लागू करण्याचा निर्णय संसदेला घ्यावा लागेल. हा धोरणात्मक मुद्दा आहे, आणि कायदा बनवणे हा संसदेचा अधिकार आहे.

मुसलमानांच्या कौटुंबिक बाबींमध्ये शरियत कायदा 1937 लागू होतो

शरियत कायदा 1937, ज्याला मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ॲप्लिकेशन ॲक्ट असे म्हटले जाते, तो ब्रिटिश राजवटीत बनवलेला एक कायदा आहे. याचा उद्देश भारतात मुसलमानांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये इस्लामिक कायदा म्हणजेच शरियत लागू होईल हे निश्चित करणे हा होता.

यापूर्वी वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये वेगवेगळ्या परंपरा प्रचलित होत्या, ज्यामुळे निर्णयांमध्ये एकसमानता नव्हती. हा कायदा लागू झाल्यानंतर विवाह (निकाह), घटस्फोट, पोटगी, वारसा हक्क म्हणजेच मालमत्तेची वाटणी, वक्फ आणि कुटुंबाशी संबंधित इतर प्रकरणांमध्ये शरियतचे नियम वैध मानले गेले.

याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या मुस्लिम कुटुंबात मालमत्ता किंवा विवाहाशी संबंधित वाद निर्माण झाला, तर न्यायालय शरियतच्या आधारावर निर्णय देऊ शकते. तथापि, हा कायदा केवळ वैयक्तिक प्रकरणांना लागू होतो.

चोरी, हत्या किंवा इतर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये देशाचा सामान्य कायदाच लागू होतो. वेळोवेळी या कायद्यावर चर्चा होत राहिली आहे, विशेषतः महिलांच्या हक्कांबाबत, कारण काही प्रकरणांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचा वाटा मिळत नाही.

भारतात केवळ उत्तराखंडमध्ये UCC लागू

भारतात सध्या केवळ उत्तराखंडमध्ये UCC लागू आहे. तिथे 28 जानेवारी 2025 रोजी UCC लागू करण्यात आले. मुख्यमंत्री निवासस्थानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी याची घोषणा केली होती. UCC लागू झाल्यामुळे राज्यात 5 नियम कठोरपणे लागू झाले-

लग्न कोणत्याही धर्माच्या रीतीरिवाजानुसार झाले असले तरी, त्याची नोंदणी आवश्यक आहे. 60 दिवसांत नोंदणी न झाल्यास 20 हजार रुपयांपर्यंत दंड लागू शकतो.

लग्नासाठी मुलांचे वय 21 वर्षे आणि मुलींसाठी 18 वर्षे आवश्यक आहे.

लग्न आणि घटस्फोटाचे नियम सर्व समुदायांना सारखेच लागू होतील. म्हणजे वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये वेगवेगळे कायदे राहणार नाहीत.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे. यात ओळख लपवून किंवा फसवणूक करून लिव्ह-इनमध्ये राहिल्यास कारावासही होऊ शकतो.
कुटुंबाच्या मालमत्तेवर मुलगा-मुलीला समान अधिकार मिळेल.

Supreme Court on UCC: Time Has Come for Uniform Civil Code; Warns of Shariat Vacuum VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• Pakistan : इराण युद्धामुळे पाकिस्तानमध्ये तेल महाग, शाळा बंद; मंत्र्यांचे वेतन–परदेशी दौरे थांबवले
• Delhi High Court : दिल्ली मद्य धोरण खटला- हायकोर्टाची सर्व 23 आरोपींना नोटिस; CBI अधिकाऱ्यांविरोधात केलेल्या विधानांवर बंदी
• राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी पवारांना लागतोय कुठला ना कुठला टेकू; म्हणून तर दिल्लीत दोन्ही डगरींवर पाय ठेवू!!
• Trump : ट्रम्प म्हणाले- ऑस्ट्रेलियाने इराणी महिला खेळाडूंना आश्रय द्यावा; अन्यथा अमेरिका देईल, त्यांना परत पाठवणे मोठी चूक