वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court  सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, आता कोणत्याही वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलेला 12 आठवड्यांची सुट्टी मिळेल. फक्त 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला दत्तक घेतल्यास सुट्टी देणे चुकीचे आहे.Supreme Court

न्यायमूर्ती जे.बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 शी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करत होते. यावेळी खंडपीठाने कलम 60(4) असंवैधानिक ठरवत मुलाचे वय 3 महिन्यांपेक्षा कमी असण्याचा नियम रद्द केला.Supreme Court

हमसानंदिनी नंदूरी यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, वयाच्या आधारावर सुट्टी देणे चुकीचे आहे आणि हे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे.Supreme Court

• CM Fadnavis : नायगाव बीडीडी चाळीचा कायापालट; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सदनिकांचे वितरण, यापुढे वर्षातून किमान दोन वेळा घर वाटपाचे कार्यक्रम

याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे की, त्यांनी पितृत्व रजा (वडिलांची सुट्टी) देखील कायद्यात समाविष्ट करावी. न्यायालयाने म्हटले की, याचा कालावधी पालक आणि मुलाच्या गरजांनुसार निश्चित केला पाहिजे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील काय म्हणाले?

पितृत्व रजा कायद्यात समाविष्ट केली पाहिजे, कारण मुलाची काळजी घेणे ही केवळ आईची जबाबदारी नाही.
दत्तक घेणाऱ्या आईसाठी 3 महिन्यांच्या वयाची अट चुकीची आणि भेदभावपूर्ण आहे.
हे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समानतेच्या अधिकाराचे) उल्लंघन आहे.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा.
या रजेचा कालावधी पालक आणि मुलाच्या गरजांनुसार ठरवला जावा.
मुलाच्या सुरुवातीच्या विकासात आई आणि वडील दोघांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
दत्तक घेणाऱ्या आईला फक्त 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलासाठीच रजा देणे असंवैधानिक आहे.
आता कोणत्याही वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलेला मातृत्व रजा मिळेल.

हमसानंदिनी 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात

2017: हमसानंदिनी नंदूरी यांनी दोन मुलांना दत्तक घेतले (एक 4.5 वर्षांची मुलगी आणि 2 वर्षांचा मुलगा). त्यांनी सुट्टी मागितली असता, त्यांना फक्त 6-6 आठवड्यांची सुट्टी देण्यात आली, कारण मुले 3 महिन्यांपेक्षा मोठी होती.
2021: नंदूरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी म्हटले की, 3 महिन्यांच्या वयाची अट चुकीची, भेदभावपूर्ण आणि असंवैधानिक आहे.
29 जानेवारी 2025: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय राखून ठेवला.
21 नोव्हेंबर 2025: केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 लागू केली. यात तोच जुना नियम ठेवण्यात आला—फक्त 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलासाठीच मातृत्व रजा. न्यायालयाने नंदूरी यांना त्यांच्या याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी दिली, जेणेकरून नवीन कायद्यालाही आव्हान देता येईल.
17 मार्च 2026 : सर्वोच्च न्यायालयाने 3 महिन्यांच्या वयोमर्यादेची तरतूद असंवैधानिक ठरवली आणि सांगितले की, आता कोणत्याही वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या आईला मातृत्व रजा मिळेल.

भारतात अजूनही पितृत्व रजेला कायदेशीर मान्यता नाही

भारतात अजूनही पितृत्व रजेला कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही. मात्र, महिलांना मातृत्व रजा मिळते.
पहिल्या दोन मुलांसाठी: 26 आठवड्यांची वेतनसह रजा
दोनपेक्षा जास्त मुलांसाठी: 12 आठवड्यांची रजा
यापैकी 8 आठवडे प्रसूतीपूर्वी घेता येतात

 Supreme Court Grants 12-Week Maternity Leave to All Adoptive Mothers; Urges Paternity Leave Law VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी – एकनाथ शिंदे भेटीवरून नुसती पतंगबाजी; पण खरा राजकीय भूकंप अशा उघड भेटीतून घडतो का??
• ndia-US : भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार पुढे ढकलला; आता नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतरच होणार
• ममता बॅनर्जींचे तृणमूळ काँग्रेसकडून एका झटक्यात सर्व उमेदवार जाहीर; पण स्वतः मात्र नंदीग्राम मधून लढायला घाबरल्या!!
• Kejriwal & Sisodia : केजरीवाल-सिसोदिया यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; मद्य धोरण प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या समन्सला आव्हान