वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Pot of Sins निवडणुकीतील मोफत रेशन, महिलांना रोख रक्कम यांसारख्या ‘मोफतच्या रेवड्या’ (फुकटच्या योजना) राज्यांसाठी मोठा भार बनत आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्ये पुरेसे संसाधन (साधनसामग्री) गोळा करू शकत नाहीत आणि संतुलित अर्थसंकल्पही तयार करू शकत नाहीत.Pot of Sins
काही राज्यांमध्ये तर या घोषणांचा भार एकूण महसूल प्राप्तीच्या 30 ते 40% पर्यंत पोहोचला आहे. हिमाचलसारख्या छोट्या राज्यात रोख रकमेच्या संकटाची गंभीर परिस्थिती आहे. राज्यात मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांच्यासह अधिकाऱ्यांचे वेतन-निवृत्तीवेतन (पेंशन) पुढे ढकलावे लागले.Pot of Sins
तेलंगणाला निवडणूक घोषणांसाठी दरवर्षी 1 लाख कोटी रुपये लागतात, पण अर्थसंकल्पाच्या कमतरतेमुळे अनेक योजना रखडल्या आहेत. मध्य प्रदेशात लाडली बहना योजनेमुळे GSDP च्या तुलनेत कर्ज 27% वरून वाढून 32% पर्यंत पोहोचले आहे.Pot of Sins
महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या दबावामुळे सणांमध्ये मिळणारी रेशन किट योजना बंद करण्यात आली आहे.
तज्ञांच्या मते, कॅश ट्रान्सफरसारखी निवडणुकीची आश्वासने सुरू राहिली तर देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असली तरी, राज्ये डिफॉल्ट होऊ शकतात. हिमाचलप्रमाणेच इतर राज्येही खर्चात कपात करत आहेत.
संकटाचे कारण- घोषणा जास्त, कमाई कमी
मध्य प्रदेश : लाडली बहना, मोफत सिलेंडर आणि वीज सबसिडीवरच वर्षाला सुमारे ~50 हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत.
तेलंगणा: नऊ निवडणूक आश्वासनांपैकी 6 लागू. यावर वर्षाला ~50,713 कोटी रुपये खर्च. उर्वरितांसाठी 40 हजार कोटी रुपये लागतील.
पंजाब: महसूल प्राप्ती ~1.26 लाख कोटी रुपये. योजना ~2.6 लाख कोटी रुपये. वेतन-पेन्शन, व्याजावर 90 हजार कोटी रुपये.
राजस्थान: रस्ते, पाण्यावरील खर्चाचे बजेट 28% पर्यंत कमी केले. मोफत सॅनिटरी पॅड मिळणे बंद झाले.
Pot of Sins” and Debt: Freebies Push States Like MP & HP Toward Fiscal Crisis
महत्वाच्या बातम्या
- नरेंदर कब मिलेगा सिलेंडर??, वंचित बहुजन आघाडीचे उद्या 6 एप्रिलला महाराष्ट्रात आंदोलन
- बारामती आणि राहुरी; पवारांची दिसली भूमिका दुटप्पी!!
- Trump’ : द फोकस एक्सप्लेनर : इराण युद्ध, ट्रम्प यांची ‘रेजीम चेंज’ रणनीती आणि जागतिक परिणाम; नेमकं काय घडतंय?
- सुनेत्रा पवारांच्या फोन नंतरही काँग्रेस बारामतीतून लढाईच्या तयारीत!!
Post Your Comment