विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Chandrashekhar Bawankule  राज्यात पुन्हा एकदा ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. यात भौगोलिक माहिती प्रणालीची मदत घेत शिवरस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक दिला जाणार आहेच, पण त्याच सोबत आता या रस्त्यांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद केली जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना घोषणा केली आहे. या रस्त्यांवरून भविष्यात वाद उद्भवू नये यासाठी डिजिटल रेकॉर्डही तयार करण्यात येणार आहे.Chandrashekhar Bawankule

राज्यातील सर्व शेत रस्त्यांचे अचूक सीमांकन करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये रस्त्यांची लांबी, रुंदी, दिशा आणि नेमकी सीमा निश्चित केली जाईल. विशेष म्हणजे, या पाणंद रस्त्यांची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ या रकान्यात केली जाणार असून, ही जबाबदारी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या कामात पारदर्शकता आणि वेग राखण्यासाठी संबंधित मतदारसंघाचे आमदार दरमहा आढावा बैठक घेऊन कामाचा अहवाल घेतील, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.Chandrashekhar Bawankule

• दुबईत अडकलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घातले लक्ष, जारी केला व्हॉटसॲप नंबर

डिजिटल पोर्टल आणि माहितीचे केंद्रीकरण

राज्यातील गावागावांतील रस्त्यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी एक विशेष संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर कोणत्या गावात किती रस्ते आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे आणि कोणत्या रस्त्यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत, याची इत्थंभूत माहिती उपलब्ध असेल. तसेच, नवीन रस्त्यांसाठी लागणारा निधी आणि जुन्या रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाचा तपशीलही आता एकाच क्लिकवर नागरिकांना पाहता येणार आहे.

कामातील पारदर्शकता आणि गुणवत्ता

संकेतस्थळाच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांच्या कामाची प्रगती आणि कंत्राटदाराची सर्व माहिती शेतकऱ्यांसाठी खुली करण्यात आली आहे. कोणत्या रस्त्याचे किती काम पूर्ण झाले, कामाचा दर्जा नेमका कसा आहे आणि त्यासाठी कोणता कंत्राटदार नियुक्त केला आहे, हे सर्व तपशील सार्वजनिक केल्यामुळे कामात पारदर्शकता येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या भागातील रस्त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवणे आणि तक्रार निवारण करणे अधिक सुलभ होणार आहे.

सीएसआर फंडमधून मिळणार निधी

शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी थेट आणि पक्के रस्ते उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार सीएसआर (CSR) फंडाचा वापर करणार आहे. योजनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आमदार स्तरावर मतदारसंघनिहाय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रस्ते अधिक सक्षम करण्यावर सरकारचा भर आहे.

7/12 Records to Include Farm Roads: Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• Muslim Ummah : द फोकस एक्सप्लेनर : इराण-अमेरिका युद्ध, कुठे गेला मुस्लिम ब्रदरहूड? ‘मुस्लिम उम्माह’चे काय?
• महिला आणि अल्पवयीन मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनेत वाढ, विधान परिषदेत चिंता व्यक्त
• Qatar : द फोकस एक्सप्लेनर : युद्ध इराणमध्ये सुरू, कतारने भारताचा गॅस पुरवठा का कमी केला? वाचा सविस्तर
• शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला ताटकाळत ठेवत अर्ज भरायच्या अखेरच्या दिवशी महाविकास आघाडीची राज्यसभा उमेदवारी!!