विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra government राज्यात गुटखाबंदी असतानाही छुप्या मार्गाने सुरू असलेल्या गुटखा विक्रीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. शाळा आणि महाविद्यालय परिसरात सर्रास मिळणाऱ्या गुटख्यामुळे तरुण पिढी बरबाद होत असल्याने, आता गुटखा उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर थेट ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. येत्या नवीन वर्षात या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली आहे.Maharashtra government

गुटखा माफियांवर मकोका लावण्यासाठीचा प्रस्ताव यापूर्वीच विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, मकोका कायद्यातील तांत्रिक तरतुदींनुसार ‘हार्म आणि हर्ट’ या दोन्ही घटकांची पूर्तता होत नसल्याने मकोका लावण्यात अडचणी येत होत्या. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आता मूळ कायद्यातच आवश्यक त्या सुधारणा आणि दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत. याबाबतची घोषणा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली होती.Maharashtra government

• महाराष्ट्रातल्या आरोग्य सेवेत AI चा वापर वाढवा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचना

नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपताच अन्न व औषध प्रशासन विभाग या कामाला लागला आहे. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी गुटखाबंदी कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी आणि मकोका लावण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव तातडीने विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्यात अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या धाडीत कोट्यवधींचा गुटखा साठा सापडत आहे, मात्र जामिनावर सुटून आरोपी पुन्हा तोच धंदा करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता कायद्यातील पळवाटा बंद करून थेट मकोका लावल्यास गुटखा माफियांच्या मुसक्या आवळल्या जातील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे अवैध व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.

MCOCA for Gutka Mafia Maharashtra Government Action Manufacturers Sellers Photos Videos Report

महत्वाच्या बातम्या

• महाराष्ट्रातल्या आरोग्य सेवेत AI चा वापर वाढवा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचना
• Nirav Modi : फरार नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाला थांबवण्यासाठी नवीन अपील; 6,498 कोटींच्या PNB घोटाळ्यात भारतात येऊ इच्छित नाही
• राष्ट्रवादीतली घोटाळखोरी; सगळे “पवार संस्कारित” अमित शाहांच्या दारी
• Chidambaram : चिदंबरम म्हणाले- बिलांचे हिंदी शब्द गैर-हिंदी भाषिकांचा अपमान; 75 वर्षांच्या परंपरेमुळे कोणालाही अडचण झाली नाही, मग आता बदल का?