विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Lavasa Case पुण्याच्या लवासा सिटी प्रकल्पाला दिलेल्या कथित अवैध परवानग्यांबाबत राष्ट्रवादी (श.प) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार कुटुंबीयांविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. त्याच वेळी, ही याचिका फेटाळली जाण्याची शक्यताही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखाड यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. दिवाणी अधिकार क्षेत्राचा वापर करताना न्यायालय पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देऊ शकते, अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद याचिकाकर्ते वकील नानासाहेब जाधव यांना दाखवता आलेली नाही, अशी स्पष्टोक्ती या वेळी खंडपीठाने दिली.Lavasa Case

लवासा येथे हिल स्टेशन उभारण्यासाठी दिलेल्या कथित बेकायदा परवानग्यांबाबत शरद पवार, त्यांची कन्या आणि बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, तसेच त्यांचे पुतणे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश सीबीआयला द्यावेत, अशी मागणी जाधव यांच्या याचिकेत करण्यात आली होती. २०२३ मध्ये सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या या नव्या जनहित याचिकेत जाधव यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये पुणे पोलिस आयुक्तांकडे पवार आणि इतरांच्या चौकशीची मागणी करणारी तक्रार दाखल केली होती, परंतु पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.Lavasa Case

• मुंबईकर नागरिकांसाठी फडणवीस सरकारचे मोठे गिफ्ट; २९५ एकर जागेवर उभारणार जागतिक दर्जाचे सेंट्रल पार्क!

लवासा सिटी प्रकल्प का अडकला वादाच्या भोवऱ्यात

याबाबत अधिक माहिती अशी की, लवासा सिटी वाद मुख्यत्वे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन (डोंगरतोड, जंगलतोड), स्थानिकांच्या जमिनीच्या हक्कांचे प्रश्न, आवश्यक परवानग्यांशिवाय बांधकाम आणि राजकीय हस्तक्षेप (पवार यांच्या कुटुंबीयांचा संबंध) यावरून निर्माण झाला आहे. याच कारणामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. त्यानंतर कर्जात बुडाला आणि आता हा प्रकल्पच अर्धवट अवस्थेत एक दिवाळखोरीतील ‘पडीक प्रकल्प’ बनल्याचे दिसून येते.

याचिका अमान्य, तरीही युक्तिवादाची संधी

सुनावणीच्या सुरुवातीला न्यायाधीशांनी ही जनहित याचिका फेटाळून लावणार असल्याचे सांगितले, परंतु याचिकाकर्ते आणि शरद पवारांच्या वकिलांना आपापल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ न्यायालयीन निकालाचे दाखले सादर करता यावेत, यासाठी अखेर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. हा निकाल कधी सुनावला जाईल, हे खंडपीठाने स्पष्ट केलेले नाही.

पवारांनी ‘पॉवर’ वापरल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण

यापूर्वी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, जेव्हा जाधव यांनी लवासाला दिलेल्या विशेष परवानग्या बेकायदा घोषित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, तेव्हा उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला होता. परंतु, त्या वेळी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, शरद पवार आणि त्यांच्या मुलीने आपला प्रभाव आणि वर्चस्व वापरल्याचे दिसून येत आहे.

Lavasa Case Verdict Reserved Pawar Family Relief CBI Enquiry Petition Photos Videos Report

महत्वाच्या बातम्या

• Priyanka Gandhi : प्रियांका गांधी-प्रशांत किशोर यांच्यात बंद दाराआड 2 तास चर्चा; यूपी निवडणुकीच्या रणनीतीवर खलबतं…
• मुंबईकर नागरिकांसाठी फडणवीस सरकारचे मोठे गिफ्ट; २९५ एकर जागेवर उभारणार जागतिक दर्जाचे सेंट्रल पार्क!!
• मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारचा थेट सहभाग; मोठा पुरावा आला समोर!!
• MGNREGA : मोदी सरकारच्या जाळ्यात अडकले राहुल + प्रियांका गांधी आणि बाकीचे विरोधक!!