वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Kejriwal & Sisodia दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात, आम आदमी पार्टी (AAP) चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांना बदलण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली आहे.Kejriwal & Sisodia

तर सिसोदिया यांनी उच्च न्यायालयाच्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यासह 23 आरोपींना उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात डिस्चार्ज (मुक्त) केले होते. त्याच दिवशी CBI ने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.Kejriwal & Sisodia

9 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी CBI च्या याचिकेवर केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यासह 23 आरोपींना नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. CBI च्या अपीलावर आता 16 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याच दरम्यान, AAP नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.Kejriwal & Sisodia

• Chief Minister : नायगाव बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या जीवनातील सुवर्णक्षण; 864 सदनिकांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरण!!

चौकशी अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कारवाईलाही स्थगिती

9 मार्च रोजीच्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाने CBI अधिकाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या टिप्पणींना स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी असेही निर्देश दिले की, संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने पुढील सुनावणी तोपर्यंत पुढे ढकलावी, जोपर्यंत उच्च न्यायालय या प्रकरणावर पुढील सुनावणी करत नाही.

सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, एजन्सीला सध्या डिस्चार्ज आदेशावर स्थगिती नको आहे, परंतु ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयामुळे ED च्या मनी लॉन्ड्रिंग तपासावर परिणाम होऊ नये याची खात्री करायची आहे.

उच्च न्यायालयाने एक्साइज पॉलिसी प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या CBI अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

निर्दोष सुटल्यावर केजरीवाल म्हणाले होते- मी फक्त प्रामाणिकपणा कमावला

27 फेब्रुवारी रोजी निर्दोष सुटल्यानंतर कोर्टाबाहेर माध्यमांशी बोलताना केजरीवाल भावूक झाले. ते म्हणाले- मी आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा कमावला आहे. आज हे सिद्ध झाले की केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पार्टी कट्टर प्रामाणिक आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयावर मनीष सिसोदिया म्हणाले- आम्हाला पुन्हा एकदा आपल्या संविधानाचा आणि बी.आर. आंबेडकरांचा अभिमान वाटतो, ज्यांनी आम्हाला असे संविधान दिले. सत्याचा पुन्हा विजय झाला आहे.

सीबीआयचा दावा- केजरीवाल यांच्या जवळच्या व्यक्तीने साउथ ग्रुपकडून ₹100 कोटी वसूल केले

सीबीआयचा दावा आहे की, केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय विजय नायर दिल्ली उत्पादन शुल्क व्यवसायातील भागधारकांच्या संपर्कात होते. ते दारू धोरणात त्यांना फायदा मिळवून देण्याच्या बदल्यात पैशांची मागणी करत होते. नायर हे ते माध्यम होते, ज्यांनी केजरीवाल यांच्यासाठी बीआरएस नेत्या के. कविता यांच्या अध्यक्षतेखालील साउथ ग्रुपच्या लोकांशी व्यवहार केला.

नायर यांनीच दारू धोरणात फायदा मिळवून देण्याच्या बदल्यात साउथ ग्रुपच्या लोकांमधून ₹100 कोटी वसूल केले होते. इतर दोन आरोपी- विनोद चौहान आणि आशीष माथुर यांच्या माध्यमातून हे पैसे गोव्याला पाठवण्यात आले.

केजरीवाल यांच्या निर्देशानुसार, या ₹100 कोटींच्या रकमेतून ₹44.5 कोटी रोख रक्कम गोवा विधानसभा निवडणुकीत खर्च करण्यात आली. त्यामुळे केजरीवाल निवडणुकीदरम्यान चुकीच्या पद्धतीने कमावलेल्या पैशांचा वापर करण्यासाठीही जबाबदार आहेत, कारण याचा फायदा आम आदमी पक्षालाच मिळाला आहे.

Excise Case: Kejriwal & Sisodia Move Supreme Court to Change Delhi HC Judge VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• Chief Minister : नायगाव बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या जीवनातील सुवर्णक्षण; 864 सदनिकांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरण!!
• Cuttack Hospital Fire : कटकच्या सरकारी रुग्णालयात आग, 10 रुग्णांचा मृत्यू; लोकांना वाचवताना 11 कर्मचारी भाजले
• ममता बॅनर्जींची कोलकात्यात गॅस टंचाई विरोधात रॅली की तृणमूल काँग्रेसची प्रचार रॅली??
• Nepal : नेपाळमध्ये भारतीय यात्रेकरूंची बस दरीत कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू, 7 जखमी