विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Jihad Fallout कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखत त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पॉश’ (प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरॅशमेंट) कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. ज्या शासकीय किंवा खासगी संस्थांमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तिथे ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ (आयसीसी) स्थापन करणे आता बंधनकारक असेल.Jihad Fallout

नाशिकमधील टीसीएसमधील कॉर्पोरेट जिहाद, लैंगिक छळाच्या घटनेनंतर प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी स्पष्ट केले की तक्रार समितीची नोंदणी केंद्र सरकारच्या ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास आस्थापना प्रमुखाला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुप्पट किंवा थेट व्यवसाय परवाना रद्द केला जाईल.Jihad Fallout

• पवार कुटुंबाची उफाळली महत्त्वाकांक्षा; भाजप आणि काँग्रेसने दाखविला आरसा!!

जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे, अशी माहिती मिनियार यांनी दिली.

फौजदारी कारवाईचा इशारा

केवळ पॉश कायदाच नव्हे, तर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत लैंगिक छळ, पाठलाग करणे, गुप्त चित्रण (व्हॉयरिझम) आणि महिलेच्या विनयाला बाधा आणणाऱ्या कृत्यांविरुद्ध कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात, अशी तंबीही प्रशासनाने दिली आहे.

तक्रार समितीमध्ये किमान ५० टक्के महिला हव्यात

पॉश कायद्यानुसार स्थापन होणाऱ्या प्रत्येक समितीमध्ये खालीलप्रमाणे सदस्यांची नियुक्ती आवश्यक आहे: या समितीमध्ये किमान ५० टक्के सदस्य महिला असणे बंधनकारक राहणार आहे.

1. अध्यक्ष : वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेली महिला.
2. कर्मचारी सदस्य : किमान दोन अनुभवी कर्मचारी.
3. बाह्य सदस्य : सामाजिक कार्याचा अनुभव असलेला स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी.

Corporate Jihad Fallout: Maharashtra Govt Enforces Strict POSH Act Compliance

महत्वाच्या बातम्या

• Drone Force : भारत- पहिल्यांदाच 50 हजार जवानांची स्वतंत्र ड्रोन फोर्स; बीएसएफ व आयटीबीपीमध्येही असेल, सर्वात आधी हेच हल्ला करतील
• पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी अपेक्षेप्रमाणे शुभेंदू अधिकारी; जुन्या ममता शिष्यावरच ममतांच्या राजवटीतले गदळ दूर करायची जबाबदारी!!
• Indian Railways : वेटिंग तिकीट निश्चित होईल की नाही, AI सांगणार; रेल्वे 40 वर्षांपूर्वीच्या आरक्षण प्रणालीत बदल करणार
• Odisha : ओडिशा येथे जीआरपी कॉन्स्टेबलची मारहाण करून हत्या; छेडछाडीच्या आरोपावरून गर्दीने मारले