वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : BHAVYA Scheme  केंद्र सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सरकारने औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ‘भव्य’ (भारत औद्योगिक विकास योजना) ला मंजुरी दिली आहे. 33,660 कोटी रुपये खर्च येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत देशभरात 100 औद्योगिक उद्याने विकसित केली जातील.BHAVYA Scheme

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या योजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या औद्योगिक उद्यानांमध्ये उद्योगांसाठी जमीन, वीज, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा आधीच उपलब्ध करून दिल्या जातील.BHAVYA Scheme

सरकारचे मत आहे की, या योजनेमुळे देशात गुंतवणूक वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी ते बहराइच दरम्यान 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड राष्ट्रीय महामार्ग-927 च्या बांधकामालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पावर सुमारे 6,969 कोटी रुपये खर्च केले जातील.BHAVYA Scheme

• जलवाहतुकीत क्रांती; मुंबईत वॉटर मेट्रो प्रकल्पाला वेग; 11 नवीन जलमार्ग, 24 नवीन टर्मिनल्स आणि 340 किलोमीटर प्रवास

₹2,585 कोटींच्या लघु जलविद्युत प्रकल्पांच्या योजनेला मंजुरी

केंद्र सरकारने देशात नवीकरणीय ऊर्जा वाढवण्यासाठी 2,585 कोटी रुपयांच्या लघु जलविद्युत विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत 1,500 मेगावॅट क्षमतेचे छोटे जलविद्युत प्रकल्प विकसित केले जातील.

ही योजना पुढील पाच वर्षांत 2030-31 पर्यंत लागू केली जाईल. या अंतर्गत प्रकल्प ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ मॉडेलवर विकसित केले जातील, त्यामुळे मोठे धरणे बांधण्याची गरज भासणार नाही आणि लोकांचे विस्थापन टाळता येईल.

सरकारनुसार, देशात 7,133 ठिकाणी लहान जलविद्युत प्रकल्पांची शक्यता आहे, ज्यांची एकूण क्षमता सुमारे 21,000 मेगावॅट आहे. सध्या 1,196 ठिकाणी 5,100 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यरत आहेत. सरकारचा अंदाज आहे की या योजनेमुळे सुमारे 15,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाला चालना मिळेल.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा, सरकार संपूर्ण उत्पादन खरेदी करणार

केंद्र सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ला 1,718.56 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) घेतला.

ही रक्कम कापसाच्या किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदीसाठी दिली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळेल. CCI ला कापूस खरेदीसाठी नोडल एजन्सी बनवण्यात आले आहे. जेव्हा बाजारात किंमत MSP पेक्षा कमी होते, तेव्हा CCI शेतकऱ्यांकडून फेअर एव्हरेज क्वालिटी (FAQ) कापूस कोणत्याही प्रमाणात मर्यादेशिवाय खरेदी करते.

सरकारच्या मते, कापूस देशातील प्रमुख नगदी पीक आहे, ज्याच्याशी सुमारे 60 लाख शेतकरी जोडलेले आहेत. याशिवाय, प्रक्रिया, व्यापार आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 4 ते 5 कोटी लोकांची उपजीविका यावर अवलंबून आहे.

Cabinet Approves ₹33,660 Cr BHAVYA Scheme for 100 Industrial Parks VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• बारामतीची पोटनिवडणूक : विजय वडेट्टीवारांचे “स्वतंत्र” वक्तव्य की पवारांची नेहमीची double game??
• NIA Arrests : NIA ने 6 युक्रेनियन, 1 अमेरिकन नागरिकाला अटक केली; भारतात दहशतवादाला पाठिंबा देत होते
• बारामती आणि राहुरी मधला सहानुभूतीचा फॅक्टर आणि राजकीय वास्तव!!
• Uttarakhand : उत्तराखंडनंतर गुजरातमध्ये UCCची तयारी; समितीने CM भूपेंद्र पटेल यांना अहवाल सादर केला