Sanjay Shirsat : अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत आता थेट अटक नाही; FIR नंतर चौकशीत गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक- मंत्री संजय शिरसाट

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी दोन्ही सभागृहांत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. आज सभागृहात विविध शासकीय व अशासकीय कामकाज झाले. यात राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत आत थेट अटक होत नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर प्रथम समिती चौकशी होते आणि त्यात गुन्हा सिद्ध झाला तरच संबंधिताला अटक होते अन्यथा गुन्हा रद्द होतो, असे ते म्हणालेत.

विशेश प्रतिनिधी

मुंबई : Sanjay Shirsat राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी दोन्ही सभागृहांत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. आज सभागृहात विविध शासकीय व अशासकीय कामकाज झाले. यात राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत आत थेट अटक होत नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर प्रथम समिती चौकशी होते आणि त्यात गुन्हा सिद्ध झाला तरच संबंधिताला अटक होते अन्यथा गुन्हा रद्द होतो, असे ते म्हणालेत.Sanjay Shirsat

अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत आता चौकशीनंतरच गुन्हा – मंत्री शिरसाट

शेती क्षेत्रात कर्तृत्व गाजविणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांचा विधानभवनात सन्मान; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रे

पूर्वी 'अट्रॉसिटी'चा गैरवापर केला जात असे. म्हणून आपण या कायद्यात बदल केले. आता 'अट्रॉसिटी'अंतर्गत 'एफआयआर' दाखल झाल्यावरही समितीतर्फे चौकशी होते, गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक करण्यात येते अन्यथा 'एफआयआर' रद्द होतो. कुणावरही विनाकारण अन्याय होऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे.
मा. ना.… pic.twitter.com/umwydgppcS

— Shivsena – शिवसेना (@Shivsenaofc) March 13, 2026

पूर्वी ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चा गैरवापर केला जात असे. म्हणून आपण या कायद्यात बदल केले. आता ‘अ‍ॅट्रोसिटी’अंतर्गत ‘एफआयआर’ दाखल झाल्यावरही समितीतर्फे चौकशी होते, गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक करण्यात येते अन्यथा ‘एफआयआर’ रद्द होतो. कुणावरही विनाकारण अन्याय होऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी आज विधान परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

अनाथ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या अडचणी दूर करू – मंत्री चंद्रकांत पाटील

राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनाथ विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य योगेश सागर यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या आरक्षणामुळे अनेक अनाथ विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि शासकीय सेवांमध्ये संधी उपलब्ध होत आहे. महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के शुल्क माफी किंवा मुलींसाठी १०० टक्के फी माफी लागू असतानाही प्रवेशावेळी शुल्क भरण्याची सक्ती केल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधित शिक्षण संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

सीईटी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे शिष्यवृत्ती अर्जासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच सध्या शिष्यवृत्ती पोर्टलवर ‘अनाथ’ असा स्वतंत्र पर्याय नसल्याने येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलमध्ये तो समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. अनाथ विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचा निर्णय शक्यतो तीन आठवड्यांच्या आत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी राज्यात सुमारे ४० मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याचीही योजना प्रस्तावित असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

अंगणवाडी, बालवाडी केंद्र होणार अद्ययावत – दादा भुसे

महिला व बालविकास विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अंगणवाडी व बालवाडी केंद्रांनाही नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अद्ययावत करण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज सभागृहात दिली. ते म्हणाले, राज्यातील खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांमध्ये वय वर्षे ३ ते ६ या वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची माहिती राज्य, जिल्हा तसेच पालकांना उपलब्ध व्हावी यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

त्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील नोंदणी पोर्टलवर सर्व खासगी पूर्व-प्राथमिक केंद्रांची नोंदणी करणे २४ एप्रिल २०२५ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच महिला व बालविकास विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अंगणवाडी व बालवाडी केंद्रांनाही नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अद्ययावत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

No Direct Arrest Under Atrocity Act; Inquiry Compulsory Before Action: Sanjay Shirsat VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

Best Business , News Magazine

Banner Ad