वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Ethanol Blended Petrol  केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रित इंधनाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता 22% ते 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E22, E25, E27 आणि E30) यावर केंद्र सरकार कोणतीही एक्साइज ड्युटी आकारणार नाही. देशातील कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे, स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे आणि जैवइंधन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.Ethanol Blended Petrol

मात्र, सध्या देशभरातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध असलेल्या E20 पेट्रोलवर ही करसवलत लागू होणार नसल्याने वाहनधारकांना तातडीने इंधनदरात कोणतीही मोठी सूट मिळण्याची शक्यता नाही.Ethanol Blended Petrol

• Fadnavis : “काँग्रेसच्या नेतृत्वात शिखांचा कत्लेआम झाला, हे सत्य विसरता येणार नाही”; शरद पवारांच्या टीकेला फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

नेमका निर्णय काय?

केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार 22% ते 30% इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर एक्साइज ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. यामध्ये खालील चार नवीन प्रकारांचा समावेश असेल.
E22 (22% इथेनॉल)
E25 (25% इथेनॉल)
E27 (27% इथेनॉल)
E30 (30% इथेनॉल)

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने प्रथमच E20 पेक्षा जास्त मिश्रण असलेल्या इंधनांसाठी अशा प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन जाहीर केले आहे.

इथेनॉल म्हणजे नेमके काय?

इथेनॉल हा एक प्रकारचा अल्कोहोल आहे. ऊसाचा रस, मका, ज्वारी, सडलेले बटाटे, कसावा, सेंद्रिय कचरा अशा विविध स्रोतांपासून त्याची निर्मिती केली जाते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी होतो आणि प्रदूषणातही घट होते.

इथेनॉलचे प्रमुख प्रकार

फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल

ऊसाचा रस
मका
गोड ज्वारी
साखरबीट
बटाटे

सेकंड जनरेशन इथेनॉल

तांदळाचा भुसा
गव्हाचा भुसा
मक्याचे अवशेष
बांबू
जैविक कचरा

थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल

शैवालांपासून (Algae) निर्मिती
यावर अजून संशोधन सुरू आहे
सरकारने हा निर्णय का घेतला?

भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 87% कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो.

सरकारच्या मते:

परदेशी तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल.
देशांतर्गत जैवइंधन उद्योगाला चालना मिळेल.
कार्बन उत्सर्जनात घट होईल.
ऊस आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
विदेशी चलनाची बचत होईल.

E20 पासून E30 पर्यंतचा प्रवास

भारताने 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र हे लक्ष्य आधीच 2025-26 पर्यंत साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

जून 2022 मध्येच देशाने 10% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट वेळेआधी पूर्ण केले होते. आता सरकार E20 नंतर E22, E25, E27 आणि E30 या टप्प्यांकडे वाटचाल करत आहे.

नवीन इंधनासाठी तांत्रिक तयारी पूर्ण

काही आठवड्यांपूर्वी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने E22, E25, E27 आणि E30 इंधनांसाठी अधिकृत गुणवत्ता मानके जाहीर केली होती.

IS 19850:2026 या मानकांनुसार:

इथेनॉलचे प्रमाण
ऑक्टेन रेटिंग
सल्फर मर्यादा
सुरक्षा निकष
चाचणी प्रक्रिया
याबाबतचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.

वाहनांच्या इंजिनवर परिणाम होणार?

इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे वाहनांच्या इंजिनवर परिणाम होतो का, यावर गेल्या काही वर्षांत मोठी चर्चा झाली होती.

काही वाहनधारकांनी खालील चिंता व्यक्त केल्या होत्या:

मायलेज कमी होते
जुन्या वाहनांच्या पार्ट्सवर परिणाम होतो
इंजिनची कार्यक्षमता कमी होते

हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचला होता. मात्र, सप्टेंबर 2025 मध्ये न्यायालयाने E20 इंधनाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली होती.

ऑटोमोबाईल उद्योगाचे मत काय?

‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स’ (SIAM) नुसार:

काही जुन्या वाहनांमध्ये मायलेज किंचित कमी होऊ शकते.
मात्र वाहनांच्या सुरक्षिततेला कोणताही धोका नाही.
नवीन वाहनांची रचना E20 आणि त्यापुढील मिश्रण लक्षात घेऊन केली जात आहे.
पेट्रोल स्वस्त होणार का?

हा सर्वसामान्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

उत्तर मात्र सध्या “नाही” असेच आहे.

कारण:

इथेनॉलची खरेदी किंमत अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे.
2025 मध्ये तेल कंपन्यांना इथेनॉल खरेदीसाठी सरासरी 71.32 रुपये प्रति लिटर खर्च येत होता.
ही किंमत काही वेळा रिफाइंड पेट्रोलपेक्षाही जास्त ठरते.

त्यामुळे इथेनॉलचे प्रमाण वाढले म्हणून पेट्रोलचे दर लगेच कमी होतील, अशी अपेक्षा सध्या तरी वास्तववादी नाही.

सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम?
तातडीचा परिणाम
पेट्रोल पंपावरील दरात मोठी घट होण्याची शक्यता नाही.
E20 पेट्रोलवर कोणतीही नवीन सवलत नाही.
दीर्घकालीन परिणाम
इंधन आयात खर्च कमी होऊ शकतो.
पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढेल.
शेतकऱ्यांना इथेनॉल उद्योगामुळे अतिरिक्त बाजारपेठ मिळेल.
भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होऊ शकते.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय इंधन क्षेत्रातील दीर्घकालीन धोरणाचा भाग मानला जात आहे. E22 ते E30 पेट्रोलवरील एक्साइज ड्युटी शून्य केल्याने इथेनॉल मिश्रण वाढवण्यासाठी तेल कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. मात्र, सध्या सर्वसामान्य नागरिक वापरत असलेल्या E20 पेट्रोलवर कोणतीही करसवलत नसल्याने पेट्रोलचे दर कमी होण्याची अपेक्षा ठेवणे योग्य ठरणार नाही. हा निर्णय तातडीच्या दिलासापेक्षा भविष्यातील ऊर्जा स्वावलंबन आणि स्वच्छ इंधनाकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

Big Boost for Biofuels: Zero Excise Duty on 22% to 30% Ethanol Blended Petrol

महत्वाच्या बातम्या

• नीती आयोगाच्या बैठकीत विकसित भारताचा गजर; न्यूनगंडी “विकासनशील” संकल्पना इतिहासजमा!!
• Pakistan air strike : पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर पुन्हा हवाई हल्ला; 11 मुलांसह 13 जणांचा मृत्यू, तालिबान संतप्त
• ‘Donald Trump : डील करा, नाहीतर भीषण हल्ला करू’; ट्रम्प यांचा इराणला थेट इशारा, मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाची धास्ती
• राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पदाच्या विषयाला पुन्हा उकळी; पवारांच्या जखमेवर मीठ चोळी!!