वृत्तसंस्था

मुंबई : नाशिक मधल्या TCS कंपनीतल्या कॉर्पोरेट जिहादचा तपास समाधानकारक रित्या सुरू आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन तपास आणि तथ्य शोध पथक नेमले. त्यांच्या येत्या १० दिवसांमध्ये रिपोर्ट आल्यानंतर पुढची कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजयाताई रहाटकर यांनी आज मुंबईत दिली.Further action to be taken after National Commission for Women’s fact-finding team report; Vijayatai Rahatkar’s testimony

TCS कंपनीतला कॉर्पोरेट जिहाद आणि त्यामध्ये महिलांचा झालेला लैंगिक छळ या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली. या प्रकरणाची चौकशी आणि तथ्य शोध करण्यासाठी निवृत्त महिला न्यायमूर्ती, निवृत्त वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकारी यांचा समावेश असलेली समिती गठित केली. या समितीने नाशिक मध्ये जाऊन पीडित महिलांची भेट घेतली. पीडित महिलांच्या कुटुंबीयांशी सुद्धा चर्चा केली. त्यानंतर अनेक पीडित महिला राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या समितीकडे येऊन साक्ष द्यायला तयार झाल्या. समितीचा रिपोर्ट येत्या १० दिवसांमध्ये येईल. त्यानंतर पुढची कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही विजयाताई रहाटकर यांनी दिली.

• उन्हाळा आणि पावसाळ्यात अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी AI द्या भर; ऊर्जा विभागाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

#WATCH | Mumbai | On Nashik TCS Row, National Commission for Women (NCW) Chairperson Vijaya Kishor Rahatkar says, "… The National Commission for Women has taken cognizance of the matter and immediately formed a fact-finding committee. We have also announced it here… This… pic.twitter.com/kZFP0NHQlH

— ANI (@ANI) April 20, 2026

– सात जिहादी कर्मचाऱ्यांना अटक

दरम्यान, TCS सारख्या नामांकित आयटी कंपनीत कॉर्पोरेट जिहादचा प्रकार 2023 पासून सुरू होता. एका महिलेच्या तक्रारीवरून या गंभीर प्रकरणाचा नाशिक पोलिसांनी छडा लावला, त्यावेळी हे प्रकरण कॉर्पोरेट जिहाद बरोबरच थेट महिला विक्री आणि दहशतवादाशी संबंधित असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले. गरजू महिलांचा लैंगिक छळ आणि धार्मिक छळ करून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करणे, बलात्कार करून सक्तीने धर्मांतर करणे असले प्रकार कंपनीच्या काही कर्मचाऱ्यांनी केल्याचे उघड झाले. त्यानंतर कंपनीतल्या सात मुस्लिम कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी अटक करून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई सुरू केली.

त्या पाठोपाठ या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राष्ट्रीय महिला आयोगाने आयोगाने अधिनियम, १९९० च्या कलम ८ अन्वये आपल्या अधिकारांचा वापर करून, या घटनेची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी एका तथ्य शोध समितीची स्थापना केली. ही समिती १७ एप्रिल २०२६ रोजी नाशिक मध्ये येऊन प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देऊन चौकशी आणि तपास करत आहे.

– समितीमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश

या तथ्य शोध समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, श्री. बी. के. सिन्हा, हरियाणाचे माजी पोलीस महासंचालक (DGP) सुश्री मोनिका अरोरा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील सुश्री लीलाबती, वरिष्ठ समन्वयक, राष्ट्रीय महिला आयोग यांचा समावेश आहे.

– चौकशी आणि तपासाची कार्यकक्षा विस्तृत

या समितीच्या चौकशी आणि तपासाची कार्यकक्षा राष्ट्रीय महिला आयोगाने ठरवून दिली असून नाशिकमधील टीसीएस (TCS) सुविधेमध्ये आणि इतर कोणत्याही संबंधित ठिकाणी घटनास्थळी चौकशी करणे; घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची तपासणी करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रतिसादाचे मूल्यांकन करणे; पुरावे गोळा करण्यासाठी पीडित, पोलीस अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित हितधारकांशी संवाद साधणे; काही त्रुटी असल्यास त्या ओळखणे आणि जबाबदार आढळलेल्यांच्या विरुद्ध कारवाईची शिफारस करणे; अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, या बाबींचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सध्या समिती काम करत आहे.

समिती राष्ट्रीय महिला अधिनियम, १९९० च्या कलम १०(१) सह कलम १०(४) च्या तरतुदींनुसार कार्य करेल आणि तिला १० कामकाजाच्या दिवसांच्या आत आयोगाला आपला अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यावर, समिती आपले निष्कर्ष आयोगासमोर सादर करेल. राष्ट्रीय महिला आयोग महिलांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक कामाचे वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे सर्व आवश्यक पावले उचलेल.

Further action to be taken after National Commission for Women’s fact-finding team report; Vijayatai Rahatkar’s testimony

महत्वाच्या बातम्या

• Africa Detour : आफ्रिकेला वळसा घालून मध्य पूर्वेकडे जात आहे अमेरिकन युद्धनौका; हुती बंडखोरांच्या हल्ल्याची भीती
• Central Govt : केंद्र सरकारने महागाई भत्ता 2% ने वाढवला; 50 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होईल फायदा
• Rahul Gandhi : राहुल गांधींवरील FIRचा स्वतःचाच आदेश हायकोर्ट जजनी बदलला; नोटीसशिवाय FIR योग्य मानले नाही;
• उन्हाळा आणि पावसाळ्यात अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी AI द्या भर; ऊर्जा विभागाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश