वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Lok Sabha  लोकसभेने 30 मार्च रोजी दिवाळखोरी कायद्यातील बदलांचे विधेयक मंजूर केले. आता कोणतीही कंपनी दिवाळखोर झाल्यास तिची मालमत्ता विकून जो पैसा मिळेल, त्यातून सर्वात आधी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे थांबलेले वेतन आणि थकबाकी दिली जाईल. त्यानंतरच इतर लोकांना पैसे दिले जातील.Lok Sabha

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ही नवीन प्रणाली जुन्या फास्ट-ट्रॅक प्रक्रियेची जागा घेईल, कारण जुनी व्यवस्था व्यवस्थित काम करत नव्हती. याशिवाय, आता एकाच समूहातील अनेक कंपन्या आणि परदेशात अडकलेल्या त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवणेही सोपे होईल.Lok Sabha

सीतारामन म्हणाल्या – कामगारांच्या हक्कांशी कोणतीही तडजोड नाही

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आश्वासन दिले की, दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. त्या म्हणाल्या की, कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामगारांची थकबाकी देयकांच्या यादीत वरच्या स्थानावर ठेवली जाईल.Lok Sabha

• Maharashtra : राज्यात अवकाळी पावसाचा अंदाज; मध्य महाराष्ट्र, खान्देश, मराठवाड्यात गारपिटीची शक्यता

डिफॉल्ट झाल्यास 14 दिवसांत अर्ज मंजूर करावा लागेल

सुधारणा विधेयकाचा आणखी एक मोठा फायदा हा आहे की, आता दिवाळखोरीची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत. एखाद्या कंपनीचा डिफॉल्ट (कर्ज फेडण्यास असमर्थता) सिद्ध होताच, त्याविरुद्ध दिवाळखोरीचा अर्ज 14 दिवसांच्या आत स्वीकारणे बंधनकारक असेल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया वेगवान होईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही.

बँकांनी आतापर्यंत 4.11 लाख कोटी रुपये वसूल केले

अर्थमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, IBC कायदा लागू झाल्यामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्राची स्थिती सुधारली आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार:

या कायद्याच्या मदतीने एकूण 1,376 कंपन्यांची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
बँका आणि इतर कर्जदारांनी या माध्यमातून 4.11 लाख कोटी रुपयांची वसुली केली आहे.
बँकांच्या अर्ध्याहून अधिक अडकलेली कर्जे (NPAs) याच प्रक्रियेद्वारे परत मिळाली आहेत.

गैरवापर करणाऱ्यांवर ₹5 कोटींपर्यंतचा दंड लागेल

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, दिवाळखोरी कायदा (IBC) आता वसुलीचे नाही, तर समाधानाचे साधन आहे. जर कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी या संपूर्ण प्रक्रियेचा गैरवापर करत असेल किंवा त्यात अडथळा आणत असेल, तर त्यांना मोठा दंड आकारला जाईल:

दैनिक मीटर: चुकीच्या हेतूने प्रक्रिया थांबवल्यास दररोज कमीतकमी ₹1 लाख दंड लागू शकतो.
नफ्याच्या 3 पट: जर कोणी फेरफार करून चुकीची कमाई केली असेल किंवा कोणाचे नुकसान केले असेल, तर त्या रकमेच्या 3 पट दंड वसूल केला जाऊ शकतो.
मोठा दंड: जर नुकसान किंवा चुकीच्या कमाईचा अचूक हिशोब मिळत नसेल, तर न्यायालय जास्तीत जास्त ₹5 कोटींपर्यंत मोठा दंड आकारू शकते.

लहान कंपन्या न्यायालयाबाहेर सेटलमेंट करू शकतील

जुन्या प्रणालीत काही त्रुटी होत्या, त्या दूर करण्यासाठी आता ‘क्रेडिटर-इन-कंट्रोल’ मॉडेल आणले जात आहे. यात कर्जदार (जसे की बँक किंवा इतर पैसे देणारे) स्वतःच समाधान प्रक्रिया सुरू करू शकतील. यासोबतच, लहान कंपन्यांसाठी न्यायालयाबाहेर सेटलमेंटसारखे सोपे मार्ग अवलंबले जातील, जेणेकरून लांबच्या कायदेशीर लढाईपासून वाचता येईल.

हा कायदा 7 वेळा बदलण्यात आला आहे

माहितीनुसार, सरकारने 12 ऑगस्ट 2025 रोजी हे सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. त्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीने डिसेंबर 2025 मध्ये आपला अहवाल दिला, ज्याच्या आधारावर आता ते मंजूर करण्यात आले आहे. 2016 मध्ये पहिल्यांदा लागू झाल्यापासून IBC मध्ये आतापर्यंत एकूण 7 वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

Lok Sabha Passes IBC Amendment Bill 2026; Workers’ Dues Get Top Priority

महत्वाच्या बातम्या

• ठाकरे ठेकेदारांना मराठी भाषेची ठेकेदारी दिली तरी कुणी??; वंचित बहुजन आघाडीचा बोचरा सवाल
• केरळात म्हणे भाजप B Team; पण नेमकी कुणाची??
• एकटे पवार मालक आणि बाकीचे बटाईदार!!; हेच का पवारांच्या 60 वर्षांच्या संसदीय कारकीर्दीचे लोकशाही संस्कार??
• उमेद संस्थेच्या सेवाकार्याला समाजाच्या संवेदनशीलतेची साथ हवी; भय्याजी जोशींची संस्थेला भेट