विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांबाबत सोशल मीडिया आणि काही माध्यमांमध्ये पसरत असलेल्या बातम्यांनी ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, केंद्र सरकारने आता यावर अधिकृत स्पष्टीकरण दिले असून, सिलिंडर बुकिंगबाबत कोणताही नवीन नियम लागू करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे. Gas Cylinders

नेमकी अफवा काय होती?

सोशल मीडियावरील काही पोस्ट्समध्ये असा दावा केला जात होता की, गॅस बुकिंगसाठी आता वेगवेगळ्या प्रवर्गांनुसार प्रतीक्षा करावी लागेल. विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांना ४५ दिवस, तर इतर ग्राहकांना २५ ते ३५ दिवस थांबावे लागेल, असा दावा केला जात होता. या बातमीमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.

सरकारने काय केला खुलासा?

पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, गॅस बुकिंगचे जुनेच नियम आजही कायम आहेत. यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारच्या नियमांनुसार शहरी भागांसाठी सिलिंडर बुकिंगसाठी 25 दिवसांचा कालावधी निश्चित आहे, तर दुर्गम आणि ग्रामीण भागासाठी हा कालावधी 45 दिवसांचा केलाय. हे नियम सर्व ग्राहकांसाठी समान आहेत. यात उज्ज्वला योजना किंवा इतर कोणताही भेदभाव किंवा वेगळा प्रवर्ग करण्यात आलेला नाही.

• 3000 राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बसेसचे महाराष्ट्राला लोकार्पण; बस मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे जीपीएस सिस्टीम सह अत्याधुनिक सोयींचा समावेश

पुरवठ्याबाबत घाबरू नका

इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि गॅस पुरवठ्यात काही प्रमाणात व्यत्यय आला आहे. यामुळे देशात गॅसची टंचाई निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, सरकारने
देशात गॅसची कोणतीही कमतरता नाही. सर्वांसाठी पुरेसा एलपीजी साठा उपलब्ध आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊन बुकिंगसाठी घाई करू नये, असा स्पष्ट खुलासा केला.

लवकर बुकिंग केल्यास काय होईल?

जर एखाद्या ग्राहकाने मागील डिलिव्हरीच्या तारखेपासून ठराविक दिवसांच्या आधी बुकिंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर गॅस एजन्सीची सिस्टीम ते बुकिंग ऑटोमॅटिक ब्लॉक करेल. ही सिस्टीम शहरे, गावे आणि दुर्गम भाग अशा सर्व ठिकाणी सारखीच काम करते. जर कुणी नियोजित वेळेपूर्वी गॅस बुक करण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही वेळ मागील गॅस डिलिव्हरीच्या तारखेपासून मोजली जाईल. हा नियम सर्व ठिकाणे, शहरे, गावे आणि दुर्गम भागांना लागू होतो, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

सरकारने या नियमासंदर्भात एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. ही माहिती ॲप्स आणि अहवालांच्या आधारे समोर आली आहे, त्यामुळे पूर्ण पुष्टीकरणाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक होते. हे लक्षात घ्यावे की, इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे. यामुळे तेल आणि एलपीजी गॅसच्या जागतिक पुरवठ्यात व्यत्यय आला असून, देशात गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. तथापि, सरकार परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत आहे.

Rumors of Gas Cylinders Being Available Only After 35 Days; Government Issues Clear Clarification!!

महत्वाच्या बातम्या

• Shankaracharya : शंकराचार्य 2.18 लाख सैनिकांची चतुरंगिणी सेना बनवतील; सेना गायी, धर्मशास्त्रे व मंदिरांचे रक्षण करेल
• Ujjal Bhuyan : सुप्रीम कोर्टाचे जज म्हणाले-न्यायव्यवस्था गरजेपेक्षा जास्त कठोर होत आहे; म्हणून लोक तुरुंगात सडत आहेत
• 3000 राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बसेसचे महाराष्ट्राला लोकार्पण; बस मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे जीपीएस सिस्टीम सह अत्याधुनिक सोयींचा समावेश
• Dilip Ghosh : भाजपने म्हटले- प.बंगालची स्थिती बांगलादेशसारखी; येथे मंदिर तोडणे सामान्य गोष्ट