वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court  सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार (13 मार्च) रोजी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विचारले की, तुम्हाला वाटते की आम्ही संपूर्ण देश चालवावा? याचिकेत देशातील रस्ते, पूल आणि विजेच्या तारा इत्यादींची योग्य काळजी घेऊन जनतेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.Supreme Court

CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ही याचिका शॉपिंग मॉलसारखी आहे, ज्यात सर्व प्रकारच्या मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत.Supreme Court

खंडपीठाने म्हटले की, असे व्यापक आदेश देणे जवळजवळ अशक्य आहे, जोपर्यंत उपस्थित केलेले मुद्दे स्पष्ट आणि विशेष नसतील. त्यामुळे आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करणार नाही.Supreme Court

• शेती क्षेत्रात कर्तृत्व गाजविणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांचा विधानभवनात सन्मान; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रे

उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले

तथापि, न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याला हवे असल्यास, तो योग्य पद्धतीने नवीन याचिका तयार करून संबंधित उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, ते प्रकरणाच्या मूळ मुद्द्यांवर (मेरिट) कोणतीही टिप्पणी करत नाहीये.

सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सांगितले की, तुम्ही खूप व्यापक निर्देश मागत आहात.

न्यायालयाने म्हटले की, या निर्देशांचा राज्यांच्या वित्तावर (पैशांवर) परिणाम होईल, त्यामुळे राज्यांची स्थिती समजून घेण्यासाठी उच्च न्यायालय अधिक उपयुक्त आहेत.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, सरकारी निष्काळजीपणामुळे देशभरात लोक आपले प्राण गमावत आहेत.

याचिकेत सर्व प्रकारच्या मागण्या

याचिकेत केंद्र सरकार आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती की त्यांनी:

रस्ते, पूल आणि विजेच्या तारांसारख्या सार्वजनिक सुविधांची नियमित तपासणी आणि दुरुस्ती करा

उच्चस्तरीय स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण समिती स्थापन करा

या समितीत स्थापत्य अभियंता, पायाभूत सुविधा विशेषज्ञ, न्यायवैद्यक तपासणी करणारे आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी असावेत

या समितीने शहरे आणि निमशहरी भागांतील सार्वजनिक संरचनेची नियमित सुरक्षा तपासणी करावी

2020 पासून आतापर्यंत पायाभूत सुविधांशी संबंधित मृत्यूंचा डेटा गोळा करून तो डिजिटल स्वरूपात सार्वजनिक केला जावा

प्रत्येक जिल्ह्याचा त्रैमासिक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जावा

Supreme Court Do You Think We Should Run the Country? SC Dismisses Infrastructure PIL VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• नरेंद्र मोदी पूर्णपणे कॉम्प्रोमाईज झालेत, संघाला असा पंतप्रधान कसा काय चालतो??; प्रकाश आंबेडकरांचा सवाल
• देशभरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ५,८२० शाखा वाढल्या; एकूण शाखांची संख्या ८८ हजार ९४९ वर!!
• Trump : ट्रम्प यांच्याकडे युद्ध संपवण्याची कोणतीही योजना नाही; इराणच्या ताकदीचा चुकीचा अंदाज लावला
• NCERT : NCERT नववी इंग्रजीची 2 पुस्तके एकत्र करून एक केले; भारतीय लेखकांच्या रचनांना अधिक स्थान