वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Central Motor Vehicles Rules  सरकारने मंगळवारी राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलचे नियम कडक केले आहेत. आता टोल न भरणाऱ्या वाहनांना NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट आणि नॅशनल परमिट यांसारख्या सेवा मिळणार नाहीत. हे बदल सेंट्रल मोटर व्हेईकल्स रूल्स 2026 अंतर्गत करण्यात आले आहेत. याचा उद्देश इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करणे आणि टोल चोरी थांबवणे हा आहे. अनेकदा राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल प्लाझावर वाहनाचा फास्टॅग स्कॅन झाल्यावर तांत्रिक बिघाडामुळे टोल कापला जात नाही. फास्टॅगमध्ये बॅलन्स कमी असतानाही गाड्या टोल ओलांडून जातात. आता अशा वाहनांची थकबाकी वाहनाच्या रेकॉर्डशी जोडली जाईल.Central Motor Vehicles Rules

कोणत्या सेवा थांबवल्या जातील?

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, जर एखाद्या वाहनावर टोलची थकबाकी आढळली, तर त्याच्या या सेवा थांबवल्या जातील.Central Motor Vehicles Rules

• CM Devendra Fadnavis : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2026 साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोसकडे रवाना

ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC): जर तुम्हाला तुमची गाडी दुसऱ्या व्यक्तीला विकायची असेल किंवा गाडी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हस्तांतरित (Shift) करायची असेल, तर टोल क्लिअरन्सशिवाय एनओसी जारी केली जाणार नाही.
फिटनेस प्रमाणपत्र: व्यावसायिक आणि इतर वाहनांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण किंवा नवीन प्रमाणपत्र जारी करणे तोपर्यंत शक्य होणार नाही, जोपर्यंत जुनी टोल थकबाकी जमा केली जात नाही.
राष्ट्रीय परमिट: ट्रक आणि बस यांसारख्या व्यावसायिक वाहनांना राष्ट्रीय परमिट जारी करण्यापूर्वी हे तपासले जाईल की त्या वाहनावर कोणतीही टोल थकबाकी नाही.

ही प्रणाली कशी काम करेल?

वाहनाच्या रेकॉर्डमध्ये टोल थकबाकी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित असेल. हे 3 टप्प्यांमध्ये समजून घेतले जाऊ शकते:

1. टोल प्लाझावर सेन्सर आणि कॅमेरा: तुमची गाडी टोल प्लाझावरून जाताच, तेथे लावलेला आरएफआईडी (RFID) रीडर तुमच्या फास्टॅगला स्कॅन करतो. जर फास्टॅगमध्ये शिल्लक कमी असेल किंवा तो ब्लॅकलिस्टेड असेल, तर सिस्टीम तात्काळ त्या गाडीचा नोंदणी क्रमांक (VRN) रेकॉर्ड करते. भविष्यात येणाऱ्या ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ (MLFF) सिस्टीममध्ये तर बॅरियरही नसतील, तिथे हाय-डेफिनिशन कॅमेरे थेट तुमच्या नंबर प्लेटचा फोटो घेतील.

2. NPCI आणि बँकेला माहिती: टोल प्लाझाचा सर्व्हर ही माहिती नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) ला पाठवतो, ज्याचे व्यवस्थापन एनपीसीआय (NPCI) करते. येथून कोणत्या बँकेच्या फास्टॅगमधून पैसे कापले जायचे होते आणि ते का कापले गेले नाहीत, हे कळते.

3. ‘वाहन’ पोर्टलसोबत डेटा सिंक: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आपला ‘वाहन’ डेटाबेस टोल कलेक्शन सिस्टमसोबत सिंक केला आहे. जसा कोणताही टोल अनपेड राहतो, एनपीसीआय तो डेटा मंत्रालयाच्या सर्व्हरवर पाठवते. तेथे गाडीच्या इंजिन नंबर आणि चेसिस नंबरच्या आधारावर ती थकबाकी तुमच्या डिजिटल रेकॉर्डमध्ये जोडली जाते.

‘अनपेड टोल यूजर’ची नवीन व्याख्या निश्चित झाली

सरकारने नियमांमध्ये ‘अनपेड टोल यूजर’ या शब्दाची व्याख्या केली आहे. यानुसार, जर एखाद्या वाहनाची वाहतूक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणाली म्हणजेच फास्टॅगसारख्या माध्यमांद्वारे नोंदवली गेली असेल, परंतु त्याचे पेमेंट नॅशनल हायवे ॲक्ट, 1956 नुसार मिळाले नसेल, तर ती थकबाकी मानली जाईल.

म्हणजेच, जर तुमच्या फास्टॅगमध्ये बॅलन्स कमी होता आणि तुम्ही टोल पार केला, तर ती थकबाकी तुमच्या गाडीच्या रेकॉर्डशी जोडली जाईल.

 Central Motor Vehicles Rules 2026: No NOC or Fitness Certificate for Toll Defaulters in India

महत्वाच्या बातम्या

• ओबीसी आरक्षण वाचवायच्या मुद्द्यावर वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मैदानावर!!
• Supreme Court : कर्नल सोफिया अपमानप्रकरणी SCने MPच्या मंत्र्याला फटकारले, म्हटले- माफी मागण्यात उशीर झाला
• Rajnath Singh : राजनाथ सिंह यांनी गायडेड-पिनाका रॉकेट प्रणालीला हिरवा झेंडा दाखवला; आर्मेनियालाही निर्यात होणार
• नितीन नवीन बॉस, मी कार्यकर्ता; पंतप्रधान मोदींनी एका वाक्यात अधोरेखित केला भाजप मधला Generational Change!!