वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Cyber Security App आता प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ हे सायबर सिक्युरिटी ॲप प्री-इन्स्टॉल (आधीपासून डाउनलोड केलेले) मिळेल. केंद्र सरकारने स्मार्टफोन कंपन्यांना आदेश दिला आहे की, त्यांनी स्मार्टफोनमध्ये सरकारी सायबर सेफ्टी ॲप आधीपासून इन्स्टॉल करून विकावे.Cyber Security App

न्यूज एजन्सी रॉयटर्सनुसार, हा आदेश आज समोर आला आहे. यामध्ये ॲपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमीसारख्या मोबाईल कंपन्यांना 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हे ॲप वापरकर्ते डिलीट किंवा डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप इन्स्टॉल केले जाईल.Cyber Security App

तथापि, हा आदेश सध्या सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, तर निवडक कंपन्यांना खासगीरित्या पाठवण्यात आला आहे. याचा उद्देश सायबर फसवणूक, बनावट IMEI नंबर आणि फोन चोरी रोखणे हा आहे.Cyber Security App

• निवडणूक स्थगित करण्यावर फडणवीसांचा आक्षेप; रवींद्र चव्हाणांचे निवडणूक आयोगाला पत्र

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘बनावट IMEI मुळे होणारी फसवणूक आणि नेटवर्कचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे ॲप आवश्यक आहे.’

संचार साथी ॲप काय आहे, ते कशी मदत करेल?

संचार साथी ॲप हे सरकारने तयार केलेले सायबर सुरक्षा साधन आहे, जे 17 जानेवारी 2025 रोजी लाँच करण्यात आले होते.
सध्या हे ॲपल आणि गुगल प्ले स्टोअरवर ऐच्छिक डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे, परंतु आता नवीन फोनवर ते अनिवार्य असेल.
हे ॲप वापरकर्त्यांना कॉल, मेसेज किंवा व्हॉट्सॲप चॅट रिपोर्ट करण्यास मदत करेल.
IMEI नंबर तपासणी करून चोरी झालेले किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक करेल.

डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर गुन्हे वाढत आहेत.

भारतात 1.2 अब्जाहून अधिक मोबाइल वापरकर्ते आहेत, जे जगातील सर्वात मोठे मार्केट आहे, परंतु बनावट किंवा डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर गुन्हे वाढत आहेत. IMEI हा 15 अंकी एक अद्वितीय कोड असतो, जो फोनची ओळख पटवतो.

गुन्हेगार ते क्लोन करून चोरीचे फोन ट्रॅक होण्यापासून वाचवतात, फसवणूक करतात किंवा काळ्या बाजारात विकतात. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे ॲप पोलिसांना डिव्हाइस शोधण्यात मदत करेल. सप्टेंबरमध्ये DoT ने सांगितले होते की, 22.76 लाख डिव्हाइस शोधले गेले आहेत.

कंपन्यांवर परिणाम, ॲपल-सॅमसंगला अडचण येऊ शकते.

उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आधी सल्लामसलत न केल्यामुळे कंपन्या चिंतेत आहेत. विशेषतः ॲपलसाठी हे कठीण आहे, कारण कंपनीच्या धोरणात सरकार किंवा तृतीय-पक्ष ॲप्सच्या प्री-इंस्टॉलेशनवर बंदी आहे.

यापूर्वीही ॲपलचा अँटी-स्पॅम ॲपवरून नियामकाशी संघर्ष झाला होता. उद्योग तज्ञांचे मत आहे की, ॲपल सरकारशी वाटाघाटी करू शकते. ॲपल वापरकर्त्यांना ऐच्छिक सूचना देण्याचा सल्ला देखील देऊ शकते. तथापि, अद्याप कोणत्याही कंपनीने या आदेशाबद्दल कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही.

वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल.

वापरकर्त्यांना थेट फायदा होईल. चोरीचा फोन असल्यास, IMEI तपासणी करून तो त्वरित ब्लॉक करता येईल. फसवणुकीचे कॉल रिपोर्ट केल्याने घोटाळे कमी होतील, परंतु ॲप डिलीट न झाल्यामुळे गोपनीयता गट प्रश्न उपस्थित करू शकतात.

वापरकर्त्याचे नियंत्रण कमी होईल. भविष्यात ॲपमध्ये अधिक वैशिष्ट्ये जोडली जाऊ शकतात, जसे की, उत्तम ट्रॅकिंग किंवा AI-आधारित फसवणूक शोधणे. DoT चे म्हणणे आहे की, यामुळे दूरसंचार सुरक्षा पुढील स्तरावर जाईल.

Cyber Security App Sanchar Saathi Mandatory Smartphone 90 Days Photos Videos Report

महत्वाच्या बातम्या

• म्हणे, मराठी माणूस पंतप्रधान!!, पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या नेत्याला सुद्धा का सोडावीशी वाटली पुडी??
• Rahul Gandhi : कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचा खुलासा- राहुल गांधींनी मंत्री हटवण्यासाठी दबाव टाकला, बरखास्त न केल्यास ट्विटचा इशारा दिला
• Germany, : जर्मनीमध्ये AfD पक्षाच्या युवा शाखेचा विरोध, 25 हजार लोक निदर्शनासाठी पोहोचले
• निवडणूक स्थगित करण्यावर फडणवीसांचा आक्षेप; रवींद्र चव्हाणांचे निवडणूक आयोगाला पत्र