वृत्तसंस्था

कोलकाता : West Bengal bपश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकार 8 महिन्यांच्या विरोधानंतर नवीन वक्फ सुधारणा कायदा लागू करण्यास सहमत झाले आहे. राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, राज्यातील 8063 वक्फ मालमत्तांची माहिती 6 डिसेंबर 2025 पर्यंत केंद्र सरकारच्या UMID वेबसाइटवर अपलोड करावी.West Bengal

वक्फ सुधारणा कायदा या वर्षी 4 एप्रिल रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाला होता. तेव्हा पश्चिम बंगालने तो आपल्या राज्यात लागू करण्यास नकार दिला होता. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 8 एप्रिल रोजी एका रॅलीत सांगितले होते की, जोपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये ममता दीदी आहेत, तोपर्यंत मुस्लिम समाजाच्या मालमत्तेचे रक्षण करतील. कुणी गोळी मारली तरी, मला एकतेपासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही. बंगालमध्ये धर्माच्या नावावर फूट पडणार नाही.West Bengal

• Chandrashekhar Bawankule : शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती; सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने – चंद्रशेखर बावनकुळे

ममता का राजी झाल्या, 3 कारणे

कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर कोणतीही स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे कायदेशीररित्या राज्य सरकारवर त्याची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती आहे.

केंद्र सरकारचा स्पष्ट निर्देश आहे की सर्व अविवादित वक्फ मालमत्तांची नोंद डेडलाइन (6 डिसेंबर) पर्यंत UMID पोर्टलवर अपलोड केली जावी. ममता सरकार या निर्देशाचे पालन न करून कायदेशीर वादात अडकू इच्छित नाही.

केंद्राने नवीन नियमांमध्ये वक्फ बोर्डांची आणि मुतवल्लींची जबाबदारी वाढवली आहे. राज्यांसाठी डेटा अपलोड करणे अनिवार्य प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग बनले आहे.

वक्फ सुधार कायदा 8 एप्रिलपासून देशभरात लागू करण्यात आला होता. वक्फ सुधार विधेयक 2 एप्रिल रोजी लोकसभेतून आणि 3 एप्रिल रोजी राज्यसभेतून मंजूर झाले होते. 5 एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा बनला होता.

मात्र, नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेविरोधात 12 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 15 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधार कायद्यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

15 सप्टेंबर: SC चा निर्णय- संपूर्ण वक्फ कायद्यावर स्थगिती नाही, 3 बदलांवर स्टे

न्यायालयाने सोमवारी कायद्यात केलेल्या 3 मोठ्या बदलांवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत स्थगिती दिली. यामध्ये वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांच्या नियुक्तीचा नियम समाविष्ट आहे. CJI बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केंद्रीय वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या 4 आणि राज्यांच्या वक्फ बोर्डात 3 पेक्षा जास्त नसावी. सरकारने प्रयत्न करावेत की बोर्डात नियुक्त केले जाणारे सरकारी सदस्य देखील मुस्लिम समुदायातीलच असावेत.

West Bengal Waqf Amendment Law Mamata Banerjee UMID Website Photos Videos Report

महत्वाच्या बातम्या

• Uttam Jankar : सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपालिका जिंकण्यासाठी भाजपने पाठवले 300 कोटी रुपये, उत्तम जानकर यांचा आरोप
• BJP State : नंबर दोनला काही किंमत नसते, जे काही आहे ते सर्व देवाभाऊच : भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी शिंदे सेनेला पुन्हा डिवचले
• Nepal : नेपाळने भारताच्या 3 प्रदेशांना आपले म्हटले; 100 रुपयांच्या नोटेवर वादग्रस्त नकाशा छापला
• तटकरे म्हणतात, दोन डिसेंबर नंतर सुद्धा राष्ट्रवादीची भाजपलाच साथ; त्यांना दुसरा पर्याय तरी आहे का??