वृत्तसंस्था

न्यूयॉर्क : UN Concerned  पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संविधान दुरुस्तीबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यूएन मानवाधिकार एजन्सी (UNHR) चे उच्चायुक्त वोल्कर टर्क यांनी इशारा दिला आहे की, २७ वी संविधान दुरुस्ती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करू शकते.UN Concerned

टर्क यांनी शुक्रवारी निवेदन जारी करत म्हटले की, हा बदल त्या आवश्यक कायदेशीर नियमांना (रूल ऑफ लॉ) देखील कमकुवत करू शकतो, ज्यामुळे देशात कायदा आणि सुव्यवस्था टिकून राहते.UN Concerned

पाकिस्तानमध्ये १२ नोव्हेंबर रोजी संसदेने लष्कराचे अधिकार वाढवणारे आणि सर्वोच्च न्यायालयाची ताकद कमी करणारे २७ वे संवैधानिक दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते. यादरम्यान संविधानाच्या ४८ अनुच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आले होते.UN Concerned

• Chandrashekhar Bawankule : शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती; सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने – चंद्रशेखर बावनकुळे

‘न्यायालयावर राजकारणाचा प्रभाव वाढेल’

टर्क यांनी चिंता व्यक्त केली की, संविधान दुरुस्ती गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या २६व्या संविधान दुरुस्तीप्रमाणे आवश्यक चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, हे बदल व्यवस्थेत इतके मोठे फेरबदल करतात की, न्यायालयांवर राजकारणाचा प्रभाव पडण्याचा धोका वाढतो.

टर्क म्हणाले की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे एक मुख्य माप हे आहे की त्यावर सरकारचा हस्तक्षेप नसावा. जर हे संरक्षण संपले, तर न्यायालये मानवाधिकारांचे रक्षण करू शकणार नाहीत आणि कायद्याची सर्वांवर समान अंमलबजावणी करू शकणार नाहीत.

टर्क यांनी दुरुस्तीमध्ये समाविष्ट असलेल्या त्या तरतुदीबद्दलही चिंता व्यक्त केली, ज्यात राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च लष्करी नेतृत्वाला आजीवन फौजदारी प्रकरणातून सूट देण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, ही बाब जबाबदारीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

संविधान दुरुस्तीवर पुन्हा विचार करण्याची विनंती

टर्कने पाकिस्तानला सांगितले की, त्यांनी या दुरुस्तीचे पुनरावलोकन करावे आणि असे बदल करावेत ज्यामुळे देशाच्या संस्था मजबूत होतील, कमकुवत होणार नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांची ही चिंता अशा वेळी आली आहे जेव्हा पाकिस्तानच्या सैन्यात मोठे बदल होत आहेत.

सेनाप्रमुख आसिम मुनीर यांनी 27 नोव्हेंबर रोजी देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. हे नवीन पदही याच घटनादुरुस्ती अंतर्गत तयार करण्यात आले आहे.

सैन्याच्या हातात अणु कमांड

27व्या घटनादुरुस्तीचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणजे नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांड (NSC) ची स्थापना. ही कमांड पाकिस्तानच्या अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करेल.

आतापर्यंत ही जबाबदारी नॅशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) कडे होती, ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान होते, परंतु आतापासून NSC कडे ही जबाबदारी असेल.

NSC चा कमांडर पंतप्रधानांच्या मंजुरीने नियुक्त केला जाईल, परंतु ही नियुक्ती सेनाप्रमुख (CDF) च्या शिफारशीनुसारच होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पद केवळ लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल.

यामुळे देशातील अणुशस्त्रांचे नियंत्रण आता पूर्णपणे सैन्याच्या हातात जाईल.

मुख्य दुरुस्त्या…

सेनाप्रमुखांना चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेसची जबाबदारी मिळेल
जर एखाद्या अधिकाऱ्याला फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एअर फोर्स किंवा ॲडमिरल ऑफ द फ्लीटचा दर्जा दिला जातो, तर हा दर्जा आजीवन राहील.
फील्ड मार्शलला राष्ट्रपतींसारखी सुरक्षा, सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणताही फौजदारी खटला चालवता येणार नाही.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत सरन्यायाधीश राहतील.
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टची स्थापना होईल.
याचिकांवर सुओ मोटो (स्वतःहून दखल) घेण्याचा अधिकार.
कायदेशीर नियुक्त्यांमध्ये राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची महत्त्वाची भूमिका राहील.
राष्ट्रपतींना कार्यकाळानंतर कोणतेही सार्वजनिक पद घेण्यावर मर्यादित सूट.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदल्या न्यायिक आयोग ठरवेल.
बदल्यांवरील आक्षेप सुप्रीम ज्युडिशियल कौन्सिल पाहिल.

न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारच्या हातात

या विधेयकात आठ नवीन सुधारणा जोडण्यात आल्या आहेत, ज्या सिनेटने यापूर्वी मंजूर केलेल्या आवृत्तीचा भाग नव्हत्या. सर्वात मोठा बदल न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. आता सर्व संवैधानिक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयातून काढून ‘फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट’मध्ये हस्तांतरित केली जातील, ज्यांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकार करेल.

गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक सरकारी धोरणांना स्थगिती दिली होती आणि पंतप्रधानांना पदावरून हटवले होते, हे लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

राष्ट्रपती​ केवळ नाममात्र सर्वोच्च कमांडर राहतील.

आतापर्यंत CJCSC तिन्ही सेनांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करत होती. तर खरी ताकद लष्करप्रमुखांकडे होती, पण आता दोन्ही गोष्टी CDF कडे असतील.

पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनच्या अहवालात तज्ज्ञांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की, यामुळे देशात सेना आणखी शक्तिशाली होईल. तज्ज्ञांनी सांगितले की, संविधानात होणारी सुधारणा सैन्याच्या अधिकारांना कायमस्वरूपी संविधानात नोंदवून ठेवेल.

म्हणजेच, पुढे कोणतीही नागरिक सरकार हे बदल सहजपणे रद्द करू शकणार नाही. म्हणजेच, व्यवहारात ‘राष्ट्रपतींच्या सर्वोच्च कमांडर’ची भूमिका केवळ औपचारिक राहील.

UN Concerned Pakistan Constitution Amendment Military Power Judiciary Photos Videos Report

महत्वाच्या बातम्या

• Uttam Jankar : सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपालिका जिंकण्यासाठी भाजपने पाठवले 300 कोटी रुपये, उत्तम जानकर यांचा आरोप
• BJP State : नंबर दोनला काही किंमत नसते, जे काही आहे ते सर्व देवाभाऊच : भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी शिंदे सेनेला पुन्हा डिवचले
• Nepal : नेपाळने भारताच्या 3 प्रदेशांना आपले म्हटले; 100 रुपयांच्या नोटेवर वादग्रस्त नकाशा छापला
• तटकरे म्हणतात, दोन डिसेंबर नंतर सुद्धा राष्ट्रवादीची भाजपलाच साथ; त्यांना दुसरा पर्याय तरी आहे का??