वृत्तसंस्था

लंडन : UK-US Tension ब्रिटनने अमेरिकेला इराणवर हल्ला करण्यासाठी आपले हवाई तळ (एअरबेस) देण्यास नकार दिला आहे. अमेरिकेला या तळांचा वापर करायचा होता, पण ब्रिटनने स्पष्टपणे नकार दिला. याच मुद्द्यावरून अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यातील तणाव वाढत असल्याचे दिसत आहे.UK-US Tension

डेली मेलनुसार, या निर्णयामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नाराज आहेत. असे म्हटले जात आहे की, त्यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या त्या करारातून पाठिंबा काढून घेतला आहे, ज्यात चागोस बेटांना मॉरिशसला सोपवण्याची बाब होती.UK-US Tension

अमेरिका, इराणवर संभाव्य हल्ल्याची तयारी करत आहे आणि यासाठी त्याला डिएगो गार्सिया आणि ब्रिटनच्या RAF फेअरफोर्ड तळाचा वापर करायचा आहे. डिएगो गार्सिया, जे चागोस बेटांमधील सर्वात मोठे बेट आहे, 1970 च्या दशकापासून ब्रिटन आणि अमेरिकेचा संयुक्त लष्करी तळ (कॉमन मिलिट्री बेस) राहिला आहे.UK-US Tension

• AI फॉर एग्रीकल्चर वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा AI इंडिया समिटमध्ये विशेष संवाद!!; महाराष्ट्राचे मॉडेल स्वीकारले संपूर्ण देशाने!!

मात्र, जुन्या करारानुसार, ब्रिटनच्या कोणत्याही लष्करी तळाचा वापर तेव्हाच केला जाऊ शकतो, जेव्हा ब्रिटिश पंतप्रधानांची मंजुरी असेल. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, जर एखाद्या देशाला माहित असेल की कोणतीही लष्करी कारवाई चुकीची आहे आणि तरीही तो मदत करतो, तर त्यालाही जबाबदार धरले जाऊ शकते.

ट्रम्प म्हणाले- चागोस बेटे सोडणे खूप मोठी चूक

ट्रम्प यांनी चागोस बेटांच्या मुद्द्यावरून ब्रिटनवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, 100 वर्षांची लीज कोणत्याही देशाच्या बाबतीत योग्य निर्णय नाही. डिएगो गार्सियासारखा तळ सोडणे खूप मोठी चूक ठरेल.

ट्रम्प म्हणाले की, जर इराणने अमेरिकेशी करार केला नाही, तर अमेरिकेला हिंदी महासागरातील डिएगो गार्सिया आणि फेअरफोर्ड येथील हवाई तळांचा वापर करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत या ठिकाणांवर नियंत्रण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

तर, ब्रिटिश सरकारचे म्हणणे आहे की मॉरिशससोबतचा करार सुरक्षा कारणांमुळे आवश्यक आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की यामुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणि महागड्या कायदेशीर विवादापासून वाचता येईल. या संपूर्ण करारावर सुमारे 35 अब्ज पाउंडपर्यंत खर्च येऊ शकतो असे सांगितले जात आहे.

डिएगो गार्सिया हा हिंदी महासागरात स्थित चागोस बेटांचा भाग आहे. ब्रिटनने 1814 मध्ये नेपोलियनला हरवल्यानंतर या बेटांवर ताबा मिळवला होता. 1965 मध्ये त्यांना मॉरिशसपासून वेगळे करून ‘ब्रिटिश हिंदी महासागर क्षेत्र’ बनवण्यात आले.

1968 मध्ये जेव्हा मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा असे ठरले होते की जेव्हा या बेटांच्या संरक्षणाची गरज राहणार नाही, तेव्हा ती मॉरिशसला परत केली जातील. नंतर डिएगो गार्सियावर अमेरिका आणि ब्रिटनने एकत्र मिळून एक संयुक्त लष्करी तळ तयार केला होता.

मॉरिशस 50 वर्षांपासून या बेटांवर हक्क मागत आहे

मॉरिशस 1980 च्या दशकापासून या बेटांवर आपला हक्क मागत आहे आणि त्याने हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये मांडले आहे.

2019 मध्ये, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले होते की, 1968 मध्ये मॉरिशसला स्वातंत्र्य देताना वसाहतवाद संपवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती आणि ब्रिटनने लवकरात लवकर चागोस बेटांचे प्रशासन संपवावे.

ऋषी सुनक यांच्या नेतृत्वाखालील कंझर्व्हेटिव्ह सरकारने 2022 मध्ये घोषणा केली की, ब्रिटन आणि मॉरिशस चागोस बेटांच्या सार्वभौमत्वाबाबत चर्चा सुरू करतील.

सरकारने म्हटले की, सुरक्षा आणि कायदेशीर विवादांपासून वाचण्यासाठी स्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक होते, जेणेकरून डिएगो गार्सियामधील ब्रिटन-अमेरिकेचा लष्करी तळ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. याच कारणामुळे जुलै 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी मॉरिशससोबत 11 फेऱ्यांची चर्चा झाली.

ब्रिटन-अमेरिकेच्या जुन्या मैत्रीत कटुता

ब्रिटन आणि अमेरिकेची मैत्री खूप जुनी आहे. दुसऱ्या महायुद्धापासून NATO पर्यंत, इराक-अफगाणिस्तान युद्धापासून गुप्तचर नेटवर्क ‘फाइव्ह आइज’ पर्यंत, दोन्ही देश बहुतेक प्रकरणांमध्ये एकाच मार्गावर चालत आले आहेत. पण गेल्या काही काळात परिस्थिती बदलली आहे, दोन्ही देशांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर मतभेद दिसून येत आहेत.

UK-US Tension: Britain Refuses Use of Airbases for Potential Iran Strike

महत्वाच्या बातम्या

• AI फॉर एग्रीकल्चर वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा AI इंडिया समिटमध्ये विशेष संवाद!!; महाराष्ट्राचे मॉडेल स्वीकारले संपूर्ण देशाने!!
• DGCA : विमानात गोंधळ घातल्यास 30 दिवसांची बंदी लागेल; DGCAची सूचना
• राज्यसभा निवडणुकीत महायुतीचे सहा उमेदवार निवडून येणे पक्के; उरलेला एक उमेदवार महाविकास आघाडीने ठरवावा!; फडणवीसांनी मारली पाचर
• महाराष्ट्रातल्या राजकीय धबडग्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मात्र दिल्लीतल्या AI समिटमध्ये मुशाफिरी; महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण करार आणि घोषणा