वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी लावलेले जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) रद्द केले, तर अमेरिकेसाठी परिस्थिती पूर्णपणे बिघडू शकते. ट्रम्प म्हणाले की, असे झाल्यास देश पूर्णपणे अडचणीत येईल आणि सर्व काही गोंधळून जाईल.Trump

द गार्डियननुसार, ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक लांब पोस्ट लिहित म्हटले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्काविरोधात (टॅरिफ) निर्णय दिला, तर परिस्थिती हाताळणे अत्यंत कठीण होईल. हे प्रकरण त्यांच्या वादग्रस्त आर्थिक धोरणाचे आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांचे एक मोठे कायदेशीर परीक्षण मानले जात आहे.Trump

खरं तर, अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय 14 जानेवारी रोजी ट्रम्प यांच्या जागतिक शुल्काशी (ग्लोबल टॅरिफ) संबंधित प्रकरणावर निकाल देणार आहे. हे प्रकरण ट्रम्प सरकारने लावलेल्या शुल्काच्या कायदेशीर वैधतेशी संबंधित आहे.Trump

• मुंबईची सुरक्षा आणि भाजपचा ‘झिरो टॉलरन्स’ पॅटर्न : भयमुक्त महानगराचा नवा अध्याय

यात हे पाहिले जाईल की राष्ट्राध्यक्षांना आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत (IEEPA) इतके मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे की नाही. हा कायदा 1977 मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी बनवला गेला होता, जो काही परिस्थितीत राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान राष्ट्राध्यक्षांना आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर बंदी घालण्याचा किंवा नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देतो.

ट्रम्प यांनी व्यापार तुटीला आणीबाणी सांगून शुल्क (टॅरिफ) लावले होते.

ट्रम्प यांनी वाढत्या व्यापार तुटीला राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करून जगातील बहुतेक देशांवर शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. ट्रम्प म्हणाले की, जर शुल्क (टॅरिफ) हटवले गेले, तर कंपन्या आणि अनेक देश अमेरिकेकडून पैसे परत मागतील.

त्यांनी सांगितले की, किती पैसे परत करायचे, कोणाला द्यायचे आणि कधी द्यायचे हे ठरवणे खूप कठीण होईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागू शकतात आणि अमेरिकेसाठी एवढी मोठी रक्कम चुकवणे जवळजवळ अशक्य होईल. यामुळे देशात पूर्णपणे अव्यवस्था पसरेल.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारने शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्रपतींना अशा प्रकारचे जागतिक शुल्क लावण्याचा अधिकार आहे का. न्यायालयाने या प्रकरणी दीर्घकाळ सुनावणी केली होती.

जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ट्रम्प यांच्या विरोधात आला तर

ट्रम्पने लावलेले शुल्क रद्द होऊ शकते
अमेरिकेला कंपन्यांना पैसे परत करावे लागू शकतात
जगातील देशांना अमेरिकेत वस्तू विकण्यात दिलासा मिळेल
भारत, चीन आणि युरोपमधील निर्यातकांना फायदा होईल
अनेक वस्तू स्वस्त होऊ शकतात
शेअर बाजारात तेजी येऊ शकते
जगातील व्यापार अधिक स्थिर होऊ शकतो

जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ट्रम्पच्या बाजूने आला तर

ट्रम्पचे शुल्क सुरूच राहतील.
अमेरिका इतर देशांवर दबाव टाकू शकेल.
इतर देशही अमेरिकेवर प्रति-कर लावू शकतात.
जगात व्यापारावरून तणाव वाढेल.
अनेक वस्तू महाग होऊ शकतात.
शेअर बाजारात चढ-उतार राहील.

ट्रम्पविरुद्ध 12 राज्यांनी खटला दाखल केला

ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची (टॅरिफ) घोषणा केली होती. या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि 12 राज्यांनी खटला दाखल केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावले.

ॲरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगॉन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यावसायिकांसोबत मिळून ट्रम्प सरकारविरोधात हा खटला दाखल केला आहे.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यापूर्वी दोन कनिष्ठ न्यायालयांमध्येही गेले होते. दोन्ही न्यायालयांनी म्हटले होते की, ट्रम्प यांना जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार नाही.

नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने परताव्याच्या (रिफंड) मुद्द्यावर जास्त चर्चा केली नव्हती, परंतु न्यायमूर्ती एमी कोनी बॅरेट यांनी म्हटले होते की, आधीच वसूल केलेला कर परत करणे ही एक पूर्णपणे गोंधळात टाकणारी परिस्थिती निर्माण करू शकते.

Trump Warns Supreme Court Global Tariffs Decision Chaos Photos VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• सुप्रिया सुळेंचे केंद्रीय मंत्रिपद अजितदादांनी फेटाळले; दुसऱ्या फुटीच्या भीतीने दोन राष्ट्रवादींचे ऐक्यही टाळले!!
• मुख्यमंत्र्यांच्या जाळ्यात अजितदादा अडकले; बाजीराव पेशव्यांना “कर्तृत्ववान” म्हणावे लागले!!
• Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकार-निवडणूक आयुक्तांना नोटीस; निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर मागितले उत्तर
• ED raids : I-PAC छापेमारी वाद; ईडीची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; ममता यांच्यावर चौकशी थांबवल्याचा आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप