वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Mark Carney अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या एका विधानामुळे नाराज झाले आहेत. त्यांनी कार्नींकडून गाझा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण परत घेतले.Mark Carney

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून लिहिले, प्रिय पंतप्रधान कार्नी जी, हे पत्र तुम्हाला मिळालेले पीस बोर्डचे आमंत्रण परत घेण्याबद्दल आहे, जे आतापर्यंतचे सर्वात प्रतिष्ठित लीडर्स बोर्ड असणार आहे.Mark Carney

खरं तर, कार्नी यांनी 20 जानेवारी रोजी दावोसमध्ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये म्हटले होते की, अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालील जागतिक व्यवस्था आता संपली आहे.Mark Carney

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस मधून घेऊन आले 40 लाख कोटींचे करार; 40 लाख युवकांसाठी रोजगार!!

ट्रम्प म्हणाले- अमेरिकेमुळे कॅनडा चालतोय

कार्नी यांच्या वक्तव्याच्या दुसऱ्या दिवशी, 21 जानेवारी रोजी ट्रम्प यांनी दावोसमध्ये त्यांना चांगलेच सुनावले. ट्रम्प म्हणाले की, कॅनडाला अमेरिकेकडून खूप काही फुकट मिळते. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेचे आभारी असायला हवे, पण ते नाहीत.

ट्रम्प म्हणाले की, “कॅनडा, अमेरिकेमुळेच टिकून आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी पुढच्या वेळी विधान करताना ही गोष्ट लक्षात ठेवावी.”

याला उत्तर देताना कार्नी गुरुवारी म्हणाले

कार्नी म्हणाले होते – टॅरिफला शस्त्र बनवले जात आहे

मार्क कार्नी यांनी दावोसमध्ये सांगितले की, जग बदलाच्या दिशेने नाही, तर तुटण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. कार्नी म्हणाले – “अलीकडील वर्षांतील आर्थिक आणि राजकीय संकटांनी दाखवून दिले आहे की, देशांचे जास्त जागतिक अवलंबित्व त्यांना धोक्यात आणू शकते.”

कार्नी यांनी अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणालाही चुकीचे ठरवले होते. ते म्हणाले, “मोठे देश आता यांचा शस्त्रासारखा वापर करून दबाव टाकत आहेत, ज्यामुळे कमकुवत देशांना मजबूर केले जात आहे.

कार्नी यांनी कॅनडाच्या देशांतर्गत संसाधने आणि क्षमता मजबूत करण्यावर भर दिला. त्याचबरोबर ते म्हणाले की, आपल्याला कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल.

कार्नी म्हणाले होते, जो देश स्वतःला पोसू शकत नाही, ऊर्जा देऊ शकत नाही आणि स्वतःचे संरक्षण करू शकत नाही, त्याच्याकडे फार कमी पर्याय असतात.

ट्रम्प-कार्नी यापूर्वीही आमनेसामने आले आहेत

मार्क कार्नी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील वाढता तणाव नवीन नाही. यापूर्वीही दोन्ही नेते अनेक मुद्द्यांवर आमनेसामने आले आहेत.

गेल्या आठवड्यात ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून कार्नी यांनी ट्रम्प यांना उघडपणे इशारा दिला होता. ते म्हणाले होते की, ग्रीनलँडच्या भवितव्याचा निर्णय अमेरिका घेऊ शकत नाही आणि हा अधिकार केवळ ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कचा आहे.

कार्नी यांनी त्यावेळी अमेरिकेसह नाटोच्या सर्व सहयोगी देशांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा आदर करण्याचे आवाहन केले होते आणि स्पष्ट केले होते की, कॅनडा डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाच्या बाजूने उभा आहे.

ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ सुरू केले, भारत आणि युरोपीय देश पोहोचले नाहीत

ट्रम्प यांनी गुरुवारी दावोसमध्ये गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी स्थापन केलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’चे अनावरण केले. व्हाईट हाऊसने या बोर्डात सामील होण्यासाठी 60 देशांना निमंत्रण पाठवले होते, परंतु केवळ 20 देशच स्वाक्षरी समारंभात उपस्थित होते.

ट्रम्प यांनी स्थापन केलेल्या गाझा ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये 8 इस्लामिक देशांनी सामील होण्यास सहमती दर्शवली आहे. या देशांमध्ये कतार, तुर्कस्तान, इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश आहे.

भारतातून कोणीही स्वाक्षरी समारंभात सामील झाले नाही. तर, अमेरिकेचे सहयोगी मानले जाणारे बहुतेक युरोपीय देशही या समारंभातून गैरहजर होते.

गाझा बोर्ड ऑफ पीस काय आहे?

ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना पहिल्यांदा या बोर्डचा प्रस्ताव ठेवला होता.

गेल्या आठवड्यात जगातील नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात असे नमूद केले होते की, या बोर्डची भूमिका केवळ गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते जागतिक स्तरावर संघर्ष सोडवण्यासाठीही काम करेल.

पाठवलेल्या एका मसुद्यात (चार्टर) म्हटले आहे की, जे देश तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या बोर्डचे सदस्य राहू इच्छितात, त्यांना 1 अब्ज डॉलरचे योगदान द्यावे लागेल.

Trump Rescinds Gaza ‘Board of Peace’ Invite to Canada’s Mark Carney

महत्वाच्या बातम्या

• Pakistan : पाक खासदार एक वर्षापर्यंत मालमत्तेची माहिती लपवू शकतील, नॅशनल असेंबलीमध्ये बिल मंजूर
• ठाकरे सेनेला मुंबईत नको भाजपची साथसंगत; पण चंद्रपुरात हवी सत्तेसाठी सोबत!!
• संस्कृतशिवाय भारतीयत्व अपूर्ण; भैय्याजी जोशी यांची स्पष्टोक्ती; संस्कृत भाषेतील १० पुस्तकांचे प्रकाशन
• Salman Khan : सलमान खानला दिल्ली हायकोर्टाची नोटीस; चिनी कंपनीने व्यक्तिमत्त्व हक्कांना दिले आव्हान