बेंगलुर : Lingayat community : कर्नाटकातील लिंगायत समुदायाने गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र धर्माची मान्यता मिळवण्यासाठी चालवलेल्या आंदोलनाने पुन्हा जोर धरला आहे. हा समुदाय आपल्या वेगळ्या धार्मिक ओळखीला हिंदू धर्मापासून वेगळे करून स्वतंत्र दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, लिंगायत समुदायाचा इतिहास, त्यांच्या मागणीचे कारण आणि भारतीय संविधानातील कायदेशीर तरतुदी यांचा तपशील येथे पाहूया.

लिंगायत समुदायाचा इतिहास आणि सुरुवात

लिंगायत धर्माची सुरुवात १२व्या शतकात झाली, जेव्हा सामाजिक सुधारक आणि कवी बसवेश्वर (११०५-११६७) यांनी या संप्रदायाची पायाभरणी केली. तत्कालीन काळात जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता आणि अंधश्रद्धांच्या विरोधात बसवेश्वरांनी आंदोलन केले. त्यांनी शैव संप्रदायावर आधारित एक समतावादी धार्मिक व्यवस्था निर्माण केली, ज्यात सर्वजण समान असतात आणि स्त्रियांना समान हक्क मिळतात. लिंगायत म्हणजे ‘लिंग’ (शिवलिंग) धारण करणारे, आणि या समुदायाचे अनुयायी प्रत्येकाने गळ्यात छोटे शिवलिंग घालण्याची प्रथा पाळतात.

हा समुदाय प्रामुख्याने कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा येथे आढळतो. सुरुवातीला हा हिंदू धर्मातील शैव मतांचा भाग म्हणून पाहिला गेला, पण बसवेश्वरांनी वेद, पुराण आणि ब्राह्मणवादाच्या विरोधात बोलले, ज्यामुळे त्याला वेगळी ओळख मिळाली. १८व्या शतकापासून ब्रिटिश काळातही लिंगायतींनी स्वतंत्र धार्मिक संस्था स्थापन केल्या, जसे की मठ आणि मंदिरे. आज या समुदायाची लोकसंख्या सुमारे १ कोटी असल्याचे अंदाजे आहे, आणि ते कर्नाटकाच्या राजकारणातही प्रभावशाली आहेत.

स्वतंत्र धर्माची मागणी का करत आहे लिंगायत समुदाय?

लिंगायती स्वतंत्र धर्माची मागणी करत आहेत कारण ते स्वतःला हिंदू धर्माचा भाग मानत नाहीत. त्यांच्या मते, लिंगायत धर्म हा पूर्णपणे वेगळा आहे – यात एकेश्वरवाद (केवळ शिवाची उपासना), वेदांचा नकार, मूर्तिपूजा नसणे, शवदाहणाऐवजी दाह संस्कार आणि स्त्री-पुरुष समानता यांसारखे तत्त्वज्ञान आहे. हिंदू धर्मात जातिव्यवस्था आणि बहुदेववाद असल्याने लिंगायती स्वतःला वेगळे मानतात. बसवेश्वरांच्या शिक्कापट्टींमध्ये (वचन) हे स्पष्ट होते की लिंगायत हा ‘लिंगायत वीरशैव’ म्हणून स्वतंत्र आहे.

२०१७ पासून हे आंदोलन तीव्र झाले, जेव्हा कर्नाटक सरकारने लिंगायतींना अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यासाठी हिंदू म्हणून घोषित केले. याला विरोध होऊन लाखो अनुयायी रस्त्यावर उतरले. त्यांचा असा विश्वास आहे की स्वतंत्र धर्म मान्यता मिळाल्यास आरक्षण, सामाजिक हक्क आणि धार्मिक स्वायत्तता मिळेल. राजकीय नेते आणि धार्मिक गुरू, जसे की स्वामी नरेंद्रनाथ यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन चालू आहे. २०१८ मध्ये कर्नाटक सरकारने स्वतंत्र धर्माची शिफारस केली होती, पण केंद्र सरकारने अजूनही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. २०२५ पर्यंतही ही मागणी कायम आहे, आणि अलीकडील सभांमध्ये पुन्हा याला जोर दिला गेला आहे.

• Maharashtra Cabinet : मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; शेतकऱ्यांना दिलासा, उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मुदतवाढ

लिंगायत हिंदू धर्माचा भाग आहे की स्वतंत्र धर्म?

हा प्रश्न वादग्रस्त आहे. बहुसंख्य हिंदू संघटना आणि केंद्र सरकार लिंगायतींना हिंदू धर्मातील शाखा मानतात, कारण ते शिवभक्त आहेत आणि हिंदू परंपरेचा भाग वाटतात. १९५० च्या जनगणनेतही त्यांना हिंदू म्हणूनच गणले गेले. मात्र, लिंगायत नेते आणि विद्वान म्हणतात की हा पूर्णपणे स्वतंत्र धर्म आहे, जसा जैन किंवा बौद्ध. सुप्रीम कोर्टाने २००५ मध्ये ‘शिरूर मठ’ खटल्यात धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेचे रक्षण केले, पण लिंगायतसाठी स्पष्ट निर्णय नाही. सध्या तो हिंदू म्हणूनच ओळखला जातो, पण आंदोलनामुळे यात बदल होण्याची शक्यता आहे.

एखाद्या समुदायाला स्वतंत्र धर्माची मान्यता मिळू शकते का? भारतीय संविधानातील तरतुदी

होय, एखाद्या समुदायाला स्वतंत्र धर्माची मान्यता मिळू शकते, पण ही प्रक्रिया सोपी नाही. भारतीय संविधानात अनुच्छेद २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे, आणि राज्य धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. अनुच्छेद २६ नुसार धार्मिक संस्थांना स्वायत्तता मिळते. मात्र, नवीन धर्माची अधिकृत मान्यता ही सरकारी प्रक्रियेवर अवलंबून आहे – जनगणना, निवडणूक आयोग आणि सामाजिक कायद्यांद्वारे.

शासन अशी मान्यता देऊ शकते, जसे की शीख धर्माला १९११ मध्ये हिंदूंपासून वेगळे केले गेले किंवा जैन-बौद्धांना १९५० मध्ये मान्यता. केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक आयोग किंवा गृह मंत्रालयाकडून शिफारस होते, आणि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करू शकते. उदाहरणार्थ, २०१४ मध्ये सिख आणि जैनांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला. लिंगायतसाठीही कर्नाटक सरकारने शिफारस केली, पण राष्ट्रीय स्तरावर अडचणी आहेत. संविधानात स्पष्ट ‘नवीन धर्म मान्यता’ तरतूद नाही, पण मूलभूत हक्कांद्वारे हे शक्य आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर पुरावा पुरेसा असेल (धार्मिक ग्रंथ, प्रथा, इतिहास), तर मान्यता मिळू शकते.

आंदोलनाचे भवितव्य आणि आव्हाने

लिंगायत आंदोलनाने सामाजिक न्याय आणि धार्मिक ओळखीच्या मुद्द्यांना नवे वळण दिले आहे. मात्र, हिंदू संघटनांच्या विरोधामुळे आणि राजकीय फायद्यामुळे यात अडथळे येत आहेत. २०२५ मध्येही कर्नाटक विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित होत आहे, आणि केंद्राकडून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. हे आंदोलन इतर अल्पसंख्याक समुदायांसाठीही प्रेरणादायी ठरू शकते.

The Lingayat community’s fight for independent religious recognition: History, demands and legal aspects

महत्वाच्या बातम्या

• EU ने भारतावर टेरिफ लादण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाची धमकी; पण मोदींची चर्चा इटलीच्या पंतप्रधानांशी!!
• उद्धव ठाकरे “फक्त” कुंदा मावशींना भेटायला शिवतीर्थावर; अडीच तासांच्या चर्चेत म्हणे नव्हते “राजकारण”!!
• Karnataka Government : कर्नाटक सरकारने म्हटले- राष्ट्रपती व राज्यपाल हे फक्त नाममात्र प्रमुख; केंद्र व राज्यांतील मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास बांधील
• Government : 22 सप्टेंबरपासून बिस्किटे-टूथपेस्टसारखी उत्पादने स्वस्त मिळणार; सरकारने कंपन्यांना जुन्या स्टॉकची MRP बदलण्याची परवानगी