वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पश्चिम बंगालमधील SIR मध्ये 80 लाख दावे आणि आक्षेपांवर कार्यवाही करण्यासाठी दिवाणी न्यायाधीशांना (सिव्हिल जजेस) तैनात करण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने आदेश दिला की, कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी SIR प्रक्रियेला गती देण्यासाठी झारखंड-ओडिशाच्या दिवाणी न्यायाधीशांची मदत घेऊ शकते.Supreme Court

CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की, ते 28 फेब्रुवारी रोजी बंगालची अंतिम SIR यादी प्रकाशित करू शकतात. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, पडताळणी प्रक्रिया पुढे गेल्यास, निवडणूक मंडळ पूरक यादी (सप्लीमेंट्री लिस्ट) जारी करू शकते.Supreme Court

• ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्सबार चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही

यापूर्वी 20 फेब्रुवारी रोजी, पश्चिम बंगाल सरकार आणि निवडणूक आयोग (EC) यांच्यातील सुरू असलेल्या वादामुळे निराश होऊन, न्यायालयाने SIR प्रक्रियेत निवडणूक मंडळाला मदत करण्यासाठी सध्याच्या आणि माजी जिल्हा न्यायाधीशांना (जिल्हा जजेस) तैनात करण्याचे निर्देश जारी केले होते.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने म्हटले होते – दाव्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी 80 दिवस लागू शकतात

कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात सांगितले होते की, 80 लाख लोकांच्या दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी 250 जिल्हा न्यायाधीशांना 80 दिवस लागू शकतात. यावर कारवाई करत, CJI ने दिवाणी न्यायाधीशांची मदत घेण्यास परवानगी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना सांगितले की, ते झारखंड आणि ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून तेथील न्यायिक अधिकारी पाठवण्याची मागणी करू शकतात. खंडपीठाने सांगितले की, या अधिकाऱ्यांचा खर्च निवडणूक आयोग उचलेल.

राज्यात SIR प्रक्रियेदरम्यान यादीतून वगळण्यात आलेल्या 80 लाख दाव्यांमध्ये पालक आणि मतदार यांच्या नावांमध्ये फरक, तसेच मतदार आणि त्याच्या पालकांमधील वयाचा फरक 15 वर्षांपेक्षा कमी किंवा 50 वर्षांपेक्षा जास्त असणे यांचा समावेश आहे.

Supreme Court West Bengal SIR Voter List Publish VIDEOS

महत्वाच्या बातम्या

• ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्सबार चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही
• ग्रेटर निकोबार प्रकल्पासंदर्भात लिबरल मीडियाकडून जनसामान्यांचा बुद्धिभेद; नेमके वास्तव काय??
• MHA : देशातील पहिले दहशतवादविरोधी धोरण जारी; केंद्राने प्रहार असे नाव दिले
• WhatsApp : व्हॉट्सॲपने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले- निर्देशांचे पालन करू; जाहिरात कंपन्यांसोबत डेटा शेअर करणार नाही