वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले, “आपण संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, परंतु पर्यावरणाशी तडजोड करणार नाही. आम्ही काही अटींसह हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी देत ​​आहोत.”Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, १८ ते २१ ऑक्टोबरपर्यंत फक्त दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके वाजवण्यास परवानगी असेल. न्यायालयाने सांगितले की, २० ऑक्टोबर रोजी दिवाळीला सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० वाजेपर्यंत हिरवे फटाके वाजवण्यास परवानगी असेल.Supreme Court

दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिरवे फटाके जाळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ आदेश-Supreme Court

• ऐतिहासिक!! 6 कोटींच्या बक्षिसाचा माओवादी कमांडर सोनू भुपती 60 माओवाद्यांसह मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर शरण!!

१. गस्त घालणारे पथके नियमितपणे प्रत्येक हिरव्या फटाक्याच्या उत्पादकाची तपासणी करतील. हिरव्या फटाक्याच्या कंटेनरवरील QR कोड वेबसाइटवर अपलोड केले जातील.

२. बाहेरील भागातून एनसीआर प्रदेशात फटाके आणण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

३. बनावट फटाके आढळल्यास परवाना रद्द केला जाईल.

४. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (SPCB) १८ ऑक्टोबरपासून हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाचे (AQI) निरीक्षण करतील आणि या संदर्भात न्यायालयाला अहवाल सादर करतील.

५. पाण्याचा नमुना देखील घेतला जाईल.

२६ सप्टेंबर: सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके उत्पादनाला परवानगी दिली यापूर्वी, २६ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके उत्पादनाला परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या उत्पादकांकडे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) आणि पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटना (PESO) कडून हरित फटाके तयार करण्याची परवानगी आहे तेच उत्पादक ते उत्पादन करू शकतात.

न्यायाधीश बी.आर. गवई, के. विनोद चंद्रन आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने उत्पादकांवर एक अट देखील घातली: न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत ते एनसीआरमध्ये कोणतेही फटाके विकणार नाहीत.

१२ सप्टेंबर: सरन्यायाधीश म्हणाले, “फक्त दिल्ली-एनसीआरमध्येच का? देशभरात फटाक्यांवर बंदी घालावी” १२ सप्टेंबर रोजी प्रदूषण नियंत्रणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “जर दिल्ली-एनसीआरमधील शहरांना स्वच्छ हवा वापरण्याचा अधिकार आहे, तर इतर शहरांतील लोकांना का नाही?” सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले, “जर फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल, तर त्यांच्यावर देशभरात बंदी घालावी. स्वच्छ हवेचा अधिकार केवळ दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित असू शकत नाही; तो देशभरातील नागरिकांना उपलब्ध असावा.”

दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषण वाढले, GRAP-1 लागू दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषण पातळीला प्रतिसाद म्हणून, एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशनने (सीएक्यूएम) ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (GRAP-1) चा पहिला टप्पा तात्काळ प्रभावीपणे लागू केला आहे.

GRAP-1 अंतर्गत, एजन्सींना धूळ नियंत्रित करण्यासाठी रस्त्यांची स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा वाढवावा लागेल, कचरा उघड्यावर जाळण्यावर बंदी घालावी लागेल, बांधकाम कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करावे लागेल आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

केंद्र सरकारच्या एअर क्वालिटी पॅनेलने म्हटले आहे की दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण पातळी “खराब” श्रेणीत पोहोचली आहे. सीएक्यूएमने म्हटले आहे की दिल्लीने सोमवारी २११ चा एक्यूआय नोंदवला. भारतीय हवामान खात्याने असा अंदाज वर्तवला आहे की येत्या काही दिवसांत हवा गुणवत्ता निर्देशांक “खराब” श्रेणीत राहण्याची शक्यता आहे.

Supreme Court Permits Green Crackers in Delhi-NCR from Oct 18-21 for Diwali; Sets Strict Timings and Conditions

महत्वाच्या बातम्या

• Jayant Patil : जयंत पाटलांचा दावा- एकेका मतदाराला 8-8 वेळा मतदानाचा हक्क; आयोगाचे सर्व्हर दुसरेच कुणीतरी ऑपरेट करत असल्याचा आरोप
• Army Vice Chief : लष्कर उपप्रमुख म्हणाले- 1990 पासून लाखो लोक जम्मू-काश्मीर सोडून गेले, 15,000 नागरिक आणि 3,00 सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले
• IMF : FY 26 मध्ये भारताचा जीडीपी 6.6% दराने वाढणार; IMF ने वाढवला जीडीपी वाढीचा अंदाज, म्हटले- भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी
• India Record : देशात जन्मदर घटला, 2023 मध्ये 2.5 कोटी बाळांचा जन्म, 2022च्या तुलनेत 2.32 कोटी कमी; मृत्यूदरात वाढ