वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Sonam Wangchuk   केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सोनम वांगचुक लडाखला नेपाळ किंवा बांगलादेशसारखे बनवू इच्छितात आणि अशा व्यक्तीला आणखी विष ओकण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. Sonam Wangchuk

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे यांचे खंडपीठ लडाख हिंसाचार प्रकरणात कार्यकर्ते वांगचुक यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करत होते. यावेळी केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, वांगचुक यांच्या भाषणात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित थेट धोका दिसतो आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी (DM) परिस्थिती पाहून अटकेचा निर्णय योग्य घेतला. Sonam Wangchuk

मेहता म्हणाले की, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारखी उदाहरणे देणे, युवकांना भडकावण्यासारखे आणि देशाच्या एकतेविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्यासारखे आहे. हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी पुरेसा आधार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता मंगळवारी दुपारी 2 वाजता पुन्हा होईल. Sonam Wangchuk

• दोन राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणाची गरजच काय??, “हा” पर्याय उपलब्ध असताना!!

खरं तर, 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली 26 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) 26 वांगचुक यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तेव्हापासून ते जोधपूर कारागृहात आहेत.

सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य मुद्दे

NSA वर न्यायालय अपील ऐकत नाही- सर्वोच्च न्यायालय स्थानबद्धतेच्या आदेशाची पर्याप्तता तपासत नाही, हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतःच्या मूल्यांकनाचा विषय आहे.

भाषणाचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट संबंध- सोनम वांगचुक यांच्या भाषणातील विधाने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका दर्शवतात.

नेपाळ–बांगलादेशसारख्या बदलांचा संदर्भ- अशी उदाहरणे देणे आणि तुरुंगात गेल्याने बदल होईल असे म्हणणे, NSA लागू करण्यासाठी पुरेसे आहे.
‘आम्ही विरुद्ध ते’ आणि तरुणांना चिथावणी- “us–them” (आम्ही-ते) ची भाषा, आत्मदहनासारखे उल्लेख आणि गर्दीला जागा विचारणे तरुणांना भडकावण्यासारखे आहे.

लडाखची संवेदनशीलता आणि DM ची जबाबदारी- लडाख लष्कराच्या पुरवठा साखळीसाठी महत्त्वाचे आहे, अशा परिस्थितीत कारवाई न करणे ही DM ची कर्तव्यहीनता ठरली असती.

पत्नी गीतांजली म्हणाल्या होत्या- अधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय घेतला नाही.

यापूर्वी वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी 12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, त्यांच्या पतीला ताब्यात घेण्याच्या निर्णयात अधिकाऱ्यांनी योग्य विचार केला नाही. त्यांना निरुपयोगी आणि अनावश्यक गोष्टींच्या आधारावर नजरकैदेत ठेवण्यात आले.

अंगमो यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर दावा केला की, ज्या चार व्हिडिओंच्या आधारे नजरकैद करण्यात आली, ते सोनम वांगचुक यांना दिलेच नाहीत.

यामुळे त्यांना स्वतःचा बचाव योग्य प्रकारे मांडण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. व्हिडिओ न दिल्याने वांगचुक यांचा सल्लागार मंडळ आणि सरकारसमोर आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार बाधित झाला आहे.

Sonam Wangchuk a Threat to National Security: Central Government Tells Supreme Court

महत्वाच्या बातम्या

• Dalai Lama : तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांना ग्रॅमी पुरस्कार; म्हणाले- हा मानवतेच्या सामायिक जबाबदारीचा विजय
• Sunil Tatkare : सुनील तटकरे म्हणाले- विलीनीकरणावर आधी शरद पवार गट बोलेल, मग आम्ही बोलू, राऊतांच्या टीकेला महत्त्व नाही
• Ganesh Khankar : मुंबई महापालिकेत भाजपच्या गटनेतेपदी गणेश खणकर यांची निवड, अमित साटम यांनी केली घोषणा
• विलीनीकरणाच्या Inside story तून फक्त शरद पवारांच्या घरातले आणि गटातलेच सगळे नेते लाभार्थी; मग story किती खरी, किती खोटी??